"केवळ सिबिल स्कोर कमी म्हणून शैक्षणिक कर्ज नाकारता येणार नाही" - केरळ उच्च न्यायालय. : ऍड. रोहित एरंडे

"केवळ सिबिल स्कोर कमी म्हणून शैक्षणिक कर्ज नाकारता येणार नाही" - मा. केरळ उच्च न्यायालय. 

ऍड. रोहित एरंडे ©

बँकेचे कर्ज हा   किती रुपयांचे कर्ज पाहिजे, किती कर्ज मिळणार, व्याज दर किती असणार ह्या आकड्यांचा खेळ असतो असे म्हणतात. परंतु ह्या आकड्यांबरोबरच अजून एक तीन आकडी संख्या कर्ज घेणाऱ्यांना सतावत असते आणि ती म्हणजे सिबिल स्कोर आणि प्रत्येक जण आपला सिबिल स्कोर ३०० पासून ९०० पर्यंत  असा चढत्या क्रमाने जास्तीत जात चांगला ठेवायचा  प्रयत्न करत असतो. आर.बी.आय. मान्यताप्राप्त २००० साली अस्तित्वात आलेल्या ' क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो ऑफ इंडिया लिमिटेड' ह्याचे संक्षिप्त नाव म्हणजे "सिबिल" आता ह्याचे नाव ट्रान्स युनिअन सिबिल असे झाले आहे.  तुम्ही तुमच्या क्रेडिट कार्डचे आणि कर्जाची परतफेड जेवढी  बिनचूक कराल तेवढा तुमचा सिबिल स्कोर चढत्या क्रमाचा असतो. सोप्या शब्दांत सिबिल स्कोर हा आपली कर्ज फेडण्याची योग्यता आहे कि नाही हे दर्शविणारा आरसा समजला जातो  आणि हा स्कोर जर कमी असेल तर बँका कर्ज देण्यास नकार देऊ शकते. मात्र  सिबिल स्कोर कमी असेल तर बँक मुलांसाठीचे शैक्षणिक कर्ज नाकारू शकते का ? असा प्रश्न नुकताच मा. केरळ उच्च न्यायालयापुढे 'नोएल पॉल फ्रेडी विरुध्द स्टेट बँक ऑफ इंडिया '(रिट याचिका क्र. १७२२२/२०२३) या याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित झाला. ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघू या. याचिकाकर्त्याने  रु. 4,07,200/- एवढ्या रकमेच्या शैक्षणिक कर्जासाठी बँकेत अर्ज केला होता. सोबत त्याने कर्जाच्या परतफेडीसाठी हमी म्हणून संबंधित शैक्षणिक कोर्स संपल्यावर ओमान येथे मिळालेल्या नोकरीचेही पत्र जोडले होते. मात्र आधीच्या कर्जाचे रु. Rs.16,667/- थकले  होते आणि दुसरे एक कर्ज बँकेने " राईट ऑफ " केले होते आणि सबब याचिकाकर्त्याचा सिबिल स्कोर ५६० आल्यामुळे बँकेने त्याला कर्ज देण्यास नकार दिला. त्याविरुद्ध त्याने केरळा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ह्या याचिकेला अर्थातच बँकेतर्फे वरिष्ठ वकीलांनी जोरदार विरोध केला आणि याचिकाकर्त्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेता बँकेने त्यांच्या नियमाप्रमाणे आणि आरबीआय नियमावलीप्रमाणेच कर्ज नामंजूर केले आहे आणि त्यामुले बँकेला असा आदेश देता येणार नाही असे प्रतिपादन केले. मात्र "आजचे तरुण विद्यार्थी हे ह्या देशाचे भविष्य आहेत" शैक्षणिक कर्ज देताना बँकांनी मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवायला हवा" असे नमूद करून बँकेचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. तसेच पुढे नमूद केले कि "केवळ सिबिल स्कोर कमी आहे ह्या कारणास्तव शैक्षणिक कर्ज नामंजूर करणे योग्य नाही.  बँका हायपर टेक्निकल दृष्टिकोन ठेवू शकतात, परंतु कोर्टाला वास्तवाचे भान ठेवावेच लागते आणि ह्या केसमध्ये याचिकाकर्त्याने  नोकरीची हमी देखल दिली आहे आणि त्यामुळे सदरील कर्ज त्वरित मंजूर करण्यात यावे" असा आदेश    न्या. पी.व्ही. कुन्हीकृष्णन   ह्यांनी दिला. हा निकाल देताना त्यांनी केरळ उच्च न्यायालयाच्याच पूर्वोच्या एका निकालाचा आधार घेतला जिथे नमूद केले होते कि 

"केवळ वडिलांचा सिबिल स्कोर चांगला नाही म्हणून  मुलाचे शैक्षणिक कर्ज नाकारता येणार नाही कारण कर्जाच्या परतफेडीसाठी लाभार्थी विद्यार्थ्याची ठराविक मुदतीनंतर कर्ज फेडण्याची क्षमता हा निकष येथे वापरला पाहिजे कारण एकतर हा विद्यार्थी हुशार आहे आणि त्याने पहिल्या दोन सत्रासाठी शिष्यवृत्तीहि मिळवली आहे". ह्याच अनुषंगाने  "सिबिल स्कोर हा कर्जदाराचा  अधिकार आहे आणि तो अद्यतन (अपडेट ) करणे आणि त्यासाठी आक्षेप नोंदविण्याचा त्याचा अधिकार अबाधित आहे" हा केरळ उच्च न्यायालयाचा 'सुजित प्रसाद विरुद्ध आर.बी. आय' हा अजून एक निकाल नमूद करावासा वाटतो. असो. वरील निकाल सिबिल स्कोर संबंधात मार्गदर्शक ठरतील. मात्र  कर्ज मंजुरीसाठी सिबिल स्कोर हा एकच निकष नसतो आणि इतर अनेक गोष्टींवर कर्जदाराची पत ठरते आणि सर्वात महत्वाचे  म्हणजे प्रत्येक केसच्या फॅक्टस वेगळ्या असतात आणि कुठलाही न्यायनिर्णय  लागू होण्यासाठी फॅक्टस तपासणे महत्वाचे असते. 

ऍड. रोहित एरंडे