मराठा आरक्षणास "सर्वोच्च" संरक्षण का नाही मिळाले ? ऍड. रोहित एरंडे.©
मराठा आरक्षणास "सर्वोच्च" संरक्षण का नाही मिळाले ?
ऍड. रोहित एरंडे.©
महाराष्ट्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा, २०१८ चा पारित केला आणि नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला अनुक्रमे १३ टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण दिले. हा कायदा वैध असल्याचा निर्णय मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आणि अपेक्षेप्रमाणे त्या निर्णयाला मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. दि. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला 'स्थगिती' देऊन प्रकरण घटना पीठाकडे वर्ग केले. हि स्थगिती उठविण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. ह्या हुकुमाविरुद्ध वटहुकूम काढणे देखील सरकारला सहज साध्य नव्हते. अखेर ५ मे रोजी एकमताने दिलेल्या निर्णयाने घटनापीठाने आपल्या ५६९ पानी निकालपत्राद्वारे मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय दिला. अर्थात ०९/०९/२०२० पूर्वी झालेले पदव्यूत्तर प्रवेश कोर्टाने तसेच राहणार असल्याचेही नमूद केले. एकूण १६ भागांमध्ये हा निकाल दिलेला दिसून येतो. ह्या सर्व गहन विषयाचा थोडक्यात आढावा घेण्याचा प्रयत्न करू.
घटनात्मक तरतुदी :
आपल्या राज्य घटनेतील अनुच्छेद १५ आणि १६ यामध्ये अनुक्रमे शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्या ह्यामध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे. अनुच्छेद १६ची सुरुवातच अशी आहे की "कुठल्याही भारतीय नागरिकाला धर्म, जात, लिंग असा भेद न करता समान तत्वावर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळाले पाहिजे." मात्र, सरकारच्या मते जे सामाजिक दृष्ट्या मागासलेले घटक आहेत त्यांना सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याचा अधिकार देखील सरकारला आहे अशी अपवादात्मक तरतूद पुढे अनुच्छेद १६(४) मध्ये नमूद केली आहे, जो सर्व निकालांमध्ये महत्वाचा मुद्दा राहिला आहे.
मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल हा कळीचा मुद्दा :
एखादा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी 'आयोग' नेमण्याचा अधिकार मा. राष्ट्रपतींना अनुच्छेद ३४० अन्वये असतो. या अधिकारान्वये स्वातंत्र्यानंतर मा. काका कालेककर ह्यांच्या अध्यक्षेतेखाली पहिला मागासवर्गीय आयोग १९५३ साली नेमण्यात आला आणि त्यांनी १९५५ साली अहवाल देऊन सुमारे २३९९ जाती ह्या सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचे नमूद केले, परंतु तत्कालीन सरकारने तो अहवाल स्वीकारला नाही. तदनंतर १९७९ साली बिहारमधील यादव या धनवान समाजातील नेते, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा आयोग गठित करण्यात आला, जो "मंडल आयोग" म्हणून (कु/सु.) प्रसिद्ध आहे. मंडल आयोगाने सुमारे ३७४३ जातींचा मागासवर्गीय म्हणून त्यांचा अहवालात समावेश केला आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ह्या वर्गासाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली . परंतु ह्या अहवालाच्या कामकाजावर आणि कार्यपद्धतीवरच अनेक आक्षेप घेतले गेले. हा अहवाल तयार करण्यासाठी काका कालेलकर आयोगाचा देखील आधार घेतला गेला, परंतु कालेलकर आयोगमध्येच अनेक त्रुटी होत्या. उदा. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास कालेलकर आयोगाने ३६६ जातींचा मागासवर्गीय म्हणून समावेश केला होता, तर राज्य सरकारने १९६ जातींना मान्यता दिली होती. विशेष बाब म्हणजे ह्यामध्ये मराठा जातीचा उल्लेख नव्हता.
१९८० साली आलेला मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणी करण्याचे परिणाम कदाचित माहिती असल्याने आधी इंदिरा गांधी आणि नंतरच्या राजीव गांधी सरकारने देखील त्यास बासनात गुंडाळून ठेवले. मात्र १९८९ साली अचानक सत्तेत आलेल्या व्ही.पी. सिंगांनी आपली राजकीय कारकीर्द वाचविण्यासाठी एकदम 'मंडल अहवालाला' मान्यता देऊन सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांना २७% आरक्षण जाहीर केले आणि भारतामध्ये एका वेगळ्या युगाची सुरुवात झाली, ज्याचे साक्षीदार आपण सगळे आहोत.
गायकवाड अहवाल फेटाळला. :
मराठा आरक्षणासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने मा. न्या.एम.जी. गायकवाड ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक केली होती आणि ह्या अहवालाला मान्यता देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा वैध ठरविला होता. मात्र विरोधकांनी ह्या अहवालाला चांगलेच आव्हान दिले होते.
मा. सर्वोच्च न्यायालायने मुद्दा क्र. ११ मध्ये गायकवाड अहवालाची छाननी केली आहे. मराठा समाज हा मागास आहे का , ह्या वर होकारार्थी निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा आधार घेतला होता आणि नमूद केले कि "गायकवाड अहवालाप्रमाने मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला आहे आणि ह्या समाजाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये योग्य ते प्रतिनिधीत्व मिळालेले नाही. त्याच प्रमाणे महाराष्ट्रमधील ८५% जनता ही मागासलेली (बॅकवर्ड ) आहे आणि त्यामुळे एवढ्या मोठ्या मागास असलेल्या समाजाला ५० टक्क्यांच्या मर्यादेमध्ये बसविणे अशक्य आहे आणि त्यामुळे अश्या 'अपवादामध्ये' मोडत असलेल्या मराठा समाजासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने उचलले आरक्षणाचे पाऊल हे योग्यच आहे'. अर्थात गायकवाड अहवालालाच न्यायालयाने फेटाळून लावताना जे प्रमुख आक्षेप नोंदविले आहेत कि ' घटनेच्या अनुच्छेद १६(४) प्रमाणे एखाद्या मागास समाजाला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात (proportionate ) नव्हे तर योग्य (adequate) प्रमाणामध्ये प्रतिनिधीत्व मिळणे गरजेचे असते आणि ह्याच्या बरोबर विपरीत निरीक्षण गायकवाड अहवालाने नोंदविले आहे.' आणि त्याचप्रमाणे गायकवाड आयोगापूर्वी, १९५५ ते २००८ ह्या काळात एकूण तीन राष्ट्रीय मागास आयोग आणि तीन राज्य मागास आयोग ह्यांनी मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला नाही त्यामुळे त्याचा समावेश हा इतर मागास वर्गामध्ये करता येणार नाही, तर तो एक पुढारलेला समाज आहे , असा स्पष्ट अहवाल दिला होता आणि अश्या ६ समित्यांचा अहवाल मान्य नाही आणि २००८ नंतर असे काय झाले कि एकदम मराठा समाज मागास झाला ह्याचे तुलनात्मक विश्लेषण गायकवाड आयोगाने करणे गरजेचे होते. ह्या साठी कोर्टाने जाट आरक्षणाचे उदाहरण दिले. राजकारणात प्रबळ असलेल्या जाट समाजाला मागास म्हणणे योग्य नाही म्हणून मागास आयोगाने जाट समाजाचा समावेश ओबीसी मध्ये करण्यास नकार दिला. मात्र केंद्र सरकारने त्या विरुद्ध जाऊन जाट समाजाला आरक्षण दिले. ते २०१५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले.
कोर्टाने पुढे नमूद केले कि तसेच २०१४ साली देखील मराठा समाजाला १६% आरक्षण देण्याचा कायदा राज्य सरकारने केला होता, तो रद्दबातल ठरविताना मुंबई उच्च न्यायालयापुढे महत्वपूर्ण माहिती अली, ती अशी कि १९६२ ते २००४ या कालावधीमध्ये निवडून आलेल्या आमदारांमध्ये ५५% आमदार मराठा समाजाचे होते तर १२ मुख्यमंत्री देखील मराठा समाजाचे होऊन गेले आहेत , ५४% शैक्षणिक संस्था आणि ७१. ४% सहकारी संस्था मराठा समाजाच्या ताब्यात आहेत, विविध विद्यापीठांच्या संचालक मंडळामध्ये ६० ते ७५% प्रतिनिधी मराठा समाजाचे आहेत, १०५ साखर कारखान्यांपैकी ८६ कारखान्यांवर तर २३ जिल्हा सहकारी बँकांवरती मराठा समाजाचे नियंत्रण आहे आणि सुमारे ७५-९०% जमीन देखील मराठा समाजाच्या ताब्यात आहे, आणि हे काही मराठा समाज सामाजिक दृष्ट्या मागास लक्षण नक्कीच नाही आणि ह्या कुठल्याही माहिती वरती त्यावेळच्या मराठा समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या पक्षकारांनी उच्च न्यायालयातच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयात देखील हरकत घेतली नाही, हे महत्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले आहे.
मराठा समाजाने इतर खुल्या प्रवर्गाशी टक्कर घेत सरकारी नोकऱ्यांमधील विविध श्रेणींमध्ये आपले स्थान टिकवले आहे आणि हे प्रमाण सुमारे ३०% आहे हे गायकवाड अहवालामधील आकडेवारीवरून दिसून येते, तसेच मराठा समाजातील विद्यार्थांनी खुल्या प्रवर्गातून वैद्यकीय, इंजिनीरिंग आणि इतर पदव्यूत्तर कोर्सेस मध्ये चांगल्याच प्रमाणामध्ये प्रवेश मिळविला असल्याचे दिसून येते. तसेच आय ए एस, आय पी एस आणि आय एफ एस ह्या प्रतिष्ठित सरकारी सेवांमध्ये देखील मराठा समाजाला अनुक्रमे १५. ५२, २७. ८५ आणि १७. ९७ टक्के एवढे प्रतिनिधित्व मिळाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अश्या समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास कसे ठरविता येईल असेही कोर्टाने पुढे नमूद केले.
तर आरक्षण देण्यास परंतु इंद्रा सहानी मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कुठला समाज मागासलेला राहिला आहे, कोणामध्ये सुधारणा झाली आहे किंवा कसे ह्या संबंधीची वेळोवेळी माहिती गोळा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असे कोर्टाने पुढे नमूद केले आहे.
५० टक्क्यांपेक्षा आरक्षण देताच येणार नाही ? : इंद्रा सहानी केस
आपल्यापैकी अनेकांना वाचून आश्चर्य वाटेल, कि आपल्या घटनेमध्ये कुठेही, किती टक्के आरक्षण द्यावे ? ह्याची स्पष्ट तरतूद नाही. ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही, असा मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा पहिला निकाल एम.आर. बालाजी विरुद्ध म्हैसूर सरकार ह्या केसमध्ये १९६३ साली आला. इंद्रा सहानी केस मध्ये मध्ये याचिकाकर्त्यांनी आरक्षणाची मर्यादा जास्तीत जास्त ३०% असावी अशी मागणी केली होती. मात्र मा. सर्वोच्च न्यायालायने पुढे नमूद केले की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जातीवर आधारित आरक्षणाची मर्यादा ही ५०% पेक्षा जास्त वाढवता येणार नाही. मात्र अगदी अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच म्हणजे अत्यंत दुर्गम भागात राहणाऱ्या, मुख्य समाजापासून नाळ तुटलेल्या, मागास अश्या समाजासाठीच आणि तशी सबळ पुरावे असल्यावरच हि मर्यादा वाढवता येऊ शकते असेही न्यायालायने पुढे नमूद केले.
मंडल अहवालामुळे भारतभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटायला सुरवात झाली आणि मंडल आयोगाने शास्त्रीय पद्धतीने माहिती गोळा केली नाही कि कुठलाही सर्व्हे शास्त्रीय पद्धतीने घेतला नाही. अनके जातींचा समावेश हा तर केवळ राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीच्या आधारे कुठलीही शहानिशा न करता केला गेला. त्याचप्रमाणे १९७१ च्या जनगणनेचा आधार न घेता १९६१च्या जण गणनेचा आधार घेतला गेला, मंडल आयोगाने कालेलकर आयोगावर टीका केली होती, परंतु दुसरीकडे कालेलकर अहवालातीलच शिफारशी स्वीकरल्या गेल्या, अश्या अनेक कारणास्तव ह्या अहवालास सुप्रीमकोर्ट बार असोशिएशन तर्फे मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आणि या ऐतिहासिक निकालामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालायने आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त करता येणार नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. हि केस इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार ह्या नावानी प्रसिद्ध आहे.
न्यायालायने नमूद केले कि घटनेतील अनुच्छेद १६(१) आणि १६(४) हे एकमेकांना पूरक आहेत. एखादा समाज हा त्याच्या सामाजिक मागासलेपणामुळे शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असतो. त्यामुळे केवळ आर्थिक मागासलेपण हा निकष आरक्षणासाठी लावता येत नाही. जो समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे त्याच्या उन्नतीसाठी हि तरतूद आहे. त्यामुळे केवळ आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी आरक्षण ठेवता येणार नाही आणि तशी घटनात्मक तरतूद देखील नाही, असे त्यावेळी न्यायालयाने नमूद केले होते.
मा. सुप्रीम कोर्टाने पुढे हे नमूद केले होते की "क्रिमी लेयर" मधील घटकांना ह्या आरक्षणाचा लाभ मिळू शकणार नाही. क्रिमी लेयर" देखील कायमच विवादास्पद तरतूद राहिली आहे "क्रिमी लेअर" म्हणजे मागास वर्गीयांमधील तुलनेने सधन वर्ग, ज्यांना आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. तसेच नोकरीमधील बढतीमध्ये देखील आरक्षण मागता येणार नाही, असेही मा. सुप्रीम कोर्टाने निकालात नमूद केले होते.
मात्र पुढे १९९५ साली तत्कालीन केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून अनुच्छेद १६(४)(अ) द्वारे नोकरीमधील बढतीमध्ये देखील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला.! त्याचप्रमाणे अनुच्छेद १६(४)(ब) प्रमाणे मागच्या वर्षी नोकरीमधील न भरल्या गेलेल्या जागा ह्या पुढच्यावर्षी स्वतंत्रपणे विचारात घेतल्या जातील अशीही तरतूद २००० सालच्या घटना दुरुस्तीद्वारे केली गेली. त्यामुळे सत्तेत असलेल्या प्रत्येक सरकारने कधी ना कधीतरी आरक्षणासाठी घटना दुरुस्ती केलेली आहे.
आणि ह्याच केस भोवती मराठा आरक्षणाचे भवितव्य फिरत होते. इंद्रा सहानीचा निकाल हा अतिशय सुस्पष्ट आणि पूर्ण विचारांती दिलेला निकाल आहे आणि बदललेल्या परिस्थिमुळे ११ सदस्यीय घटनापीठापुढे वर्ग करावा हि मराठा आरक्षण समर्थांकांची मागणी सर्वोच्च न्यायालायने स्पष्टपणे फेटाळून लावली. मागासलेपणाचा समकालीन प्रमाणित डेटा असेल तर ५०% टक्क्याची मर्यादा ओलांडता येते हे गायकवाड अहवालामधील गृहीतक एम. नागराज विरुद्ध भारत सरकार ह्या २००६ सालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढल्याचा परिपाक आहे, असेही कोर्टाने नमूद केले आहे. इंद्रा सहानी निकालाप्रमाणे अत्यंत दुर्गम भागात राहणाऱ्या, मुख्य समाजापासून नाळ तुटलेल्या समाजासाठीच ५०% मर्यादा वाढविता येते. परंतु महाराष्ट्रामधील एकूण लोकसंख्येच्या ३०% भाग असलेला मराठा समाज हा सकृतदर्शनी तरी 'मागास' ठरत नाही आणि वरील अपवादामध्ये बसत नाही आणि तशी कुठलीही अपवादातल्या अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचे ठोस करणे राज्य सरकारने दिली नाहीत आणि उच्च न्यायालायने दिलेली करणे देखील न पटणारी आहे, असे कोर्टाने नमूद केले.
एखाद्या मागास समाजाच्या उन्नतीसाठी केवळ आरक्षण हाच उपाय असूच शकत नाही. मोफत किंवा माफक फी घेऊन शिक्षण देणे, अंगभूत कौश्यल्याला वाव मिळेल असे प्रशिक्षण देणे असे उपाय सरकारने योजले पाहिजेत, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण कोर्टाने नोंदविले आहे.
बऱ्याच जणांना असा प्रश्न पडला असेल कि ज्या राज्यांमध्ये ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण दिले आहे त्यांचे काय ? तर ह्याचे उत्तर स्पष्ट आहे, आज ना उद्या त्यांना देखील हि मर्यादा ५०% पर्यंत आणावीच लागेल . तामिळनाडू हे एकमेव राज्य असेल कि तेथील ६९% आरक्षणाचा कायदा हा १९९४ पासून अबाधित आहे, कारण त्याचा समावेश घटनेच्या ९व्या परिशिष्टामध्ये केला आहे. परंतु त्या विरुद्धची याचिका देखील सर्वोच्च न्यायालयापुढे आहेच.
आता आरक्षणाचा चेंडू केंद्राकडे ?
५०% आरक्षणाची लक्ष्मण रेषा पार करणे हे अतिशय अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे हे एव्हाना संबंधितांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मराठा समाजाला जर आरक्षण हवे असेल तर दुसऱ्या कुठल्यातरी समाजाचे कमी करावे लागेल, तेही सहजसाध्य नाही. वर नमूद केल्याप्रमाणे स्वस्त किंवा मोफत शिक्षण, अंगभूत कौशल्य वाढीस लागतील असे शिक्षण ह्याकडे सरकारने लक्ष देण्यास सुरुवात करावी.
केंद्र सरकारने केलेल्या १०२व्या घटना दुरूस्तीलाही ह्या केस मध्ये आव्हान दिले होते आणि आता विरोधक ह्याच तरतुदीच्या आधारे केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत आहेत. मात्र हि एकतर दुरुस्ती पूर्णपणे वैध असल्याचा निर्णय बहुमताने सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ह्या दुरुस्तीमुळे १९९३ साली स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय मागास आयोगाला घटनात्मक दर्जा मिळाला आहे. आता मा. राष्ट्रपतींना सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास सूचीमध्ये कोणत्या जातीचा समावेश करायचा ह्याचा अधिकार आहे आणि राज्य सरकारे ह्या बाबतीत कोणत्या जातींचा समावेश करावा किंवा काढून टाकावा ह्याची सूचना करू शकतात. मात्र हि दुरुस्ती करण्यापूर्वी आणि आता देखील ५०% ची मर्यादा ओलांडता येणारच नाही आहे आणि त्यामुळे केंद्र सरकार आरक्षण देऊ शकेल हे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून होणार नाही.
इंद्रा सहानी निकालाच्या वेळी आर्थिक आरक्षण देण्याची घटनेमध्ये तरतूदच नाही असे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे मत होते. मात्र सुमारे दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने केलेल्या १०३व्या घटना दुरुस्ती मुळे अनुच्छेद १५(६) आणि १६(६) ह्यांचा समावेश करून आधी असलेल्या आरक्षणा व्यतिरिक्त आर्थिक निकषांवर "नागरिकांना" १०% जादाचे आरक्षण देणे राज्य सरकारला शक्य होणार आहे. अर्थात परत येथे इंद्रा सहानीचा निर्णय लागू होणार का हा प्रश्न आहे. ह्या घटना दुरुस्तीसही आव्हान दिल्याचे ऐकिवात आले आहे. मात्र घटनेतील कुठलेही कलम रद्द करणे हे एवढे सहजसाध्य नसते, त्यामुळे ह्या दुरुस्तीचा फायदा करता येईल किंवा कसे ह्याची राज्य सरकारने चाचपणी करावी . मा. न्या. अशोक भूषण ह्यांनी देखील सुनावणी दरम्यान "ह्या पुढचा काळ हा इतर सर्व आरक्षणे जाऊन फक्त आर्थिक निकषांवरच्या आरक्षणचा असेल " असे सूचक वक्तव्य केले होते. " असे सूचक वक्तव्य केले होते.
ह्या निकालाविरुद्ध केलेली पुनर्विचार याचिका देखील रद्द झाली. त्यामुळे वस्तुस्थितीची जाणीव संबंधितांना करून देण्याची गरज आहे. एकतर फेरविचार याचिका बद्दलचा कायदा अतिशय स्पष्ट आहे आणि अपवादातल्या अपवादात्मक स्थितीमध्ये अश्या याचिका मंजूर होतात. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर न्यायाधीशांनी आपली चूक मान्य करून आधीचा निकाल चुकीच्या माहितीवर आधारित होता किंवा महत्वाची माहिती आमच्यापुढे आणली नाही म्हणून दिला गेला असे म्हणण्यासारखे असते.
जात विरहित समाज रचना असावी हि मागणी आपल्याकडे अनेक विचारवंतांनी केली आहे. परंतु आरक्षण जातीनिहाय आहे आणि न्यायनिर्णयही वेगळेच सुचित करतात. "जन्माने प्राप्त झालेली जात बदलता येत नाही, त्यामुळे 'लग्न झालेल्या महिलेला तिच्या पतीच्या जातीचा फायदा मिळणार नाही" किंवा 'एकवेळ धर्म बदलता येईल पण जन्माने प्राप्त झालेली 'जात' नाही, असे मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निकाल आहेत. अश्या विरोधाभासी वातावरणात आपण जगत आहोत.
कुठल्याही मागासलेल्या समाजाची उन्नती व्हावी ह्यात गैर काहीच नाही. परंतु त्याचबरोबर एकदा आरक्षणाचा लाभ घेतला की तो किती पिढ्यांपर्यंत चालू ठेवायचा ह्यावर विचार होऊ शकतो. तसेच आरक्षण लागू असलेल्या समाजातील सधन वर्गाने स्वतःहून आरक्षणाचा लाभ नाकारला तर त्याचा लाभ त्यांच्या इतर गरजू बांधवांनाच होईल. तसेच आरक्षित घटकांनी परत खुल्या प्रवर्गातुन हक्क सांगता येणार नाही अशी स्पष्ट तरतूद करावी ह्याही मागणीवर विचार होणे गरजेचे आहे. तसेच ज्यांना आरक्षण मिळत नाही, तो समाज देखील स्वतःच्या कर्तृत्वावर पुढे येतोच, हेही समाजातील सत्य नाकारता येणार नाही. केवळ आरक्षण मिळेल ह्या आशेवर विसंबून राहून कसे जगता येईल ?
एकंदरीतच आरक्षणापुढे गुणवत्तेची कदर होत नाही ह्या भावनेमुळे ओपन कॅटेगरीमधील अनेक मुले देश सोडून परदेशामध्ये जाऊ लागली आहेत, किंवा परदेशात शिकायला गेलेल्या आपल्या मुलाबाळांनी परदेशातच स्थायिक व्हावे असे आता खुलेपणाने बोलले जाऊ लागले आहे.
एक गोष्ट नक्की आहे ह्या कोरोनाच्या काळात तर जाती-पातींपेक्षा २ वेळचे अन्न -पाणी हेच जास्त महत्वाचे आहे, ह्याची सर्वांना जाणीव झाली आहे हेही नसे . असो.
धन्यवाद..
ऍड. रोहित एरंडे.©
Comments
Post a Comment