डेंग्यू पेशंटच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्यामुळे हॉस्पिटलला १५ लाखांचा ' सर्वोच्च ' दंड, मात्र डॉक्टरांची मुक्तता : Adv. रोहित एरंडे. ©

योग्य उपचार योग्य वेळी देणे हे डॉक्टरांचे कर्त्यव्यच .  

पेशंटच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी हॉस्पिटलला  १५ लाखांचा "सर्वोच्च" दंड :

ऍड. रोहित एरंडे . ©

डेंग्यू  आजाराने घरटी एक तरी व्यक्ती कधीना कधीतरी आढळून येते. मात्र हा आजार कधी कधी जीवावर देखील बेतू शकतो. अश्याच  एका केस मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालायने डेंग्यू पेशंटच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्यामुळे नुकताच तब्बल १५ लाख रुपयांचा दंड भोपाळ मधील एका  हॉस्पिटलला   ठोठावला, मात्र हॉस्पिटलचे संचालक असलेल्या डॉक्टरांची निष्काळजीपणच्या आरोपातून मुक्तता केली. 'अरुण कुमार मांगलिक विरुद्ध चिरायू हेल्थ आणि  मेडिकेअर प्रा. लि' . ह्या केसमध्ये राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निर्णय फिरवताना मा. न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि मा. न्या. हेमंत गुप्ता ह्यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.

ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघूया. १५ नोव्हेंबर २००९ रोजी सकाळी ७ च्या सुमारास याचिकाकर्त्याची ५६ वर्षीय पत्नी, मधू मांगलिक, ह्यांना डेंग्यू तापामुळे सदरील भोपाळ येथील हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागते आणि सुमारे रात्री ८. ५०  चे सुमारास त्या अखेरचा श्वास घेतात. त्यामुळे सुमारे ४८ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून याचिकाकर्ता  मध्य प्रदेश राज्य ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल करतो. राज्य ग्राहक आयोग तक्रार अंशतः मान्य करून ६ लाख रुपये नुकसान भरपाई तक्रारदारास मंजूर करतो. पुढे राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडून  राज्य आयोगाचा निर्णय फिरवून हॉस्पिटलच्या बाजूने निकाल दिला जातो आणि अखेर प्रकरण मा. सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचते.

तक्रारदार पतीचे हॉस्पिटल विरुद्ध आरोप असतात  त्याच्या पत्नीच्या उपचारांमध्ये मोठा निष्काळजीपणा झाला . जे उपचार वेळेत करणे क्रमप्राप्त होते, ते हॉस्पिटलने केले नाहीत. ऍडमिट करतेवेळी पेशंटचा प्लेटलेट काऊंट १. ७९ लाख इतका होता, जो संध्याकाळी ९७,००० इतका कमी झाला. एवढे असून सुद्धा हॉस्पिटल मध्ये वेळोवेळी पेशंटच्या तब्येतीचा जो  आढावा घेतला पाहिजे होता तो  घेतलाच  गेला नाही. त्याचप्रमाणे जागतिक आरोग्य परिषदेने डेंग्यू साठी आखून दिलेल्या स्टॅंडर्ड उपचार पद्धतींचा देखील हॉस्पटिल ने वापर केला नाही आणि ह्या सर्वामुळे त्याच्या पत्नीचा  हकनाक जीव गेला, असे प्रतिपादन मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे करण्यात आले. 

बचावादाखल हॉस्पिटलने सर्व आरोप फेटाळताना नमूद केले की त्यांनी सर्व योग्यती काळजी घेतली आणि त्यांच्याकडून कुठलाही निष्काळजीपणा घडला नाही. उलट पेशंटला ऍडमिट करण्यापूर्वीच  काही हृदयरोगाच्या  तक्रारी होत्या. डॉक्टरांनी त्यांच्या ज्ञानाचा आणि कौशल्याचा वापर करून पेशंटला वाचविण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला.

मा. सर्वोच्च न्यायालायने सर्व कागदपत्रांचा, वैद्यकीय पुस्तकांचा विचार करून आणि  बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निकाल दिला. दरम्यान भारतीय वैद्कयीय परिषदेने  देखील डॉक्टरांनी निष्काळजीपणा केला  का हे तपासण्यासाठी   स्वतंत्र 'नैतिकता समिती' नेमली होती. ह्या समितीने देखील, डॉक्टरांनी जरी प्रचलित मानकांप्रमाणे उपचार केले असले तरी त्यांनी ते योग्य वेळेत केले नाही हे कागदपत्रांवरून दिसून येते, असा अहवाल दिला आणि पुन्हा असे घडू नये अशी तंबी देखील डॉक्टरांना दिली.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की जागतिक आरोग्य परिषदेने, डेंग्यू आणि  त्याचे प्रकार, त्याच्या वेग वेगळ्या पायऱ्या आणि त्या प्रमाणे द्यायला पाहिजेत ते उपचार ह्याची जंत्रीच दिलेली आहे. भारतामध्ये   देखील हि उपचार सूत्री मान्य झाली आहे.  त्यामध्ये  डेंग्यू झालेल्या पेशंटची वेळोवेळी  प्लेटलेट्स काऊंट तपासणे, वेळोवेळी  रक्त तपासणी करणे, त्यांच्या शरीरातील फ्लुईडचे संतुलन राखणे ह्या गोष्टींचा प्रामुख्याने अंतर्भाव होतो. मात्र ह्या  केसमध्ये वरील कुठल्याच गोष्टींचे पालन  डॉक्टरांनी केलेले दिसून येत नाही आणि ह्यामुळे पेशंटला आपला जीव गमवावा लागला  असे कोर्टाने पुढे नमूद केले. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्याच पूर्वीच्या अनेक निर्णयांचा उहापोह करून पुढे न्यायालायने नमूद केले की रुग्णाच्या मृत्यूला डॉक्टरांचाच निष्काळजीपणा कारणीभूत  असतो असे कुठलेही गृहितक नाही.   डॉक्टरांनी त्यांच्या  ज्ञानाचा आणि कौश्यल्याचा वापर प्रत्येक केस मध्ये करणे गरजेचे आहे,  येथे अत्त्युच्च दर्जाचे   कौशल्य अभिप्रेत नाही, तर दिलेल्या केसचा विचार करता सर्वसाधारणपणे मान्य असलेल्या मानकांप्रमाणे उपचार करणे अपेक्षित आहे. एखाद्या रोगासाठी दोन पेक्षा जास्त उपचार पद्धती असू शकतात आणि ह्या बाबतीत डॉक्टरांमध्ये मतभेद देखील असू  शकतात. प्रत्येक  डॉक्टरला   त्याच्या अनुभवाप्रमाणे आणि ज्ञानाप्रमाणे उपचार पद्धती ठरविण्याचा अधिकार आहे आणि हि पद्धत 'स्टॅंडर्ड प्रॅक्टिस' म्हणून मान्यता पावली असेल, तर केवळ पेशंट बरा नाही  झाला म्हणून डॉक्टरांना दोषी धरता येणार नाही, मात्र अशी उपचार पद्धत हि अवाजवी (अनरिझनेबल) आहे हे जर का सिद्ध झाले, तर डॉक्टरला दोषी धरता येईल असे हि पूर्वीच्या निकालात नमूद केले आहे. प्रत्येक डॉक्टरला पेशंटप्रती काही कर्तव्ये असतात. योग्यता उपचार पद्धती निवडणे आणि त्या पद्धतीप्रमाणे नीट उपचार करणे, ह्यातील कुठल्याही कर्त्यव्याबाबत जर कसूर झाला, तर डॉक्टरांना दोषी ठरवले जावू शकते असे कोर्टाने नमूद केले. 

ह्या केसमध्ये देखील कागदपत्र बघता सकाळी ७ ते संध्याकाळी ७.३० ह्या वेळेत पेशंटची डब्लू. एच. ओ.  ने निर्धारित केल्याप्रमणे वेळोवेळी रक्त आणि इतर तपासणी केल्याचे दिसून येत नाही आणि त्यामुळे डॉक्टरांनी त्यांच्या कर्तव्यात कसूर केल्याचे सिद्ध होते. भारतीय वैद्कयीय परिषदेने देखील हेच नमूद केले होते असे कोर्टाने पुढे नमूद केले. पेशंटच्या नातेवाईकांनी रक्त तपासणीस विरोध केला असता, हा  हॉस्पटिलचा युक्तिवाद म्हणजे मनाचे खेळ आहेत असे कोर्टाने सखेद नमूद केले. 

गृहिणी असली तिच्या कामाचेही मोल असते :

प्रश्न राहिला नुकसान भरपाई देण्याचा. राज्य आयोगाने  नुकसान भरपाई देतांना नमूद केले की  मयत स्त्री हि  एक गृहिणी होती आणि त्यामुळे रु. ६ लाख एवढी रक्कम पुरेशी होईल. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आपल्या अर्धांगिनीला असे अचानक गमावणे ह्या सारखे दुःख कोणत्याही नवऱ्याला नसेल. जर का काम-धंदा करणारी स्त्री असेल तर तिचे उत्पन्न सहज कि घरकाम करणाऱ्या गृहिणीचे काम हे कुटुंबाच्या कल्याणाकरिता खूप महत्वाचे असते आणि तिच्या कामाचे मोल पैशात मोजणे काही गैर नाही  आणि त्यास कमी लेखता येणार नाही. तसेच     सबब कोर्टाने सर्व परिस्थितीचा विचार करून याचिकार्त्यास १५ लाख रुपयांची भरपाई ९% व्याजासह देण्याचा हुकूम केला. 

परमेश्वराचे दुसरे रूप असा  डॉक्टर सोडून इतर कोणत्याही व्यवसायाला दर्जा नाही.  उपचार  कोणते हे ठरविण्याचे डॉक्टरांचे स्वातंत्र्य अबाधित  आहे, मात्र ' योग्य उपचार योग्य वेळी करणे महत्वाचे" हे ह्या निकालाचे सर आहे. वैद्यकीय शास्त्र हे एक अपूर्ण शास्त्र आहे ह्याची जाणीव पदो पदी डॉक्टरांना आणि पेशंटला येत असते.परस्परांवरील विश्वास कायम राहणे हे सध्याच्या काळात दोघांच्या दृष्टीने खूप महत्वाचे आहे. 

ऍड. रोहित एरंडे. ©