नॉमिनेशनने "मालकी हक्क" मिळत नाही, तो एक केवळ विश्वस्त....

नॉमिनेशनने   "मालकी हक्क" मिळत नाही, तो एक केवळ विश्वस्त....

ऍड. रोहित एरंडे ©

सध्या " व्हॉटसअप युनिव्हर्सिटी " वर नॉमिनी म्हणजेच मालक असल्याचे मेसेजेस फिरत आहेत आणि लोकांचा त्यावर चटकन विश्वास देखील बसतो. परंतु कायदा काय आहे हे जाणून घेतल्यास बरेच गैरसमज दूर होण्यास मदत होतील..

नॉमिनेशनने   "मालकी हक्क" मिळत नाही हा  कायदा खरेतर आता इतका पक्का झाला असताना  देखील अजूनही ह्याच प्रश्नावर कोर्ट केसेस उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचत आहेत, हे दुर्दैवी आहे. मोहन मेघराज श्रॉफ विरुद्ध डेप्युटी  रजिस्ट्रार, को .ऑप. सोसायटी मुंबई (२०१८, भाग ५, महाराष्ट्र लॉ. जर्नल पण क्र . १) ह्या  निकालात मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रत एकदा ह्या प्रश्नाचा उहापोह केला आहे.

नेपिअन सी रोड, मलबार  हिल, मुंबई  या  उच्चभ्रू  परिसरात  असलेल्या गाईड बिल्डिंग  सोसायटीमधील एका फ्लॅट बद्दलचा हा वाद असतो.  सदरील फ्लॅटचे श्री. अमर श्रॉफ आणि श्री. लक्ष्मीनारायण श्रॉफ असे २ मूळ सभासद असतात आणि ते दोघेहीजण आपापल्या ५०% हिश्शयाचे नॉमिनी म्हणून अनुक्रमे  याचिकाकर्ता आणि जाब देणार क्र. ३ ह्यांच्या नावाची नोंद सोसायटीच्या दप्तरी करून ठेवतात. ह्या दोन सभासदांच्या मृत्यूनंतर याचिकार्ता त्याच्या नावावर ५०% शेयर्स ट्रान्सफर व्हावेत तसेच शेअर सर्टिफिकेट वर त्याच्या नावाची नोंद करावी म्हणून सोसायटीकडे अर्ज करतो. मात्र सोसायटी काहीच  प्रतिसाद देत नाही म्हणून तो डेप्युटी  रजिस्ट्रार, को .ऑप. सोसायटी मुंबई ह्यांच्याकडे सहकार कायद्याच्या कलम २३(२) अन्वये सभासदत्व नाकारले म्हणून  आपिल  दाखल करतो तसेच नॉमिनेशन मुळे आपण ५०% हिश्शयाचे मालक देखील झालो असा ठराव करून मागतो. . ह्या अपीलामध्ये जाब देणार क्र. ३ आणि ४ स्वतःहून हजार होऊन हरकत नोंदवितात आणि तेच मालकी असल्याचा प्रतिवाद करतात . त्यांची हरकत मान्य करून रजिस्ट्रार सदरचे याचिकाकर्त्यांचे अपील रद्द करतो आणि म्हणून प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचते.

"नॉमिनेशन"   मालकी हक्क देत नाही आणि  डेप्युटी  रजिस्ट्रारला मालकी हक्क ठरविण्याचा अधिकार नाही.

सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर मा. मुंबई  उच्च न्यायालायने परत एकदा हे नमूद केले की केवळ नॉमिनेशन मुळे नॉमिनीला मालकी हक्क मिळत नाही. नॉमिनी हा केवळ  ट्रस्टी असतो. त्याच बरोबर याचिका निकाली काढताना असाही महत्वपूर्ण निकाल दिला की सदरील कलम २३(२) अन्वये  डेप्युटी  रजिस्ट्रारला जागेचा/फ्लॅटचा मालकी हक्क ठरविण्याचा कुठलाही अधिकार नाही, तो केवळ सक्षम दिवाणी न्यायालयालाच आहे.

नॉमिनेशन हा मालकी  हक्काचा तिसरा कायदा होऊ शकत नाही.

ह्या पूर्वी  अनेक वेळा मा. मुंबई उच्च न्यायालायने तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालायने विविध निकालांद्वारे हे स्पष्ट केले आहे की नॉमिनेशन हा वारसा हक्काचा तिसरा कायदा होऊ शकत नाही. त्यामुळेच जरी नॉमिनेशन केले असले तरी मालकी हक्क हा मृत्युपत्र किंवा वारसा हक्क कायद्याप्रमाणेच ठरविला जातो. नॉमिनी झालेली व्यक्तीच संबंधित मिळकतीची एकमेव मालक होते का ? , इतर कायदेशीर वारसांना देखील अश्या मिळकतींमध्ये हक्क नसतो  ? घर -जागा आणि कंपन्या, बॅंका यांना नॉमिनी बद्दलचा वेगवेगळा कायदा   लागू होतो का ?   या सर्व प्रश्नांची नकारार्थी उत्तरे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने, २०१६ सालच्या शक्ती येझदानी विरुद्ध  जयानंद साळगावकर या याचिकेवर  निर्णय देताना दिली आहेत.

सोशल मीडियावरील अर्धवट ज्ञान धोक्याचे

कायदेशीर सल्ला असो वा वैद्यकीय सल्ला, लोकांना सोशल मीडिया वर येणाऱ्या बातम्यांवर लोकांचा पटकन विश्वास बसतो. जे खरेतर खूप धोक्याचे आहे.  जगभरातील माहिती गोळा करून  देणे हे गूगलचे काम आहे, त्या माहितीची शहानिशा करणे नाही. हे नमूद करण्याचे कारण म्हणजे

मागच्या वर्षीचा आणि सोशल मीडिया वर  बऱ्याचअंशी चुकीच्या पद्धतीने व्हायरल झालेल्या मा. सर्वोच्च  न्यायालयाच्या इंद्राणी वही विरुद्ध सोसा. रजिस्ट्रार- पश्चिम बंगाल , ह्या गाजलेल्या निकालाचे विवेचन करताना  मुंबई खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की त्या निकालाप्रमाणे  देखील  मूळ सभासद मयत झाल्यावर सोसायटीने फक्त नॉमिनी व्यक्तीच्या नावे  केलेल्या शेअर्स  हस्तांतरणामुळे इतर वारसांचे जागेमधील मालकी हक्क हिरावले  जाऊ शकत नाहीत.

उलट इंद्राणी वहीच्या निकालामुळे सोसायट्यांचे  काम सहज  झाले आहे. एकदा का  सोसायटी रेकॉर्डप्रमाणे संबंधित नॉमिनी व्यक्तीच्या नावे शेअर हस्तांतरित केले की सोसायटीची  जबादारी संपुष्टात येते. त्यामुळे ज्या वारसांना जागेवर हक्क सांगायचा आहे त्यांना सक्षम न्यायालयात जाऊन दाद मागावी लागेल. ह्या बाबतीत सोसायटी काही निर्णय देऊ शकत  नाही   कारण  वारस कोण हे ठरविण्याचा अधिकार सोसायटीला नसून फक्त  सक्षम न्यायालयालाच आहे. नॉमिनेशन  हि एक "स्टॉप -गॅप " अरेंजमेंट असते. त्यामुळे आता घर, जागा, शेअर्स, फंड, बँका काहीही असो, नॉमिनीस मालकी हक्क मिळत नाहीत ह्या वर शिक्का मोर्तब झाले आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही.

अर्थात बँका ,  कंपन्या  वादाचे प्रसंग उदभवल्यास त्यांच्या सुरक्षितेतच्या दृष्टीने सक्षम न्यायालयाकडून वारसा हक्क प्रमाणपत्र आणण्यास सांगू शकतात. शेवटी हे आवर्जून नमूद करावेसे वाटते कि सोशल मीडियावरील व्हायरल मेसेज वर विश्वास ठेवण्याआधी संबंधित विषयातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. सोशल मीडियावरील अर्धवट माहितीवर विसंबून राहणे  म्हणजे "नीम हकीम ख़तरा-ए-जान " हे लक्षात ठेवावे.

 ऍड. रोहित एरंडे .

पुणे, ©