Posts

पाणी गळती - सोसायटीचे उत्तरदायित्व काय ? - ऍड. रोहित एरंडे ©

  आमच्या सोसायटीमध्ये चौथ्या मजल्यावरच्या फ्लॅटच्या मालकाच्या हातून चुकून पाण्याचा नळ चालू राहिला त्यामुळे तिसऱ्या मजल्यावर व्यक्तीच्या फ्लॅटमध्ये पाणी गळती होऊन फर्निचर इ. चे  खूप नुकसान झाले आहे.  तिसऱ्या मजल्यावर फ्लॅटच्या मालकाचं असं म्हणणं आहे की, तुम्ही त्यांना नोटीस काढा आणि आमचं नुकसान भरून द्या आज त्यांनी तक्रारी अर्ज सुद्धा सोसायटीमध्ये दिलेला आहे याबाबतीत सोसायटी काय करू शकते किंवा सोसायटीला कोणते अधिकार कायद्यानुसार प्राप्त आहेत. कृपया आपण मार्गदर्शन करावे ही विनंती  श्री. अविनाश बवरे, चेअरमन कासा ब्लांका को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी, पुणे.  आपल्या सारखे प्रश्न अनेक सोसायट्यांमध्ये येत असतात. तरी याबद्दलची कायदेशीर माहिती थोडक्यात बघू या.  खर्चाला सोसायटी कधी  जबाबदार ?   सोसायटीच्या दुरुस्त उपविधी १५९ प्रमाणे  सर्व प्रकारच्या पाण्याच्या गळत्या ज्यामध्ये पावसाच्या होणाऱ्या गळत्या आणि बाहेरील सामायिक पाईप तसेच मलनिःस्सारण वाहिनीमधून होणाऱ्या गळत्या  याचा खर्च तसेच पावसामुळे  गच्चीमधून होणाऱ्या गळतीमुळे टॉप फ्लॉवर फ्लॅटचे छत तसेच त्यावरील प्लास्टर खराब होणे, हा खर्च  सोसायटीने

"पुनर्विकासादरम्यान सभासदांना मिळणारा ट्रान्झिट रेंट करप्राप्त नाही " ? ऍड. रोहित एरंडे ©

"पुनर्विकासादरम्यान सभासदांना मिळणारा ट्रान्झिट रेंट  करप्राप्त नाही "   ?"  ऍड. रोहित  एरंडे  © पुनर्विकास -रिडेव्हलपमेंट हा सध्या परवलीचा शब्द बनला आहे. ठीक-ठिकाणी पुनर्विकासाचे अनेक प्रकल्प चालू झालेले आपल्याला दिसतील. पुनर्विकासामधील सर्वात महत्वाचा दस्तऐवज म्हणजे डेव्हलपमेंट ऍग्रिमेंट  -विकसन करारनामा. या करारनाम्यामध्ये महत्वाच्या अटी -शर्ती लिहिलेल्या असतात ज्या बिल्डर आणि सोसायटी -सभासद यांच्यावर बंधनकारक असतात. यामध्ये वाढीव जागा किती मिळणार याचबरोबर  पुनर्विकास सुरु झाल्यावर सभासदांना मिळणारे अन्य आर्थिक लाभ उदा. पर्यायी जागेसाठीचे भाडे, घर सामान हलविण्यासाठीचा ट्रान्सपोर्ट खर्च, पर्यायी जाग शोधण्यासाठीचे एजंटचे कमिशन, कॉर्पस फंड इ. गोष्टींचा उल्लेख केला जातो. या पैकी पर्यायी जागेसाठीचे भाडे किंवा ज्याला हार्डशिप / रिहॅबिलिटेशन / डिस्प्लेसमेंट अलाउन्स म्हंटले जाते तो विषय सभासदांच्या जिव्हाळ्याचा असतो. कारण जुनी जागा पाडल्यावर राहण्यासाठी / व्यवसायासाठी पर्यायी जागा  प्रत्येक सभासदाला शोधावीच लागते आणि त्यासाठी नवीन जागेचा ताबा मिळेपर्यंत बिल्डर प्रत्येक सभासदा

गाडी विकताय ? मग हे लक्षात ठेवाच... ऍड. रोहित एरंडे ©

  गाडी विकताय ? मग हे लक्षात ठेवाच... ऍड. रोहित एरंडे © "सर, मला अजमेर, राजस्थान येथील  कोर्टाची नोटीस आलीय आणि माझ्या विरुध्द ८६ लाख रुपयांचा दावा केलाय".. आमच्या स्वयंपाकाच्या मावशींचा मुलगा काकुळतीने येऊन सांगत होता.. कागद बघितल्यावर मी विचारले "अरे हि तर मोटार अपघात प्राधिकरणाची नोटीस आहे,  कि तू गाडी कधी घेतलीस आणि आता विकलीस कधी ? ,, "सर, जरा शो म्हणून थर्ड हॅन्ड घेतली कशी तरी पण नंतर परवडेना म्हणून विकून टाकली".. मी विचारले" विकताना काही कागद केलेस का ? आरटीओ रेकॉर्डला तुझे नाव बदल्लेस का ? यावर अर्थातच उत्तर अपेक्षेप्रमाणे नाही आले... म्हटले तू ज्यांना गाडी विकलीय, त्यांनी ती परत कोणालातरी विकली आणि त्या दुसऱ्या गाडीवाल्याच्या हातून राजस्थान मध्ये अपघात झालाय त्यात  १-२ माणसे  गेलीत आणि त्याच्या नुकसान भरपाई करण्यासाठी त्यांनी दावा केला आहे  आणि  आरटीओ रेकॉर्डला गाडीच्या मालक सदरी अजूनही तुझेच  नाव असल्यामुळे तुला नोटीस आली आहे !!"  या प्रकरणामुळे परत एकदा गाडी विकताना किती सावधगिरी बाळगायला पाहिजे हे लक्षात आले आणि सुप्रीम  कोर्टाच्या महत्वाच

सामायिक जागेचा वापर खासगी कारणाकरिता अवैध. : ऍड. रोहित एरंडे. ©

  सामायिक जागेचा वापर खासगी कारणाकरिता अवैध.  आमच्या सोसायटीमध्ये पार्किंग समोर काही जागा सोडून लगेच सीमाभिंत आहे  एका सभासदाने त्याच्या पार्किंग समोरच्या  मोकळ्या जागेत चहाची टपरी सुरु केली आहे आणि सीमाभिंतीवरून बाहेरच्या लोकांना तो चहा, कॉफी असे पदार्थ देतो तर त्याचे किचेन त्यानी त्याच्या पार्किंगमध्येच  थाटले आहे. हे काढण्यासाठी त्याला विचारणा केल्यास तो अजिबात बधत नाही. कमिटी मध्ये सुध्दा कारवाई करावी कि नाही यात एकवाक्यता नाही.  तर अश्या सभासदविरुद्ध काय करता येईल ? सोसायटी कमिटी सदस्य  , पुणे.   एक लक्षात घ्यावे कि सोसायटी असो का अपार्टमेंट, सभासदाला   जसे  काही हक्क प्राप्त होतात त्याचबरोबर त्याला काही कर्तव्ये देखील पार पाडायची असतात आणि दोन्ही ठिकाणी सभासदाला सामायिक (common ) जागेचा वापर खासगी कारणाकरिता करता येत नाही.   जेवढी जागा करारनाम्याने मिळाली आहे तेवढीच जागा वापरण्याचा अधिकार सभासदाला असतो. मोकळी जागा दिसली कि ती "आपलीशी" करणे , मोकळ्या पॅसेजला ग्रील लावणे असे प्रकार सर्रास बघायला मिळतात आणि कायद्याच्या भाषेत ह्याला अतिक्रमण (एन्क्रोचमेंट) असे म्हणता येईल.

आय-फोन चोरीला गेला म्हणून इन्शुरन्स क्लेम मिळाला पण चोरीचा फोन शोधण्याची जबाबदारी ॲपल कंपनीवर नाही. ॲड. रोहित एरंडे. ©

आय-फोन चोरीला गेला म्हणून इन्शुरन्स क्लेम मिळाला पण चोरीचा फोन शोधण्याची जबाबदारी ॲपल कंपनीवर नाही.  ॲड. रोहित एरंडे. © सुप्रीम कोर्टापर्यंत हल्ली कोणते प्रकरण पोहोचेल हे सांगता येत नाही. अशीच हि एक केस म्हणता येईल.  तक्रारदार - हरिशचंद्र मोहंती नामक व्यक्ती २०१८ मध्ये रु. ५४,७००/- किंमतीचा आय-फोन विकत घेतो आणि त्याच बरोबर कंपनीच्या सांगण्यावरून फोन चोरीला गेल्यास, हरविल्यास  नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी  "एमए ॲपल टोटल (प्रोटेक्शन प्लॅन ) नावाची वार्षिक रु. ५१९९/- हप्ता असलेली इन्शुरन्स पॉलिसी देखील तो विकत घेतो, मात्र  कोणत्या कंपनीची इन्शुरन्स पॉलिसी आहे हे मात्र गुलदस्त्यात असते. पुढे बोला-फुलाची गाठ म्हणतात तसे या पॉलिसीचा वापर करण्याची वेळ तक्रारदारावर काही  महिन्यांतच येते  कारण  बदामबाडी, कटक येथील  बसस्टँड वरून  त्याचा फोन चोरीला  जातो ! त्याविरुद्ध रितसर एफआयआर दाखल होते आणि हि माहिती आणि फोन विकत घेतल्याचे बिल याची माहिती   तक्रारदार ॲपल कंपनीलाहि लगेच कळवतो. मात्र बरेच दिवस यावर ॲपल कंपनीकडून काहीच उत्तर न आल्याने  तक्रारदार ॲपल कंपनीविरुध्द   सेवेतील त्रुटी पोटी नुकसानभरपा

स्वकष्टार्जित मिळकतीचे काय करायचे हे ठरविण्याचा आई-वडिलांना पूर्ण अधिकार.. ऍड. रोहित एरंडे. ©

 स्वकष्टार्जित मिळकतीचे काय  करायचे  हे ठरविण्याचा आई-वडिलांना पूर्ण अधिकार..  ॲड. रोहित एरंडे. © आमच्या बिल्डींगचे रिडेव्हलपमेंट करण्याचे ठरत आहे. आमचा फ्लॅट आमच्या आई-वडिलांनि घेतलेला आहे आणि करार देखील दोघांच्या नावावर आहे. आम्ही  एकुण  ३ भावंडे आहोत  आणि आईवडिलांबरोबर  आमचा धाकटा भाऊ राहत आहे. आमच्या प्रत्येकाचे स्वतंत्र फ्लॅटही आहेत. पण  आता जो नवीन फ्लॅट होईल तो त्याला त्याच्या एकट्याच्या नावावर करून हवा आहे आणि आमचा काहीही हक्क नाही असे त्याने सोसायटीला कळविले आहे. आई-वडील त्याच्याकडे राहत असल्याने ते यावर काहीही बोलायला तयार नाहीत, पण त्यांचा त्रास आम्हाला कळतो.  . . आम्हाला कोर्टात जायची इच्छा नाही. तरी यावर काय मार्ग काढावा ? एक वाचक, पुणे.  प्रॉपर्टी असली तरी त्रास, नसली तरी त्रास  असे म्हणतात.  मात्र जेव्हा असे वाद आपल्या रक्ताच्या नात्यातील लोकांशी होतात तेव्हा  संताप आणि मानसिक क्लेश या दोन्ही भावना एकाच वेळी दाटून येतात याचा अनुभव अनेकांनी घेतला असेल.  आपल्या प्रकरणामध्ये आपण सांगितल्याप्रमाणे फ्लॅट आई-वडिलांचा स्वकष्टार्जित फ्लॅट आहे. त्यामुळे त्या दोघांच्या हयातीमध्ये

'कचरा जाळणे' अवैध आणि अपायकारकही - ऍड. रोहित एरंडे ©

  'कचरा जाळणे' अवैध आणि अपायकारकही  ऍड. रोहित एरंडे  © आमच्या सोसायटीच्या मागील सोसायटीमध्ये  झाडांचा पालापाचोळा बऱ्यापैकी जमा होतो आणि तेथील व्यक्ती तो पालापाचोळा जाळतात, त्याच्या धुराचा  त्रास आम्हा रहिवाश्यांना खूप होतो. आम्ही त्यांना विनंती करून देखील ते हा प्रकार थांबत नाहीत. तर याबद्दल  कोणती कायदेशीर कारवाई करता येईल ? त्रस्त सभासद, पुणे  कचरा किंवा पालापाचोळा जाळणे हे इतके नित्याचे आपण पाहत आलो आहोत कि जणू ते करणे यात काहीच गैर नाही. परंतु वस्तुस्थिती वेगळी आहे. आपल्या प्रश्नामुळे  पर्यावरण आणि प्रदूषण या  खूप गहन पण दुर्लक्षित   महत्वाच्या  विषयाला वाचा फुटेल याबद्दल आपलयाला धन्यवाद. कचरा जाळणे हे बेकायदेशीर तर आहेच पण त्याचबरोबर ते आरोग्याला देखील धोकादायक आहे. कारण अश्या धुरामुळे वायुप्रदूषण तर होतेच आणि त्यामुळे आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो.  आपला प्रश्न हा "पर्यावरण" या महत्वाच्या विषयाशी आणि कायद्याशी निगडित आहे. सध्या मानव निर्मित वायु, जल, जमीन, ध्वनी अश्या प्रदूषणाच्या राक्षसाने ह्या पंचमहाभूतांचा    समतोलच बिघवडवून टाकला आहे ज्याचे  परिणाम आपण

राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लावता येईल ? - ॲड. रोहित एरंडे ©

राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लावता येईल ? निवडणूक आता अगदी तोंडावर आल्या आहेत आणि विरोधकांनी  नेहमीचा  आक्षेप घेतला आहे  आहे कि जर का हेच सरकार परत निवडून आले तर ते राज्यघटना बदलून टाकतील म्हणजेच काय तर राज्यघटनेच्या मूलभूत ढाच्याला धक्का लावतील, धर्मनिरपेक्षता संपून जाईल इत्यादी इत्यादी. या राजकीय गदारोळात न पडता कायद्याने खरेच असे करणे शक्य आहे का ?  या पूर्वी कितीवेळा असा प्रयत्न केला गेला ? याचा थोडक्यात अभ्यास करू या आणि यासाठी केशवानंद भारती या मैलाचा दगड समजल्या गेलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा परामर्श घेऊ. योगायोगाने येत्या २४ एप्रिल रोजी या निकालाला ५१ वर्षे पूर्ण होत आहेत.    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील ७ सदस्यीय घटना समितीने विविध देशांच्या राज्यघटनांचा सखोल अभ्यास करून त्यातील आपल्याला सुसंगत आणि सुयोग्य ठरतील अश्या तरतुदींचा समावेश  केलेली आपली राज्यघटना  २६ जानेवारी १९५० रोजी  अस्तित्वात आली  आणि तेव्हापासून,  आपल्याला वाचून गंमत वाटेल,  १०० पेक्षा अधिक वेळा घटनेमध्ये  दुरुस्त्या  आज पर्यंत केल्या गेल्या आहेत, तर १७८९ साली अस्तितवात आलेल्या 

सोसायटी आणि पार्किंगचा यक्ष प्रश्न.. - ॲड. रोहित एरंडे ©

सर, आमच्या  सोसायटीमध्ये पार्किंग वरून कमिटी आणि सभासद यांच्यामध्ये वाद वाढत आहेत. काही सभासदांकडे २ पेक्षा अधिक गाड्या आहेत त्यांना कायम जादाचे पार्किंग हवे असते, तर काही सभासदांचे भाडेकरू राहतात त्यांना पार्किंग वापरता येते का ?  एकंदरीतच पार्किंगबाबत काही विशेष नियमावली आहे का ?. सोसायटी कमिटी, पुणे.  आपल्यासारखे प्रश्न अनेक सोसायटीमध्ये दिसून येतात.  सोसायटी बायलॉज (उपविधी) क्र. ७८-८४ पार्किंग प्रमाणे पार्किंग बद्दलचे नियम, पार्किंग शुल्क  इत्यादी ठरविण्याचे अधिकार जनरल बॉडीला आहेत, त्याची  थोडक्यात माहिती आपण घेऊ.  उपविधी ७८ - वाहने उभी करण्यासाठी जनरल बॉडीमध्ये नियम करता येतील आणि ते नियम सर्वांवर बंधनकारक असतील. त्यामुळे जनरल बॉडी मध्ये  आपापल्या  परिस्थितीचा विचार करून त्यावर निर्णय घ्यावा.  पार्किंगची जागा अलॉट करताना "प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य" ह्या तत्वाचा अंगीकार केला जाईल. मात्र  मिळालेले पार्किंग विकण्याचा किंवा भाड्याने देण्याचा अधिकार सभासदाला असणार नाही. त्याचप्रमाणे ज्या पार्किंग जागा सभासदाला कायदेशीरपणे अलॉट झाली असेल  तेवढी जागा सोडून इतर कोणत्याही

लिव्हिंग विल - आयसीयू - व्हेंटीलेटरला टाळण्याचा मार्ग. ऍड. रोहित एरंडे ©

 लिव्हिंग विल (Advance directives) - आयसीयू - व्हेंटीलेटरला टाळण्याचा मार्ग.  ऍड. रोहित एरंडे  © मृत्युपत्र म्हणजेच Will  हे आपल्या मृत्युपश्चात आपल्या  मालमत्तेची व्यवस्थित विभागणी व्हावी यासाठी केले जाते. आपण  आयुष्यभर अश्या मालमत्ता मिळविण्यासाठी, ती टिकवण्यासाठी आणि तिचा उपभोग घेण्यासाठी  देह झिजवितो आणि अशी प्रत्येकाची इच्छा असते कि  शरीरात नळ्या न खुपसता , हॉस्पिटल मध्ये खितपत न पडता  अगदी सहज -सायास मरण यावे, आणि आपल्याला आणि आपल्या प्रियजनांना आपल्या आजारपणाचा  त्रास होऊ नये  अशी इच्छा प्रत्येकाची असते. मात्र आपल्या इच्छेप्रमाणे घडतेच असे नाही.  आजार असाध्य असो किंवा नसो, आपला  रुग्ण बरा होण्यासाठी जवळची लोकं  वेळ, पैसे आणि मानसिक शांतता खर्च झाली तरी जेवढे शक्य होईल तेवढे उपाय करीत असतात . मात्र अश्या असाध्य आजारासाठी व्हेंटिलेटर सारख्या जीवन समर्थन प्रणालीवर उपचार कितीवेळ चालू ठेवावेत  असा विचार संबंधितांच्या मनात  येतोच. आपल्यावर किंवा आपल्या प्रियजनांवर अशी  वेळ येऊ नये आणि त्यापेक्षा   डॉक्टरांनी  एखादे इंजक्शन डॉक्टरांनी देऊन  शांतपणे शेवटचा श्वास घेतला  असे  अनेकांना वाट

सोसायटी रिडेव्हलपमेंटसाठीची मार्गदर्शक तत्वे. ऍड. रोहित एरंडे ©

 सोसायटी रिडेव्हलपमेंटसाठीची मार्गदर्शक  तत्वे.    ऍड. रोहित एरंडे ©   पारदर्शकता हा रिडेव्हलपमेंटचा गाभा आहे आणि या संदर्भात अनेक तक्रारी आल्यामुळे  ४ जुलै २०१९ रोजी तत्कालीन महाराष्ट्र  सरकारने सहकार कायदा कलम ७९ (अ )   सोसायटीसंदर्भातील रिडेव्हलपमेंटसाठीची /पुनर्विकासासाठीची सुधारीत  रिडेव्हल्पमेंट प्रकल्प अहवाल आणि कार्यवाही : आर्किटेक्ट / प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार ह्यांनी  सर्व सरकारी नियम,  अटी, सभासदांच्या अटी -सूचना ह्यांचा विचार करून तयार केलेला  अहवाल त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ महिन्यात मॅनेजिंग कमिटीकडे सादर करावा. असा अहवाल प्राप्त झाल्यावर सेक्रेटरी, मॅनेजिंग कमिटीच्या सभेचे आयोजन करतील. ह्या सभेची सूचना सभासदांनाही देण्यात यावी जेणेकरून त्यांना सूचना देता येतील. ह्या सभेमध्ये आर्किटेक्ट / प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार हजर  राहून चर्चेअंती आवश्यक ते बदल करून  प्रकल्प अहवालास बहुमताने  मान्यता देण्यात येईल. तद्नंतर निविदा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरु होईल. निविदा मसुदा तयार करताना कार्पेट एरिया आणि कॉर्पस फंड यापैकी एक बाब कायम ठेवून आणि इतर तांत्रिक बाबी निश्चित

स्वतंत्र संसार थाटण्याचा निर्णयस समंजस की असमंजस? ॲड. रोहित एरंडे ©

स्वतंत्र संसार थाटण्याचा निर्णयस समंजस की असमंजस? ॲड. रोहित एरंडे © लग्नानंतर स्वतःचा संसार थाटून वेगळे राहणे आता नवीन नाही. किंबहुना लग्न ठरवताना विवाह मंडळातील फॉर्ममध्ये तसा रकानासुद्धा असतो. अर्थात समजून उमजून वेगळे राहणे आणि जबरदस्तीने, काही तरी धमकी देऊन वेगळे राहण्यास भाग पाडणे, या मात्र दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. पत्नीचा वेगळे राहण्याचा हट्ट हे काही घटस्फोटांमागचे एक कारण दिसून येते. पण अशी मागणी पत्नीने करणे गैर आहे का? नवऱ्याच्या आई-वडिलांपासून वेगळे राहण्यासाठी टुमणे लावणे, त्यासाठी आत्महत्येची धमकी देणे, हा नवऱ्याचा मानसिक छळ होऊ शकतो का? असे प्रश्न विविध प्रकरणांत न्यायालयात उपस्थित होतात. याचे होकारार्थी उत्तर देऊन हे घटस्फोटाचे एक कारण होऊ शकते, असा एक निकाल कोलकाता उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. त्यात यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाचा आधार घेतला गेला. आपल्या आई-वडिलांची देखभाल हे मुलाचे कर्तव्य आहे, या मुद्द्यावर न्यायालयांनी भर दिलाय. यानिमित्ताने या दोन निकालांची साधक-बाधक चर्चा सयुक्तिक ठरतानाच काळाबरोबर काही पारंपरिक समजांना बदलण्याची गरज लक्षात येते.