राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लावता येईल ? - ॲड. रोहित एरंडे ©
राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लावता येईल ? निवडणूक आता अगदी तोंडावर आल्या आहेत आणि विरोधकांनी नेहमीचा आक्षेप घेतला आहे आहे कि जर का हेच सरकार परत निवडून आले तर ते राज्यघटना बदलून टाकतील म्हणजेच काय तर राज्यघटनेच्या मूलभूत ढाच्याला धक्का लावतील, धर्मनिरपेक्षता संपून जाईल इत्यादी इत्यादी. या राजकीय गदारोळात न पडता कायद्याने खरेच असे करणे शक्य आहे का ? या पूर्वी कितीवेळा असा प्रयत्न केला गेला ? याचा थोडक्यात अभ्यास करू या आणि यासाठी केशवानंद भारती या मैलाचा दगड समजल्या गेलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा परामर्श घेऊ. योगायोगाने येत्या २४ एप्रिल रोजी या निकालाला ५१ वर्षे पूर्ण होत आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील ७ सदस्यीय घटना समितीने विविध देशांच्या राज्यघटनांचा सखोल अभ्यास करून त्यातील आपल्याला सुसंगत आणि सुयोग्य ठरतील अश्या तरतुदींचा समावेश केलेली आपली राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० रोजी अस्तित्वात आली आणि तेव्हापासून, आपल्याला वाचून गंमत वाटेल, १०० पेक्षा अधिक वेळा घटनेमध्ये दुरुस्त्या आज पर्यंत केल्या गेल्या आहेत, तर १७८९ साली अस्तितवात आलेल्या