नॉमिनी हा मालक नाही, तर विश्वस्त. : ऍड. रोहित एरंडे. ©

नॉमिनी हा मालक नाही, तर विश्वस्त.  

ऍड. रोहित एरंडे. ©

घर, जागा, शेअर्स, फंड, बँका या सर्वांमध्ये सामाईक प्रॉब्लेम कोणता येत असेल तर तो आहे, ह्या नॉमिनीचे करायचे  काय ? नॉमिनी झालेली व्यक्तीच संबंधित मिळकतीची एकमेव मालक होते का ? , इतर कायदेशीर वारसांना देखील अश्या मिळकतींमध्ये हक्क नसतो  ? घर -जागा आणि कंपन्या, बॅंका यांना नॉमिनी बद्दलचा वेगवेगळा कायदा   लागू होतो का ? या सर्व प्रश्नांची नकारार्थी उत्तरे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिली आहेत आणि काही वर्षांपूर्वी परत एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या   २ सदस्यीय खंडपीठाने, शक्ती येझदानी विरुद्ध  जयानंद साळगावकर, २०१६,  या याचिकेवर तसाच निर्णय दिला आहे.  

 त्याआधी, निशा कोकाटे विरुद्ध सारस्वत बँक, या २०१० सालच्या एका निकालात  मा.न्या. रोशन दळवी ह्यांनी असे प्रतिपादन केले कि," कंपनी कायदा आणि डिपॉझिटरी कायद्यांच्या  तरतुदींप्रमाणे नॉमिनेशन हे वारसाहक्कांपेक्षा वरचढ असल्यामुळे मूळ सभासदाच्या मृत्यूनंतर योग्य त्या नियमांचे पालन केल्यावर आधीच  नॉमिनी केलेली  व्यक्तीच अश्या शेयर्स ची एकमेव मालक बनते आणि मृत सभासदाच्या इतर वारसांचा त्यावर  कुठलाही हक्क उरत नाही आणि   इन्शुरन्स कायदा आणि सहकार कायद्याच्या नॉमिनेशन बाबतीतल्या तरतुदी येथे लागू शकत नाहीत".  मात्र हा  निकाल प्रचलित कायद्याच्या विरुद्ध आल्याचे मत न्या. गौतम  पटेल ह्यांनी दुसऱ्या एका याचिकेत  व्यक्त केले.नॉमिनेशन बाबतीतला  कायदा खरे तर "सेटल्ड" असताना देखील मुंबई उच्च न्यायालयाचेच असे २ परस्पर विरोधी निकाल  आल्यामुळे प्रकरण २ सदस्यीय खंडपीठापुढे  गेले.

नॉमिनेशन हा वारसा हक्काचा तिसरा कायदा नाही. 

मा. अभय ओका आणि मा. सय्यद ह्यांच्या खंडपीठाने  ह्या निकालाच्या निमित्ताने एकंदरीतच नॉमिनेशन बद्दलच्या वेगवेगळ्या  कायद्याबाबद्दल  सखोल विवेचन केले आहे.  नॉमिनी हा केवळ एक ट्रस्टी असतो आणि नॉमिनेशन मुळे इतर वारसांचे कायदेशीर हक्क हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत, असे स्पष्ट प्रतिपादन ह्या निकालात न्यायमूर्तींनी केले आणि कोकाटे केसमधील  निकाल चुकीचा असल्याचे नमूद केले.  कोर्टाने मा.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निकालांचे  विवेचन करताना असे नमूद केले कि नॉमिनेशन हा काही वारसाहक्काचा तिसरा कायदा होऊ शकत नाही आणि तसे करणे हे कंपनी कायदा आणि डिपॉझिटरी कायद्यांच्या उद्दिष्टांमध्येही कुठे दिसून येत नाही.  एखाद्या व्यक्तीच्या मिळकतीचे विभाजन त्याच्या मृत्यूपश्चात हे मृत्यूपत्राने  किंवा वारसा कायद्याने    विभाजन होते, त्यात नॉमिनेशन हा तिसरा कायदा होऊ शकत नाही.  

सर्वोच्च न्यायालयाने देखील १९८४ मध्ये  सरबती देवी च्या केस मध्ये इन्शुरन्स पॉलीसी बाबतीत देखील असेच प्रतिपादन केले होते आणि इतर वारसांचे पॉलीसीच्या पैश्यांवरचे हक्क अबाधीत ठेवले होते. 

ह्याबाबत केंद्र सरकारने,भारतीय  कायदे मंडळाच्या १९०व्या अहवालाला अनुसुरून  २०१५ साली इन्शुरन्स ऍक्ट मध्ये दुरुस्ती करून 'बेनिफिशरी नॉमिनी' हा नवीन प्रकार अस्तित्वात आणला. ज्यायोगे  जर पॉलिसि धारकाने त्याच्या हयातीमध्ये त्याचे पालक, वैवाहिक जोडीदार, किंवा मुले ह्यांना 'बेनिफिशरी नॉमिनी' म्हणून नेमले असेल, तर त्यांनाच पॉलिसीचे पैसे मिळतील. हि दुरुस्ती प्रचलित निकालांच्या विरुध्द आहे आणि मा. राजस्थान आणि मा. दिल्ल्ली उच्च न्यायालयाचे संबंधीत केसच्या फॅक्टस विचारात घेता ह्या दुरुस्तीच्या विरुध्द निकाल आले आहेत. सबब आता लक्ष मा. सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे. 

मृत्यूपत्र श्रेष्ठ :

वारसा कायदा किंवा नॉमिनेशन ह्यांच्या पेक्षा मृत्यूपत्र श्रेष्ठ असते म्हणजेच मृत्यूपत्र असल्यास त्याप्रमाणेच मिळकतींची विभागणी होईल. 

गृहनिर्माण सोसायटी  आणि नॉमिनेशन :

गृहनिर्माण सोसायटींबाबत  सर्वोच्च न्यायालयाने  २०१६ साली 'इंद्राणी वही विरुद्ध सोसा. रजिस्ट्रार- पश्चिम बंगाल' , ह्या गाजलेल्या निकालात   स्पष्ट केले आहे  की  मूळ सभासद मयत झाल्यावर  वारस ठरविण्याचा अधिकार सोसायटीला नसून फक्त  कोर्टालाच आहे, सोसायटीवर  फक्त नॉमिनी व्यक्तीच्या नावे   शेअर्स  हस्तांतरण करावे. इतर वारसांनी सक्षम कोर्टात जाऊन  मालकी हक्क ठरवून घ्यावा. त्यामुळे  ह्या निकालामुळे सोसायट्यांचे  काम सोप्पे झाले आहे,  नॉमिनी व्यक्तीच्या नावे शेअर हस्तांतरित केले कि सोसायट्यांचे जबादारी संपली 

सबब  आता घर, जागा, शेअर्स, फंड, बँका काहीही असो, नॉमिनीस मालकी हक्क मिळत नाहीत ह्या वर शिक्का मोर्तब झाले आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही.  काही वेळेला काही बँका  इ.  नॉमिनीलाच सगळे पैसे देतात असे दिसून येते, परंतु तेथेसुध्दा  इतर वारसांचा  हक्क जात नाही.  अर्थात बँका,  कंपन्या  वादाचे प्रसंग उदभवल्यास त्यांच्या सुरक्षितेतच्या दृष्टीने वारसा हक्क प्रमाणपत्र आणण्यास सांगू शकतात. 

ऍड .  रोहित एरंडे 

पुणे .  ©