"दोघांनी, परस्पर संमतीने शरीरसंबंध ठेवल्याचे मान्य केल्यामुळे बलात्काराचा गुन्हा रद्द, परंतु कोर्ट-पोलीस ह्यांचा वेळ घालवल्याबद्दल ५० हजार रुपयांचा दंड"
"दोघांनी, परस्पर संमतीने शरीरसंबंध ठेवल्याचे मान्य केल्यामुळे बलात्काराचा गुन्हा रद्द, परंतु कोर्ट-पोलीस ह्यांचा वेळ घालवल्याबद्दल ५० हजार रुपयांचा दंड"
बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपी आणि तक्रारदार महिला ह्यांनी आपापसातील भांडणे परस्पर संमतीने मिटविण्याचा निर्णय घेतल्यामुळॆ आणि एकमेकांविरुद्धच्या गैरसमजातून तक्रार दाखल झाल्यामुळे सदरील गुन्हा रद्द करावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने (मा. न्या. सारंग कोतवाल आणि मा. न्या. रणजित मोरे ) , मोहोम्मद बबलू कासिरुद्दिन शेख विरुद्ध महाराष्ट सरकार आणि इतर, ह्या याचिकेवर १९ जुलै २०१७ रोजी निकाल देताना (रिट पिटिशन क्र. २८२१/२०१७) सदरील गुन्हा रद्द केला, पण स्वतःची खासगी भांडणे मिटविण्यासाठी कोर्ट आणि पोलीस यंत्रणा यांचा वापर केला या कारणासाठी आरोपीला ५०,०००/- चा दंड ठोठावला आणि सदरील दंड "टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल" मध्ये भरण्यास सांगितला.
ह्या केस ची थोडक्यात हकीकत अशी की तक्रादार महिलेने दिंडोशी पोलीस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. दरम्यानच्या काळात आरोपी-तक्रारदार महिला ह्यांच्यामध्ये तडजोड झाली आणि गुन्हा घेण्याचे ठरविले. "आपण गैरसमजातून खोटी तक्रार दिल्याचे " तक्रारदार महिलेने
प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. तसेच दोघांमधील शरीर संबंध हे परस्पर संमतीनेच असल्याचेही उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. मात्र बलात्कारा सारखा फिर्यादी-आरोपींमध्ये तडजोड झाली म्हणून रद्द हॉव्य शकतो का असा प्रश्न उच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला.
तेव्हा मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नरिंदर सिंग विरुद्ध पंजाब सरकार (२०१४ AIR SCW २०६५) ह्या निकालाचा आधार घेऊन सदरील प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी दिले. मा. सर्वोच्च न्यायालायने असे नमूद केले कि केवळ गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा FIR मध्ये नोंदविला आहे, म्हणून FIR रद्दच करता येणार नाही असे नाही. जर का चौकशीअंती कोर्टाचे असे मत पडले कि सदरील गुन्हा घडलाच नाही आणि तक्रारदार आणि आरोपी ह्यांच्या मध्ये तडजोड झाली असेल, तर सदरील गुन्हा रद्द करण्याचा कोर्टाला पूर्ण अधिकार आहे. अश्या प्रकारचे तक्रार अर्ज चालू ठेवणे म्हणजे कोर्टाचे काम अजूनच वाढवून ठेवण्यासारखे आहे, असे हि कोर्टाने पुढे नमूद केले.
मात्र अश्या प्रकारच्या तक्रारींमुळे कोर्टाचा आणि पोलिसांचा नाहक वेळ घालविल्यामुळे आरोपी-याचिका कर्त्यास रु. ५०,००० चा दंड ठोठावला अन तो टाटा हॉस्पिटल ह्या कॅन्सरने पीडित रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या हॉस्पटिल मध्ये ४ आठवड्यांमध्ये जमा करण्यास सांगितले आणि तसे न केल्यास सदरील गुन्हा रद्द करण्याची ऑर्डरही आपोआप रद्द होईल असे नमूद केले आणि आरोपीस तात्काळ पोलीस कस्टडीमधून सोडण्यास सांगितले.
हा एक मह्तवपूर्ण निकाल आहे. परस्पर संमतीने शरीरसंबंध ठेवायचे आणि कुरबुरी सुरु झाल्यास गुन्हा दाखल करायचा अश्या प्रकारांमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येईल. अर्थात प्रत्येक केसच्या फॅक्टस ह्या वेगळ्या असतात आणि सादर केल्या जाणाऱ्या पुराव्यांवर त्या केसचे भवितव्य ठरते. त्यामुळे प्रत्येक केस मध्ये तडजोड होईलच असे हि नाही आणि तडजोड झालीच तर ती धाक-दपटशा न करता मिळालेली "फ्रि कन्सेंट " असावी लागते.
मात्र ह्या केस मध्ये आरोपीला दंड झाला , पण तक्रारदार महिलेने चूक मान्य करूनही तिला काहीच तोशीस पडलेली नाही, हे काहींना खटकण्यासारखे वाटू शकते. तसे झाल्यास खोट्या तक्रारींना आळा बसू शकेल.. असो.
Adv. Rohit Erande
Pune.
Very good judgment. Being app at karale court since last week I have come across with such cases. Thanks for sharing. Ad nivedita kale agp and app.
ReplyDelete