नॉमिनेशन : समज कमी, गैरसमज जास्त : ऍड. रोहित एरंडे ©

 नॉमिनेशन : समज कमी, गैरसमज जास्त : 

ऍड. रोहित एरंडे ©

" व्हॉटसअप युनिव्हर्सिटी " वर सध्या,  "मयत सभासदानी नेमलेला नॉमिनीच  मालक होणार.  सरकारने निर्णय घेतला आहे कि  कन्व्हेयन्स डिड न करताच मालकी हक्क सहज मिळणार" असे वेगवेगळे विषय एकत्र केलेला पण  एकच मेसेज फिरत आहे. त्यावर लोकांचा देखील चटकन विश्वास बसतो आणि अश्या चुकीच्या समजांना दुर  करणे गरजेचे आहे. नॉमिनेशनने   "मालकी हक्क" मिळत नाही हा  कायदा खरेतर आता इतका पक्का झाला असताना  देखील अजूनही ह्याच प्रश्नावर कोर्ट केसेस उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचत आहेत, हे दुर्दैवी आहे

नॉमिनेशनचा प्रश्न बहुतकरून  बँक आणि सोसायटीमध्ये  उपस्थित होतो. 

ह्या पूर्वी  अनेक वेळा मा. मुंबई उच्च न्यायालायने, घाटणेकर विरुद्ध घाटणेकर ह्या १९८२ सालच्या आद्य  निकालापासून तसेच  मा. सर्वोच्च न्यायालायने विविध निकालांद्वारे हे स्पष्ट केले आहे की नॉमिनेशन हा वारसा हक्काचा तिसरा कायदा होऊ शकत नाही. त्यामुळेच जरी नॉमिनेशन केले असले तरी मालकी हक्क हा मृत्युपत्र किंवा वारसा हक्क कायद्याप्रमाणेच ठरविला जातो. नॉमिनी झालेली व्यक्तीच संबंधित मिळकतीची एकमेव मालक होते का,  इतर कायदेशीर वारसांना देखील अश्या मिळकतींमध्ये हक्क नसतो ,  घर -जागा आणि कंपन्या, बॅंका यांना नॉमिनी बद्दलचा वेगवेगळा कायदा   लागू होतो का,   या सर्व प्रश्नांची नकारार्थी उत्तरे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने, २०१६ सालच्या शक्ती येझदानी विरुद्ध  जयानंद साळगावकर या याचिकेवर  निर्णय देताना दिली आहेत. वरील निकालात मा.   मुंबई उच्च न्यायालयाच्या  खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की सोसायटीचे सभासदत्व आणि जागेचा मालकी हक्क ह्या दोन  पूर्णपणे भिन्न गोष्टी आहेत त्यामुळे   मूळ सभासद मयत झाल्यावर सोसायटीने फक्त नॉमिनी व्यक्तीच्या नावे  केलेल्या शेअर्स  हस्तांतरणामुळे इतर वारसांचे जागेमधील मालकी हक्क हिरावले  जाऊ शकत नाहीत.

मोहन मेघराज श्रॉफ विरुद्ध डेप्युटी  रजिस्ट्रार, को .ऑप. सोसायटी मुंबई (२०१८, भाग ५, महाराष्ट्र लॉ. जर्नल पान  क्र . १) या याचिकेवर निकाल देताना  मा. मुंबई  उच्च न्यायालायने परत एकदा हे नमूद केले की केवळ नॉमिनेशन मुळे नॉमिनीला मालकी हक्क मिळत नाही. नॉमिनी हा केवळ  ट्रस्टी असतो. त्याच बरोबर याचिका निकाली काढताना असाही महत्वपूर्ण निकाल दिला की सहकार कायद्यामधील  कलम २३(२) अन्वये  डेप्युटी  रजिस्ट्रारला जागेचा/फ्लॅटचा मालकी हक्क ठरविण्याचा कुठलाही अधिकार नाही, तो केवळ सक्षम दिवाणी न्यायालयालाच आहे. 

सभासदाच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी नेमलेल्या व्यक्तीने सोसायटीच्या उपविधींप्रमाणे परिशिष्ट १५ प्रमाणे सोसायटी कमिटीकडे अर्ज करावा लागतो. एका पेक्षा जास्त व्यक्तींना नॉमिनी नेमले असेल तर अश्या सर्वानी एकत्रपणे अर्ज करून कोणाला मुख्य सभासद आणि कोणाला सह सभासद म्हणून नेमावे हे सोसायटीला कळवणे बंधनकारक आहे आणि जागेच्या मालकी हक्क बद्दल वाद उदभवल्यास त्याचे निराकरण करून देऊ असा "इंडेम्निटी बॉण्ड" लिहून द्यावा लागतो.  आता तर मा. सर्वोच्च  न्यायालयाच्या इंद्राणी वही विरुद्ध सोसा. रजिस्ट्रार- पश्चिम बंगाल, ह्या निकालामुळे सोसायट्यांचे  काम सोपे   झाले आहे. एकदा का  सोसायटी रेकॉर्डप्रमाणे संबंधित नॉमिनी व्यक्तीच्या नावे शेअर हस्तांतरित केले की सोसायटीची  जबादारी संपुष्टात येते. त्यामुळे ज्या वारसांना जागेवर हक्क सांगायचा आहे त्यांना सक्षम न्यायालयात जाऊन दाद मागावी लागेल. ह्या बाबतीत सोसायटी काही निर्णय देऊ शकत  नाही   कारण  वारस कोण हे ठरविण्याचा अधिकार सोसायटीला नसून फक्त  सक्षम न्यायालयालाच आहे. नॉमिनेशन  हि एक "स्टॉप -गॅप" अरेंजमेंट असते. त्यामुळे आता घर, जागा, शेअर्स, फंड, बँका काहीही असो, नॉमिनीस मालकी हक्क मिळत नाहीत ह्या वर शिक्का मोर्तब झाले आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. काही वेळा बँकांमध्ये देखील नॉमिनीच्या नावाने पैसे ट्रान्सफर केले जातात, पण इतर वारस त्यावर हक्क सांगू शकतात हे लक्षात घ्यावे.  बँकांमध्ये  'आयदर ऑर सर्व्हायवर' असे खाते, ठेवी  उघडल्यास पुढील अनेक प्रश्न टळू शकतात.

महत्वाचे म्हणजे  नॉमिनेशन बाबतचे प्रश्न  अपार्टमेंट असल्यास उद्भवत नाहीत. कारण अपार्टमेंटचा मालक मयत झाल्यानंतर त्याच्या  मृत्यूपत्राप्रमाणे अथवा मग वारसा हक्क कायद्याप्रमाणे वारसांना आपसूकच जागेतील मालकी हक्क मिळतो. 

 ऍड. रोहित एरंडे .

पुणे, ©