स्त्रियांना स्वतःची ओळख आहे, त्यांच्यावर कोणाची असू शकत मालकी नाही

स्त्रियांना  स्वतःची ओळख आहे, त्यांच्यावर कोणाची असू शकत  मालकी नाही.

"केवळ लग्न झाले म्हणून स्त्रियांचे स्वतःचे अस्तित्व संपुष्टात येत नाही" 

ऍड. रोहित एरंडे ©

 महिला दिन जरी  ८ मार्चलाच साजरा केला जात असला तरी, प्रत्येक दिवस हा तेवढाच महत्वाचा आहे आणि  महिलांना स्वतःचे अस्तित्व आहे आणि   महिला "दीन" नाहीत असे उद्धृत करणाऱ्या "सर्वोच्च" निकालाची थोडक्यात  माहिती आपण घेऊ. 

इनकम टॅक्स ऍक्ट  कलम १० अन्वये एकूण उत्पन्नामध्ये  कोणत्या उत्पन्नांचा  अंतर्भाव होत नाही ह्याची यादी दिलेली आहे.  कलम १० मधील उप-कलम  २६ एएए    विशेष तरतूद हि  २६-०४-१९७५ पूर्वी सिक्कीम राज्यात स्थायिक झालेल्या  मूळ  सिक्किमी नागरिकांसाठी होती  ज्यायोगे एखाद्या सिक्किमी  व्यक्तीचे (इंडिव्हिज्युअल) मागील वर्षीचे उत्पन्न ठरविताना त्या  व्यक्तीला सिक्कीम राज्याबाहेरून मिळालेले उत्पन्न किंवा डिव्हीडंड अथवा व्याज ह्यांचा समावेश होणार नाही. मात्र "जर का कोणत्याही सिक्किमी महिलेने १ एप्रिल २००८ नंतर सिक्किमी सोडून अन्य कोणत्याही व्यक्तीशी लग्न केले, तर त्याला ह्या तरतुदीचा लाभ घेता येणार नाही" अशी अट ह्या कलमात पुढे घातली गेली  होती आणि हीच अट राज्यघटनेचे दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे सरळ सरळ  उल्लंघन करणारी आहे असे नमूद करून ह्या तरतुदीस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ( संदर्भ : असोशिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स ऑफ सिक्कीम आणि इतर  विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर, रिट याचिका क्र. ५९/२०१३ आणि १२८३/२०२१).   

सर्व प्रथम सिक्कीमसाठी विशेष तरतूद का केली ह्याची थोडक्यात माहिती घेऊ. १६४२ साली अस्तित्वात आलेले  सिक्कीम हे राज्य १९७५ साली भारतामध्ये १९७५ मध्ये पूर्णपणे विलीन होईपर्यंत स्वतंत्र  राज्य म्हणून अस्तित्वात होते. त्यापूर्वी १८८८ साली ब्रिटिश सरकारने तत्कालीन सिक्कीम राज्याचा ताबा घेतला आणि त्यावेळी चीन बरोबर देखील सीमावाद चालू होता आणि १८९० सालच्या ब्रिटन आणि चीन ह्यांच्यामध्ये झालेल्या कराराप्रमाणे चीनने सिक्कीमच्या ताब्यातील भूभागाला मान्यता दिली. नंतर वेळोवेळी ब्रिटिशांनी वेगवेगळे करार करून सिक्कीम राजाला परत मान्यता दिली. १९५० साली सिक्कीम राज्य आणि भारत सरकार ह्यांच्यामध्ये एक करार झाला ज्यायोगे भारताला एक संरक्षक म्हणून मान्यता मिळाली. १९६१ मध्ये परदेशी नागरिकांच्या संख्येवर मर्यादा यावी म्हणून सिक्कीम राजाने "सिक्कीमी  सब्जेक्ट" म्हणजेच जन्माने सिक्किमी आणि अन्य देशांचे नागरिकत्व असलेले "इतर सिक्कीमी  सब्जेक्ट" असे वर्गीकरण केले आणि भारतातील नागरिक ज्यांचे पूर्वज त्यांना, परत   "सिक्कीमी  सब्जेक्ट" होण्यासाठी  भारतीय नागरिकत्वाचा राजीमाना देणे गरजेचे होते. १९७५ साली भारतात विलीनीकरण झाले तरी असे काही नागरिक होते, ज्यांनी नागरिकत्वाचा राजीनामा न दिल्यामुळे  त्यांना वरील तरतुदीचा लाभ मिळत नव्हता आणि त्यातच २००८ मध्ये महिलांसाठीची नवीन तरतूद केली गेली. 

"सर्वोच्च निकाल" 

" विशेष म्हणजे  सिक्किमी पुरुषासाठी कोणतेही बंधन नाही आणि एखाद्या सिक्किमी महिलेने ०१/०४/२००८ नंतर सिक्किमी सोडून अन्य पुरुषाशी लग्न केले म्हणून सदरील तरतुदीचा लाभ घेता येणार नाही, परंतु ०१/०४/२००८ पूर्वी लग्न झाले असेल तर लाभ घेता येईल, ह्या तरतुदीचे उद्दिष्ट आणि केलेला अपवाद ह्यामध्ये कोणताही तार्किक संबंध (रॅशनल नेक्सस ) जो कोणतीही तरतूद आणि अपवाद ह्यांच्यामध्ये गरजेचा असतो, तो  दिसून येत नाही." असे न्या. एम.आर. शहा आणि मा. न्या. बी.व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने पुढे नमूद केले. ,

"वरील अट सरळ सरळ राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४,१५, १९ यांचे उल्लन्घन करणारी आहे आणि कायद्यापुढे सर्व समान ह्या मूळ तत्वालाच तिलांजली देणारी आहे. स्त्री हि काही वस्तू नाही कि ज्याच्यावर कोणी मालक सांगू शकेल. प्रत्येक स्त्रीला  स्वतःचे अस्तित्व असते आणि केवळ लग्न केले म्हणून ते संपुष्टात येऊ शकत नाही. लिंगसमानता हे आपल्या राज्यघटनेने दिलेला अधिकार आहे आणि जगभरत देखील आता हेच तत्व स्विकारले जाते." असे न्या. एम.आर शहा ह्यांनी नमूद केले. 

न्या. नागरत्न ह्यांनी पुढे नमूद केले  "जर का मूळ तरतुदीमध्ये  कोणतीही   सिक्किमी  व्यक्ती म्हणजेच individual असा शब्द वापरला असेल, तर अपवादामध्ये  केवळ स्त्रियांचा आणि त्यांनी कोणाशी लग्न करायचे आणि नाही असा समावेश का केला , ह्याचे कुठलेही संयुक्तिक विश्लेषण दिलेले दिसून येत नाही आणि अशी तरतूद हि घटनाबाह्य  आहे. "  त्याचप्रमाणे २६/०४/१९७५ नंतर देखील मूळ सिक्किमी असलेल्या परंतु त्यावेळी भारतीय नागरिक असलेल्या व्यक्तींना देखील ह्या तरतुदीचा लाभ मिळेल असेही न्यायालयाने पुढचे नमूद केले. 

 घटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार हे  १००% बंधनमुक्त आहेत असे अजिबात नाही, परंतु जी बंधने असतील ती वाजवी - reasonable असावीत अशी तरतूद घटनेतच आहे.त्यामुळे एखाद्या  कायद्याची तरतूद राज्यघटनेबरहुकूम आहे कि नाही हे बघण्याचे काम मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आहे आणि ह्याच तत्वाला अनुसरून इनकम टॅक्स ऍक्ट मधील वरील  तरतूद मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  घटनाबाह्य ठरविली. सदरील निकालाची पार्श्वभूमी हि  सिक्कीम राज्यासंदर्भातील असली  तरी त्याची कारण मिमांसा आणि सार हे सर्वांवर बंधनकारक आहे.  

ऍड. रोहित एरंडे