"ग्राहक न्यायालयाचे दरवाजे "ट्रस्ट" ला बंद..

"ग्राहक न्यायालयाचे दरवाजे "ट्रस्ट" ला बंद.. 

एखादी "ट्रस्ट" ज्याला मराठी मध्ये "न्यास" असे म्हणतात अशी संस्था ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत "तक्रारदार " म्हणून तक्रार दाखल करू शकते का ? असा प्रशा मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे नुकताच उपस्थित झाला. प्रतिभा प्रतिष्ठान विरुद्ध मॅनेजर, कॅनरा बँक या याचिकेवर निकाल देताना मा. न्या. मदन बी. लोकूर आणि पी. सी. पंत ह्यांच्या खंडपीठाने वरील प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी देताना असे नमूद केले कि सदरील कायद्यांतर्गत "तक्रारदार" ह्या व्याख्येमध्ये "ट्रस्ट" चा समावेश होऊ शकत नाही आणि सबब "ट्रस्ट" ला ग्राहक संरक्षण कायद्याचे "संरक्षण" मिळू शकत नाही. 

प्रतिभा प्रतिष्ठान ट्रस्ट ह्या बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट ऍक्ट अन्वये नोंदणी झालेल्या संस्थेने अलाहाबाद बँक आणि कॅनरा बँक यांच्याविरुद्ध ट्रस्टच्या सुमारे १२ कोटी रुपयांच्या ठेवींसंदर्भात अफरातफर केल्याचा आरोप करून राष्ट्रीय ग्राहक मंचापुढे "सेवेत हलगर्जी" केली म्हणून दाद मागितली होती. (तक्रार क्र. १५५ आणि १५६ /१९९७). अर्थात बँकांनी ह्या आरोपांचे खंडन करून संस्थेच्या विश्वस्तांनीच अफरातफर करून पैसे हडप केल्याचा आरोप केला. सर्व बाजूंचे म्हणणे ऐकून आणि पोलीस रिपोर्ट आणि इतर कागदपत्रांचा विचार करून राष्ट्रीय ग्राहक मंचाने "ट्रस्ट" सदरील कायद्यामध्ये तक्रारदार होऊच शकत नाही आणि स्वतः विश्वस्तच घोटाळ्यामध्ये सामील असल्या कारणाने त्यांना देखील ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल करता येणार नाही असा निकाल ०६/०९/२००७ रोजी  दिला (मा. न्या. एम. बी. शाह ).

त्या निर्णयाविरुद्ध प्रतिभा प्रतिष्ठानने सर्वोच्च न्यालयालयामध्ये धाव घेतली (सिव्हिल अपील क्र. ३५६०/२००८ आणि  ३५६१/२००८). मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील सदरील अपिले फेटाळून लावताना राष्ट्रीय ग्राहक मंचाचा निकाल कायम केला. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल  देताना ग्राहक संरक्षण कायद्यामधील "तक्रारदार " ह्या व्याख्येचा उहापोह करताना नमूद केले कि सदरील व्याख्येमध्ये कुठेही "ट्रस्ट" असा उल्लेख नाही तसेच "ग्राहक" ह्या व्याख्येमध्येही "ट्रस्ट" चा समावेश होत नाही.
इतकेच काय तर सदरील कायद्यामध्ये "व्यक्ती" च्या व्याख्येमध्ये देखील अ / नोंदणीकृत भागीदारी संस्था, हिंदू एकत्र कुटुंब, सहकारी संस्था, सोसायटी नोंदणी कायद्याखाली नोंदणी झालेली व्यक्तींची संस्था ह्यांचा समावेश होतो, पण "ट्रस्ट" चा समावेश होत नाही असे हि पुढे नमूद केले आणि जर एखादी "ट्रस्ट" कायद्याने व्यक्ती (person ) होत नसेल तर अश्या "ट्रस्ट" ला "ग्राहक " देखील संबोधता  येणार नाही आणि पर्यायाने "ट्रस्ट" ला ग्राहक तक्रार दाखल करता येणार नाही . मूळ ग्राहक तक्रारच कायद्याने टिकणारी नाही असे कोर्टाने धरल्यामुळे केसच्या "मेरिट" वर कोर्टाने भाष्य करण्याचे  टाळले ..

ह्या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होणार आहे हे निश्चित आणि जी प्रकरणे चालू आहेत त्यांच्यावर देखील ह्याचा परिणाम होईल . थोडक्यात "ट्रस्ट" ग्राहक म्हणून तक्रार दाखल करू शकत नाही, पण ट्रस्ट विरुद्ध तक्रार दाखल होऊ शकते..  त्याच बरोबर जर एखादी संस्था सोसायटी नोंदणी कायद्याखाली आणि ट्रस्ट ऍक्ट खाली नोंदणी झालेली असेल, किंवा ज्या संस्था ग्राहक हितासाठी नोंदणीकृत झालेल्या आहेत ज्या सदरील कायद्यान्वये ग्राहक म्हणून तक्रार दाखल करू शकतात, त्यांच्याबाबतीत आता प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. अर्थात ग्राहक न्यायालयालाचे दरवाजे बंद झाले म्हणून  बाकीचे कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेतच.

citation : 
( प्रतिभा प्रतिष्ठान विरुद्ध मॅनेजर, कॅनरा बँक, (२०१७) २ एस एस सी (सिव्हिल ) ३४४ = (२०१७) ३ एस एस सी ७१२)

Thanks and Regards

Adv . रोहित एरंडे
Pune.  © 

Comments

Popular posts from this blog

बक्षीस पत्र (Gift Deed)- एक महत्वाचा दस्त ऐवज - ऍड. रोहित एरंडे ©

हक्क सोड पत्र (Release Deed) - एक महत्त्वाचा दस्तऐवज. : ऍड. रोहित एरंडे.©

फ्लॅटमध्ये होणाऱ्या पाणीगळतीचा खर्च कोणी करायचा ? .. ऍड. रोहित एरंडे.©