वारसा हक्क प्रमाणपत्र (Succession certificate) : थोड्क्यात पण महत्त्वाचे. ऍड. रोहित एरंडे. ©

 वारसा हक्क प्रमाणपत्र (Succession certificate) : थोड्क्यात पण महत्त्वाचे.

ऍड. रोहित एरंडे. ©

 सक्सेशन सर्टिफिकिट आणि हेअरशिप सर्टिफिकिट, ज्यांना मराठी मध्ये वारसा हक्क प्रमाणपत्र असे म्हणतात , हे शब्द आपल्यापैकी अनेकांनी ऐकले असतील आणि अशी प्रमाणपत्रे नसतील तर अनेकवेळा मिळकतींचे व्यवहार देखील अडल्याचे अनुभवले असेल. ह्या लेखात आपण सक्सेशन सर्टिफिकिट बद्दल थोडक्यात महिती घेवू.

अश्या प्रमाणपत्रांची गरज कधी पडू शकते ?

'एखाद्या मरण पावलेल्या व्यक्तीचे वारस कोण हे ठरविणे' हा सक्सेशन सर्टिफिकिट आणि हेअरशिप सर्टिफिकिट ह्यांचा उद्देश जरी एकच असला तरी त्यांची गरज वेगवेगळ्या प्रसंगी पडते. म्हणजेच जंगम (मुव्हेबल) मिळकतींबाबत म्हणजेच (सिक्युरिटी /डेट्स) बँक खाती, मुदत ठेवी, शेअर्स , प्रोमिसरी नोट , डिबेंचर्स पीपीएफ खाते, बँक लॉकर अश्या साठी सक्सेशन सर्टिफिकेटची गरज पडते, तर स्थावर (इममुव्हेबल) म्हणजेच घर, जमीन, दुकान ह्या मिळकतींसाठी हेअरशिप सर्टीफिकेट घ्यावे लागते.

एखादी व्यक्ती मयत झाल्यानंतर त्या व्यक्तीच्या मिळकतींचे विभाजन हे मयत व्यक्तीच्या मृत्यूपत्राप्रमाणे (टेस्टॅमेंटरी) किंवा जर मृत्यूपत्र नसेल तर वारसा-हक्का प्रमाणे (नॉन-टेस्टॅमेंटरी) होते. मृत्युपत्र केले असेल तर आपोआपच वारसा हक्क कायदा लागू होत नाही. पण जर का मृत्यूपत्र केले नसेल किंवा एखादी मिळकत काही कारणाने मृत्युपत्रात नमूद करायची राहून गेल्यास, वारसा हक्क कायदा लागू होतो, पण अश्या वेळी मयत व्यक्तीचे वारस कोण असा प्रश्न बँक, पोस्ट इ . ठिकाणी उपस्थित होतो. केवळ नॉमिनेशन केले असेल तरी हा प्रश्न सुटत नाही, कारण नॉमिनी हा केवळ एक ट्रस्टी असतो, मालक नाही. अश्या सक्षम कोर्टाकडून सक्सेशन सर्टिफिकेट वेळी मिळवणे गरजेचे ठरते. 

इंडियन सक्सेशन ऍक्ट १९२५ च्या कलम ३७२ अन्वये सक्सेशन सर्टिफिकेट मिळविण्यासाठी मयत व्यक्तीच्या वारसांना अर्ज करता येतो. त्या अर्जात मयत व्यक्तीचा मृत्यू दिनांक, मृत्यूसमयीचा राहण्याचा पत्ता, वारसांनि नवे आणि पत्ते आणि मयत व्यक्तीच्या मिळकतीचे वर्णन इ. गोष्टींचा उल्लेख अपेक्षित असते. हा अर्ज सक्षम जिल्हा न्यायालयात किंवा निर्देशित न्यायालयात करता येतो. पुण्यासारख्या ठिकाणी हा अधिकार दिवाणी न्यायालयांना दिलेला आहे. जेथे मृत्यूपूर्वी मयत व्यक्ती राहत होती किंवा जिथे प्रॉपर्टी आहे, अश्या सक्षम कोर्टामध्ये अर्ज करता येतो.

एक महत्वाचे म्हणजे ह्या अर्जातील कथने ही जाणूनबुजून खोटी केल्याचे आढळून आल्यास तो आयपीसी प्रमाणे गुन्ह्याला मदत केल्याचा गुन्हा म्हणजेच अबेटमेंटचा गुन्हा धरला जाईल, अशीही तरतूद पुढे केली आहे.

असा अर्ज केल्यावर कोर्ट इतर वारसांना नोटीसा काढते, तसेच 'सायटेशन' नामक नोटीस देखील कोर्टाकडून प्रसिद्ध केली जाते आणि कोर्टाच्या आवारात किंवा मृत व्यक्तीच्या पत्त्याच्या जागी ती चिटकवली जाते तसेच वर्तमानपत्रामध्ये 'पब्लिक नोटीस' देखील दिली जाते जेणेकरून कोणाला काही हरकत असल्यास त्याची नोंद व्हावी. जर का कोणी हरकत घेतली, तर मात्र असा अर्ज हा एखाद्या दाव्याप्रमाणेच गुणदोषांवर चालतो.

जर कुठलीही हरकत आली नाही तर कायद्याप्रमाणे पुरावे, कागदपत्रे इ. सिद्ध झाल्यावर कोर्ट 'सक्सेशन सर्टिफिकेट' अर्जदाराच्या नावाने योग्य त्या अटी -शर्तींसह रुजू करते. कोर्टाला योग्य वाटल्यास अर्जदाराला योग्य ती सिक्युरिटी म्हणजेच जामीनदार किंवा बंधपत्र द्यायला सांगण्याचा अधिकारही कोर्टाला आहे.

सर्टिफिकिटसाठी कोर्ट फी :

इतर दावे दाखल करताना संपूर्ण कोर्ट फी हि दाव्याच्या व्हॅल्यूएशन प्रमाणे सुरुवातीलाच भरावी लागते. मात्र सक्सेशन सर्टिफिकेट बाबतीत कोर्ट फि सर्वात शेवटी म्हणजेच अंतिम ऑर्डर झाल्याच्या दिवशीच्या त्या मिळकतीच्या व्हॅल्यूवर आधारित असते. सध्या महाराष्ट्रपुरते बोलायचे झाल्यास जास्तीत जास्त रु. ७५,०००/- इतकी कोर्ट फी भरावी लागते. इतर कोर्ट प्रकरणांमध्ये जजमेंट , डिक्री, इतर हुकूम ह्यांची सही शिक्क्यांची प्रमाणित प्रत अर्जदाराला मिळते, मूळ प्रत कोर्टाकडेच राहते . मात्र सक्सेशन सर्टिफिकिट हे स्टॅम्पवर टाईप होऊन मूळ प्रत अर्जदाराला दिली जाते.

सर्टिफिकिटचा उपयोग :

सक्षम कोर्टाने दिलेले 'सक्सेशन सर्टिफिकिट' हे सबंध भारतभर बंधनकारक असते आणि ते कोणीही नाकारू शकत नाही. रेल्वेमध्ये नोकरी करणाऱ्या अप्लाय मयत पतीचे पगाराबाबत सक्सेशन सर्टिफिकिट मिळून देखील त्या प्रमाणे विधवा पत्नीस पैसे ना दिल्यामुळे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने शशीकला आवाड विरुद्ध डिव्हिजनल रेल्वे बोर्ड, मुंबई (२००५(४) महा. जर्नल पान क्र. ७५३) ह्या केस मध्ये रेल्वे बोर्डाला चांगलेच फाईलवर घेतले आणि दंड व्याजासह रक्कम देण्याचा हुकूम केला.

सर्टिफिकिट ज्या व्यक्तीच्या नावाने दिलेले असते त्या व्यक्तीस संबंधित सिक्युरिटीज/डेट्स वरील व्याज/लाभांश मिळू शकतात तसेच तो अश्या मिळकती तबदील देखील करू शकतो. मात्र अश्या सर्टिफिकिटचा उपयोग हा त्या सिक्युरिटीज/डेट्स पुरताच मर्यादित असतो. ह्या सर्टिफिकिट मुळे मालकी हक्क मिळाला असे म्हणता येत नाही.

सर्टिफिकिट रद्द होऊ शकते :

असे सर्टिफिकिट हे अर्जदाराने खोटेपणा करून, कोर्टाची फसवणूक करून प्राप्त करून घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास कोर्टाला ते रद्द करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

काही वेळेला बँका , वित्तीय संस्था ह्या मयत व्यक्तीच्या वारसांकडून ऍफिडेव्हिट किंवा इंडेम्निटी बॉण्ड / हमीपत्र घेऊन पैसे तबदील करतात. ह्याने लोकांचा त्रास, पैसे आणि वेळही वाचतो. अर्थात त्यांनी ही पद्धत अवलंबावी का नाही हा सर्वस्वी त्यांचा निर्णय असतो, कारण ह्या बाबतीत पूर्वी फसवणुकीचे प्रकार घडले आहेत. *सबब प्रॅक्टिकली हा त्रास वाचवायचा असेल तर आपल्या हयातीतच बँक खाते, मुदत ठेव, डिमॅट अकाऊंट येथे "जॉईंट होल्डर / संयुक्त धारक" ऐवजी "दोघांपैकी कोणीही एक " (आयदर ऑर सर्व्हायवर) अशी नोंद करून घ्यावी, म्हणजे एक धारक मयत झाल्यावर लगेचच दुसऱ्या धारकाला सर्व रक्कम आपसूकच मिळते*. *दुसरा उपाय म्हणजे तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घेऊन मृत्यूपत्र (विल) करून ठेवावे.*

ॲड. रोहित एरंडे.©

पुणे.