पुण्यासारख्या शहरांमध्ये उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ होणे ही काळाची आणि लोकांचीच गरज.. ऍड. रोहित एरंडे
पुण्यासारख्या शहरांमध्ये उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ होणे ही काळाची आणि लोकांचीच गरज...
ऍड. रोहित एरंडे ©
"न्यायालये लोकांसाठी आहेत, वकीलांसाठी किंवा न्यायाधीशांसाठी नाहीत" , ह्या एका वाक्यात पुण्यासारख्या महत्वाच्या ठिकाणीही मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ होणे का गरजेचे आहे हे सांगता येईल. खंडपीठ पुण्यासारख्या महत्वाच्या ठिकाणी व्हावे हि मागणी परत जोर धरू लागली आहे आणि नवीन सरकारने ह्यामध्ये लक्ष घालावे. २२ मार्च १९७८ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेने पुण्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायम स्वरूपी खंडपीठ व्हावे असा ठराव एकमताने पारीत केला होता. आता ४ दशके लोटून सुद्धा ह्या बाबतीत कोणताच सकारात्मक निर्णय झालेला नाही. "भारतासारख्या मोठ्या आणि खंडप्राय देशामध्ये प्रत्येक व्यक्तीच्या घरात जाऊन न्यायदान करणे शक्य नाही आणि त्यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी उच्च न्यायालयाची खंडपीठे स्थापन केल्यामुळे आता लोकांपर्यंत न्यायदान करणे सहज होईल" असे उद्गार तत्कालीन ब्रिटिश सेक्रेटरी सर चार्ल्स वूड यांनी १८६२ साली जेव्हा मुंबई, कलकत्ता आणि मद्रास ह्याठिकाणी उच्च न्यायालये अस्तित्वात अली त्या प्रसंगी काढले. ज्याची उपयुक्तता आजही पटते.
मात्र काहीतरी चक्रे फिरली आणि १९७८ सालच्या ठरवत १९८१ साली बदल होऊन पुण्याचे नाव मागे पडून औरंगाबादचे नाव पुढे आले आणि उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनीही औरंगाबादच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्याच खंडपीठाने मुख्य न्याधीशांचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. अर्थात पुढे मा. सर्वोच्च न्यायालयानेच उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कुठे असावे हे ठरविण्याचा मुख्य न्यायाधीशांचा अधिकार अबाधित असून तो उच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत कामकाजाचाच एक भाग असल्याचा निकाल दिला (AIR १९८२ SC ११९८ आणि AIR १९८३ SC ४६).
पुण्याहून मुंबईला जाण्यासाठीचे अंतर कमी आहे; रस्ता, रेल्वे, विमान असे वेगळे पर्याय उपलब्ध आहेत त्यामुळे पुण्याला खंडपीठाची गरज काय असा वरकरणी योग्य वाटणारा, परंतु फसवा युक्तिवाद केला जातो. आता तर १९७८ पेक्षा पुण्याचे स्वरूप खूपच पालटले आहे. पुणे ही देशाची शैक्षणिक राजधानी तर आहेच, पण त्याच बरोबर आयटी, वाहन उद्योग ह्यांच्या बरोबरच अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या पुण्यामध्ये आल्या आहेत. पुण्याची लोकसंख्या देखील आता जवळ पास ५० लाखाच्या आसपास पोचली आहे. त्यामुळे इतर कुठल्याही ठिकाणांपेक्षा पुण्याहून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या केसेसचे प्रमाण प्रचंड आहे. दिवाणी, फौजदारी, लेबर, बँका, सार्वजनिक न्यास अश्या वेगवेगळ्या कोर्टांमधून जवळपास ४०% प्रकरणे एकट्या पुणेविभागातून दाखल होतात असे म्हटले जाते. तसेच कंपनी कायदा, ट्रेड-मार्क, कॉपी-राईट ह्यांची देखील खूप प्रकरणे वाढली आहेत, मात्र सध्या मुंबईशिवाय पर्याय नाही. नुसते सामान्य लोकच नाही, तर कितीतरी सरकारी विभाग, ऑफिसेस ह्यांची देखील रोज काहींना काहीतरी प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालयात असतात आणि अश्या विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांना हातातले काम सोडून कोर्ट केसेसला हजर होणे क्रमप्राप्त होते.
आज उच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधीशांची संख्या अपुरी आहे, प्रकरणे दिवसेंदिवस वाढत आहेत त्यामुळे कित्येक वेळा उच्च न्यायालयामध्ये प्रकरण तारखेच्या दिवशी "रिच" होत नाही आणि पुढची तारीख दिली जाते. त्यामुळे वकील, पक्षकार आणि न्याययंत्रणा ह्यांच्यावरच ताण येतो आणि हा ताण कमी करणे महत्वाचे आहे. 'अंतर कमी का जास्त' हा मुद्दा येथे गौण ठरतो. दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या का महत्वाचे कारण, हे पुढील उदाहरणावरून स्पष्ट होते. मुंबई उच्च न्यालयाच्या तत्कालीन अपील नियम क्र .२५४ अन्वये नागपूर इलाख्यातील इन्कम-टॅक्स संबंधातील सर्व प्रकरणे मुंबई-बेंच पुढेच चालवली जावीत अशी तरतूद होती, त्यास सेठ मानजी दाणा ह्यांनी आव्हान दिले. तेव्हा "नागपूर मधून टॅक्स-रेफरन्स ची प्रकरणे दाखल व्हायचे प्रमाण हे अत्यल्प आहे, हेच जर प्रमाण लक्षणीय असते तर ते नागपूरसाठी जमेची बाजू ठरले असते" हे आव्हान फेटाळताना मा. न्या. छागला ह्यांनी काढलेले उद्गार पुण्यासाठी चपखलपणे लागू होतात. पुण्यासारख्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी खंडपीठाची पहिली पायरी म्हणून "रिव्हीजन अर्ज" चालविण्याचे अधिकार जरी जिल्हा न्यायालयांना दिले तरी खूप फरक पडेल असे वाटते.
देशातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या लक्षणीय आहे. 'जलद-न्याय हा लोकांचा मूलभूत हक्क आहि हे मा. सर्वोच्च न्यायालयानेच अनेक निकालांमध्ये नमूद केले आहे. न्यायालयातील विलंबामुळे 'हैद्राबाद एनकौंटर" चे लोकांनी स्वागत केले. दुसरीकडे ' मा. सर्वोच्च न्यायालयाची देखील प्रमुख शहरांमध्ये खंडपीठे व्हावीत' हा २००९ सालचा कायदे-मंडळाचा अहवाल अजूनही प्रतीक्षेत आहे. कालानुरूप नवीन कायदे व्हावेत आणि कायद्यांमध्ये बदल व्हावेत असे सर्वोच्च न्यायालयानेच वेळोवेळी नमूद केले आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाची खंडपीठे हा राष्ट्रीय विषय आहे. आपल्यापुरते बोलायचे झाल्यास मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पुण्यासारख्या शहरांमध्ये लवकरात लवकर होण्यासाठी आता नवीन सरकारने सकारात्मक लक्ष घालावे.
धन्यवाद..
ऍड. रोहित एरंडे ©
ऍड. रोहित एरंडे ©
"न्यायालये लोकांसाठी आहेत, वकीलांसाठी किंवा न्यायाधीशांसाठी नाहीत" , ह्या एका वाक्यात पुण्यासारख्या महत्वाच्या ठिकाणीही मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ होणे का गरजेचे आहे हे सांगता येईल. खंडपीठ पुण्यासारख्या महत्वाच्या ठिकाणी व्हावे हि मागणी परत जोर धरू लागली आहे आणि नवीन सरकारने ह्यामध्ये लक्ष घालावे. २२ मार्च १९७८ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेने पुण्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायम स्वरूपी खंडपीठ व्हावे असा ठराव एकमताने पारीत केला होता. आता ४ दशके लोटून सुद्धा ह्या बाबतीत कोणताच सकारात्मक निर्णय झालेला नाही. "भारतासारख्या मोठ्या आणि खंडप्राय देशामध्ये प्रत्येक व्यक्तीच्या घरात जाऊन न्यायदान करणे शक्य नाही आणि त्यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी उच्च न्यायालयाची खंडपीठे स्थापन केल्यामुळे आता लोकांपर्यंत न्यायदान करणे सहज होईल" असे उद्गार तत्कालीन ब्रिटिश सेक्रेटरी सर चार्ल्स वूड यांनी १८६२ साली जेव्हा मुंबई, कलकत्ता आणि मद्रास ह्याठिकाणी उच्च न्यायालये अस्तित्वात अली त्या प्रसंगी काढले. ज्याची उपयुक्तता आजही पटते.
मात्र काहीतरी चक्रे फिरली आणि १९७८ सालच्या ठरवत १९८१ साली बदल होऊन पुण्याचे नाव मागे पडून औरंगाबादचे नाव पुढे आले आणि उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनीही औरंगाबादच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्याच खंडपीठाने मुख्य न्याधीशांचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. अर्थात पुढे मा. सर्वोच्च न्यायालयानेच उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कुठे असावे हे ठरविण्याचा मुख्य न्यायाधीशांचा अधिकार अबाधित असून तो उच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत कामकाजाचाच एक भाग असल्याचा निकाल दिला (AIR १९८२ SC ११९८ आणि AIR १९८३ SC ४६).
पुण्याहून मुंबईला जाण्यासाठीचे अंतर कमी आहे; रस्ता, रेल्वे, विमान असे वेगळे पर्याय उपलब्ध आहेत त्यामुळे पुण्याला खंडपीठाची गरज काय असा वरकरणी योग्य वाटणारा, परंतु फसवा युक्तिवाद केला जातो. आता तर १९७८ पेक्षा पुण्याचे स्वरूप खूपच पालटले आहे. पुणे ही देशाची शैक्षणिक राजधानी तर आहेच, पण त्याच बरोबर आयटी, वाहन उद्योग ह्यांच्या बरोबरच अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या पुण्यामध्ये आल्या आहेत. पुण्याची लोकसंख्या देखील आता जवळ पास ५० लाखाच्या आसपास पोचली आहे. त्यामुळे इतर कुठल्याही ठिकाणांपेक्षा पुण्याहून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या केसेसचे प्रमाण प्रचंड आहे. दिवाणी, फौजदारी, लेबर, बँका, सार्वजनिक न्यास अश्या वेगवेगळ्या कोर्टांमधून जवळपास ४०% प्रकरणे एकट्या पुणेविभागातून दाखल होतात असे म्हटले जाते. तसेच कंपनी कायदा, ट्रेड-मार्क, कॉपी-राईट ह्यांची देखील खूप प्रकरणे वाढली आहेत, मात्र सध्या मुंबईशिवाय पर्याय नाही. नुसते सामान्य लोकच नाही, तर कितीतरी सरकारी विभाग, ऑफिसेस ह्यांची देखील रोज काहींना काहीतरी प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालयात असतात आणि अश्या विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांना हातातले काम सोडून कोर्ट केसेसला हजर होणे क्रमप्राप्त होते.
आज उच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधीशांची संख्या अपुरी आहे, प्रकरणे दिवसेंदिवस वाढत आहेत त्यामुळे कित्येक वेळा उच्च न्यायालयामध्ये प्रकरण तारखेच्या दिवशी "रिच" होत नाही आणि पुढची तारीख दिली जाते. त्यामुळे वकील, पक्षकार आणि न्याययंत्रणा ह्यांच्यावरच ताण येतो आणि हा ताण कमी करणे महत्वाचे आहे. 'अंतर कमी का जास्त' हा मुद्दा येथे गौण ठरतो. दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या का महत्वाचे कारण, हे पुढील उदाहरणावरून स्पष्ट होते. मुंबई उच्च न्यालयाच्या तत्कालीन अपील नियम क्र .२५४ अन्वये नागपूर इलाख्यातील इन्कम-टॅक्स संबंधातील सर्व प्रकरणे मुंबई-बेंच पुढेच चालवली जावीत अशी तरतूद होती, त्यास सेठ मानजी दाणा ह्यांनी आव्हान दिले. तेव्हा "नागपूर मधून टॅक्स-रेफरन्स ची प्रकरणे दाखल व्हायचे प्रमाण हे अत्यल्प आहे, हेच जर प्रमाण लक्षणीय असते तर ते नागपूरसाठी जमेची बाजू ठरले असते" हे आव्हान फेटाळताना मा. न्या. छागला ह्यांनी काढलेले उद्गार पुण्यासाठी चपखलपणे लागू होतात. पुण्यासारख्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी खंडपीठाची पहिली पायरी म्हणून "रिव्हीजन अर्ज" चालविण्याचे अधिकार जरी जिल्हा न्यायालयांना दिले तरी खूप फरक पडेल असे वाटते.
देशातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या लक्षणीय आहे. 'जलद-न्याय हा लोकांचा मूलभूत हक्क आहि हे मा. सर्वोच्च न्यायालयानेच अनेक निकालांमध्ये नमूद केले आहे. न्यायालयातील विलंबामुळे 'हैद्राबाद एनकौंटर" चे लोकांनी स्वागत केले. दुसरीकडे ' मा. सर्वोच्च न्यायालयाची देखील प्रमुख शहरांमध्ये खंडपीठे व्हावीत' हा २००९ सालचा कायदे-मंडळाचा अहवाल अजूनही प्रतीक्षेत आहे. कालानुरूप नवीन कायदे व्हावेत आणि कायद्यांमध्ये बदल व्हावेत असे सर्वोच्च न्यायालयानेच वेळोवेळी नमूद केले आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाची खंडपीठे हा राष्ट्रीय विषय आहे. आपल्यापुरते बोलायचे झाल्यास मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पुण्यासारख्या शहरांमध्ये लवकरात लवकर होण्यासाठी आता नवीन सरकारने सकारात्मक लक्ष घालावे.
धन्यवाद..
ऍड. रोहित एरंडे ©
Comments
Post a Comment