एफ. डी' करताय, मग हे लक्षात ठेवा.. ऍड. रोहित एरंडे ©

 एफ. डी' करताय, मग हे लक्षात ठेवा..  

ऍड. रोहित एरंडे ©

कायद्याचा अभ्यास करताना काही न्यायनिर्णय अवचित मिळून जातात. अश्याच एका निर्णयाची थोडक्यात माहिती आपण घेऊ.   व्याज कमी झाले असले तरी गुंतवणुकीचा सुरक्षित मार्ग म्हणून आजही लोक मुदत ठेवींचा म्हणजेच फिक्स्ड डिपॉझिटचा (एफडी) पर्याय निवडतात. परंतु ह्या एफ.डी बद्दलची नियमावली माहिती असणे का गरजेचे आहे, हे आपल्याला ह्या निकालामुळे दिसून येईल. खात्यातील शिल्लक रक्कम मुदत ठेवीत गुंतवावी, असे केवळ एका पत्राद्वारे खातेदाराने बँकेस कळवूनही बँकेने त्याप्रमाणे कृती न केल्यास बँकेविरुद्ध नुकसानभरपाई मागता येईल काय? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी देताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने  व्हेरिटास एक्स्पोर्टस विरुद्ध बँक ऑफ बडोदा (दावा क्र. १९४२/२००७) या प्रकरणामध्ये महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. त्यामुळे बँकेत एफडी करण्यापूर्वी या प्रकरणाची माहिती घेणे उचित ठरेल. संबंधित प्रकरणाची थोडक्यात हकीकत अशी

सरकारमान्य निर्यातदार असलेल्या वादी कंपनीचे प्रतिवादी बँकेत चालू खाते होते. वादी कंपनीच्या व्यवहारामध्ये अनियमितता आढळल्यामुळे सीमाशुल्क आयुक्तांच्या एका आदेशाप्रमाणे वादीचे संबंधित बँक खाते काही कालावधीसाठी 'सील' केले गेले व त्यावरील कोणतेही व्यवहार करण्यास बंदी घातली गेली. मात्र, याच दरम्यान वादीने १९९८ मध्ये  बँकेस एका तथाकथित पत्राने या खात्यावरील 'एक्स्पोर्ट रेमिटन्स'ची सुमारे ६६ लाखांची रक्कम फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये ठेवण्यास सांगितले. दरम्यान, वादीने सीमाशुल्क आयुक्तांच्या संबंधित आदेशाविरुद्धहि  मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि उच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये एक आदेश देऊन संबंधित बँक खात्यावरील निर्बंध उठविले. तदनंतर  बँकेने 'रेमिटन्स'ची रक्कम मुदत ठेवीचे व्याज न देता व सुमारे १५ हजार रुपये चार्जेसपोटी कापून वादीस परत केली. त्यामुळे वादीने बँकेविरूद्ध तब्ब्ल रु. १, २१,९१, १०५ रुपयांचा दावा व्याज व नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी लावला. बँकेचा बचाव होता कि एकतर त्यांना कोणतेही १९९८ चे  कथित पत्र वादीकडून मिळालेले नाही. त्याचप्रमाणे सीमाशुल्क आयुक्तांच्या आदेशाप्रमाणे वादीचे खाते 'सील' केल्यामुळे त्यावर कोणतेही व्यवहार करणे बँकेस शक्य नव्हते.

दोन्ही  बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून वादीचा दावा फेटाळताना न्यायालयाने पुढे नमूद केले, की फिक्स्ड डिपॉझिटचा करार हा कायमच बँक व खातेदार या दोघांमधील असतो. वादीने त्याच्या खात्यातील जमा रक्कम फिक्स्ड् डिपॉझिटमध्ये ठेवण्यासाठी सर्वसाधारणपणे पुढीलपैकी कोणतेही तीन पर्याय वापरले नाहीत. १) खातेदाराने त्याच्या खात्यावरील चेक देणे, २) स्टँडिंग इन्स्ट्रक्शन्स देणे, ३) इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग पद्धतीचा वापर करणे. याच पद्धतीने खातेदारांच्या खात्यावरील जमा रकमेचे व्यवहार केले जातात. त्याचप्रमाणे वादीने फिक्स्ड डिपॉझिटसाठीचा विहीत नमुन्यातील फॉर्मदेखील भरलेला नव्हता आणि तथाकथित पत्रदेखील बँकेस मिळाल्याचे वादी सिद्ध करू शकला नाही. एवढेच काय, तर किती काळासाठी व कोणत्या प्रकारची मुदत ठेव करायची आहे, व्याज कोणत्या पद्धतीने घ्यायचे आहे किंवा फिक्स्ड डिपॉझिटचे नूतनीकरण (रिन्यु) करणे, आदींसाठीच्या कोणत्याही सूचना वादीने बँकेस दिलेल्या दिसून येत नाहीत. त्यामुळे अशा विहीत नमुन्याखेरीज केलेल्या सूचना बँकेवर बंधनकारक असायचे कारण नाही. बँकेशी कोणताही व्यवहार करताना तो विहीत नमुन्यातच पाहिजे; नंतर कोणतीही तक्रार करून उपयोग नाही तसेच, इथे कंपनी होती, पण प्रत्येकाला कोर्टात भांडणे परवाडतेच असे नाही, त्यामुळे योग्य माहिती घेऊन व्यवहार करणे उचित होईल. , हे या महत्त्वाच्या निकालाचे सार आहे. 

त्याचप्रमाणे कोव्हीड काळामध्ये अनेकांनी घरातील कमावती व्यक्ती गमावली आहे आणि बचत खाते किंवा एफ.डी. हे अश्या मयत व्यक्तीच्या व्यक्तीच्या नावावर असल्यामुले खात्यात पैसे आहेत पण जो पर्यंत व्हीकोर्टातून वारसाहक्क प्रमाणपत्र आणत नाही तो पर्यंत  वापरता येत नाहीत, अशी वेळ अनेकांवर आली होती. सबब 'प्रॅक्टिकली जर  आपण  आपल्या हयातीमध्येच आपल्या जोडीदाराबरोबर किंवा मुला -मुलींबरोबर  'आयदर ऑर   सर्व्हायवर' पद्धतीने खाती उघडली, तर आपल्यानंतर जो  खातेदार  हयात राहतो  तिला आपसूकच खात्यावरील सर्व रक्कम मिळेल आणि मग मृत्यूपत्र असेल तर त्याचे प्रोबेट आणा  किंवा जर मृत्यूपत्र नसेल तर  मग  वारसाहक्क प्रमाणपत्र आणा  ह्या त्रासापासून सुटका होऊ शकते.

धन्यवाद,

ऍड. रोहित एरंडे ©

पुणे.