"जाहिरातीत कबुल केल्याप्रमाणे पेशंटला सवलतीच्या दरात उपचार न देणे हॉस्पिटलला पडले चांगलेच महागात " -

"जाहिरातीत कबुल केल्याप्रमाणे पेशंटला सवलतीच्या दरात  उपचार न देणे हॉस्पिटलला पडले चांगलेच महागात ".

ऍड. रोहित एरंडे.©

सध्याचे युग हे जाहिरातीचे युग आहे. आपल्या मालाची विक्री व्हावी, आपली सेवा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवावी यासाठी कंपन्या विविध क्लुप्त्या योजीत असतात. ह्याला वैद्कयीय व्यवसाय देखील अपवाद नाही. खरेतर डॉक्टरांना कुठल्याही प्रकारे स्वतःची जाहिरात करण्याची बंदी आहे, पण ह्या नियमाला हॉस्पिटल्स अपवाद असावेत कारण डोळ्याच्या ऑपरेशन पासून आयव्हीएफ पर्यंत विविध जाहिराती हॉस्पिटल्स करत असतात. परंतु जाहिरातीमध्ये कबुल केल्याप्रमाणे  स्वस्त दरात उपचार न देणे हे हरियाणामधील एका हॉस्पिटलला चांगलेच महागात पडले आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात संबंधित हॉस्पिटलला जास्त घेतलेली रक्कम परत करण्यास तर सांगितलेच, पण वर १ लाख रुपयांचा दंड देखील ठोठावला. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा हा निकाल असल्याने तो इतर हॉस्पिटल्सनी  देखील त्यातून योग्य तो बोध घेणे गरजेचे आहे. 

(केस : सूर्य कांत विरुद्ध ब्रह्मशक्ती संजीवन हॉस्पिटल, हरियाणा रिव्हिजन अर्ज  क्र. १७७६/२०१७)

  ह्या केसची थोडक्यात पार्श्वभूमी  बघुयात. ही केस फिरते ती हॉस्पिटल ने केलेल्या "अँजिओग्राफी-रु,१२,५००/- आणि अँजिओप्लास्टी - रु. १,२५,०००/- - एक मेडिकल स्टेन्ट सह" ह्या   जाहिराती भोवती.   याचिकाकर्त्या -पेशंटला एक दिवस अचानक छातीत दुखू लागल्यामुळे सदरील हॉस्पिटलमध्ये इमर्जन्सी मध्ये ऍडमिट करावे लागते. तपासणीअंती  पेशंटची अँजिओप्लास्टी करावि लागते आणि एक स्टेन्ट देखील  घालावा लागतो. मात्र जाहिरातीच्या  विपरीत प्रत्यक्षात जेव्हा  रू.२,३०,०००/- चे बिल हातात येते, तेव्हा पेशंट-हॉस्पिटल मध्ये वाद सुरु होतात आणि ह्याची परिणीती हॉस्पिटल विरुद्ध ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल करण्यात होते. पेशंटचे म्हणणे असते की जाहिरातीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे त्याच्याबाबतीत एकाच स्टेन्टचा वापर केल्यामुळे बिल रु.१,२५,०००/- इतकेच व्हायला हवे होते आणि हॉस्पिटलने बेकायदेशीरपणे  रु. १,०५,०००/- जादा आकारले आहेत, ते परत करावेत. 

अर्थातच हॉस्पटिलने सर्व आरोप फेटाळताना असा बचाव घेतला कि एकतर सदरील जाहिरातीतील सवलत  ही फक्त रेग्युलर पेशंटकरता असून तक्रारदार-पेशंट सारख्या  इमर्जन्सी पेशंटच्या बाबतीत लागू होत नाही. त्याचप्रमाणे जे पेशंट रु. ,१,२५,०००/- रोखीने भरतील त्यांनाच ही सुविधा मिळू शकते. उलट तक्रारदार-पेशंटच्या केसमध्ये "युकॉन-एलिट" हा उत्तम गुणवत्तेचा आणि आयुष्यभराची खात्री असणारा स्टेन्ट वापरल्यामुळेच त्याची किंमत रु. १,२५,०००/-  पेशंटकडून घेतली आहे  आणि मुख्य म्हणजे पेशंटच्या पत्नीने त्यास लेखी मान्यता देखील दिली होती. 

मात्र जिल्हा ग्राहक न्यायालय तक्रार मान्य करते. त्या विरुद्ध हॉस्पिटलने केलेले अपील राज्य ग्राहक आयोग मंजूर करते आणि म्हणून तक्रारदार-पेशंटला, जो स्वतःच केस लढवत असतो, ग्राहक न्यायालय साखळीतील सर्वोच्च अश्या राष्ट्रीय ग्राहक मंचाकडे दाद मागावी लागते. 

सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आणि कागदपत्रांचा विचार करून राष्ट्रीय आयोग पेशंटचा अर्ज मान्य करते आणि हे करताना हॉस्पिटलला चांगलेच खडे बोल देखील सुनावले आहेत. 

आयोगाने सुरुवातीलाच हे नमूद केले की हॉस्पिटलची जाहिरात अतिशय स्पष्ट आहे. तिथे कुठेही रेग्युलर पेशंट आणि इमर्जन्सी पेशंट असा भेद केलेला नाही. 

तसेच "युकॉन-एलिट" हा देखील सदरील जाहिरातीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अँजिओप्लास्टीसाठी वापरला एक मेडिकल स्टेन्टच आहे. त्यामुळे हॉस्पिटलने मुद्दामूनच फसवी जाहिरात दिली आहे आणि महत्वाच्या बाबी नमूद केलेल्या नाहीत. आयोगाने पुढे खेदपूर्वक असे नमूद केले की एकतर रेग्युलर पेशंट आणि इमर्जन्सी पेशंट असा भेद करणेच चुकीचे आहे आणि अँजिओप्लस्टीचे पेशंट हे बहुतंशीवेळा हे इमर्जन्सी पेशंटच  असतात, ठरवून अँजिओप्लास्टी केली असे प्रमाण खूपच कमी असते. सदरील बिलाचे अवलोकन  केल्यावर असे दिसून आले की रु. १,१२,०००/- हा स्टेन्ट चा खर्च तर रु. १,१५,०००/- हा अन्जिओप्लास्टीचा खर्च दाखवला आहे , म्हणजेच जाहिरातीप्रमाणे अन्जिओप्लास्टीचा सर्व खर्च जर रु.  १,२५,०००/- असेल, तर स्टेन्ट ची किंमत रु. १०,०००/- इतकीच असायला हवी. त्यामुळे हा सर्व प्रकार म्हणजे भोळ्याभाबड्या पेशंटची चक्क फसवणूक आणि पिळवणूक आहे. 
हॉस्पिटलचे असेही म्हणणे असते की पेशंटची इन्शुरन्स पॉलिसी आहे, सबब त्याला काहीच तोशीस पडणार नाही. मात्र हा युक्तिवाद खोडून काढताना आयोगाने नमूद केले की इन्शुरन्स हा   पेशंट आणि त्या कंपनीमधला एक करार असतो आणि त्याचा ह्या जाहिरातीशी काहीच संबंध नाही. 
 अँजिओप्लास्टी हि  तज्ज्ञ डॉक्टरांनी दिलेल्या सल्ल्याला अनुसरूनच केली गेली आणि इमर्जन्सीमध्ये त्याच्या पत्नीने अर्थातच चांगला स्टेन्ट वापरण्यासाठी संमती दिली. सबब हॉस्पिटलचे वागणे हे मानवी मूल्यांना काळीमा फासणारे असून  आणि सबब पेशंटला जाडा घेतलेले रु. ,१,०५,०००/- हे ९% व्याजाने परत करावेच, पण त्याचबरोबर अश्या "अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिस" साठी हॉस्पिटलला रु. १ लाख रुपयांचा दंड ठोठविणे योग्यच आहे, त्यातील रु,५०,०००/- हे पेशंटला द्यावेत आणि रु. ५०,०००/- हे ग्राहक मोफत विधी सेवा समितीला द्यावेत, असा हुकूम आयोगाने केला. त्याचप्रमाणे सदरील फसवी जाहिरात देखील हॉस्पिटलला मागे घेण्याचा हुकूम केला.  

पेशंट आणि हॉस्पिटल अश्या सर्वांसाठी हा महत्वाचा निकाल आहे ह्यात शंकाच नाही. आधीच हृदयरोग  आणि त्याचे उपचार आणि त्यांचा खर्च हे पेशंट आणि हॉस्पिटलमधील वादाचे एक प्रमुख कारण आहे.  काही लाख किंमत असलेया स्टेन्ट च्या किंमती ह्या आता केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे काही हजारांमध्ये उपलब्ध होत आहेत. मात्र अश्या प्रकारच्या फसव्या जाहिराती केल्यामुळे डॉक्टर-पेशन्ट ह्यांचे फाटत चाललेले संबंध अजूनच बिघडतील ह्यात शंकाच नाही. त्याचबरोबर सर्व हॉस्पिटलांना एकाच नजरेतून बघणे देखील योग्य होणार नाही. उडदामाजी काळे गोरे असणारच, ह्याला कुठलाच व्यवसाय-धंदा अपवाद नाही. असो.  कायद्याच्या चौकटीत  राहून जाहिरात करणे ह्यात गैर काहीच नाही परंतु तात्पर्य हे की फसव्या  जाहिराती करणे  इ . गोष्टी कधीतरी अंगलट येऊ शकतात . 

ऍड. रोहित एरंडे 
पुणे. ©