" ऍलोपॅथी आणि पारंपरिक उपचार पध्दतीमध्ये भेद नको " इन्शुरन्स कंपनीला उच्च न्यायालयाचा टोला ! - ऍड. रोहित एरंडे ©
"ऍलोपॅथी आणि पारंपरिक उपचार पध्दतीमध्ये भेद नको " इन्शुरन्स कंपनीला उच्च न्यायालयाचा टोला !
ऍलोपॅथी उपचार पध्दती चांगली कि पारंपरिक म्हणजेच आयुष उपचार पद्धती चांगली हा वाद कायम चालू असतो. आयुर्वेद, योगा आणि नॅचरोपॅथी, युनानी, सिध्द आणि होमिओपॅथी या सर्व उपचार पद्धतींना एकत्रितपणे आयुष म्हणून ओळखले जाते. सुमारे ३६०० कोटी रुपये वार्षिक बजेट असलेले आयुष मंत्रालय २०१४ मध्ये केंद्र सरकारने पहिल्यांदा सुरु केले. मात्र केवळ आयुष पध्दतीने उपचार घेतले म्हणून मर्यादित रकमेचा इन्शुरन्स क्लेम द्यावा का ऍलोपॅथी उपचाराला दिले जातात तसा जास्तीत-जास्त क्लेम द्यावा ? असा प्रश्न मद्रास उच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला होता. (संदर्भ : के. कृष्णा विरुध्द स्टार हेल्थ इन्शुरन्स आणि इतर, याचिका क्र. १८१३०/१३१ ऑफ २०२१). त्यावर न्या. एन. आनंद व्यंकटेश ह्यांच्या खंडपीठाने 'इन्शुरन्स कंपनीला क्लेमचे पैसे देताना ऍलोपॅथी आणि पारंपरिक उपचार पध्दतीमध्ये भेद करता येणार नाही' असा निकाल नुकताच रोजी दिला आहे. त्याची थोडक्यात माहिती घेऊ या.
स्वतः वकील असलेले याचिकाकर्ते श्री. कृष्णा यांनी स्वतःसाठी आणि त्यांचा कोर्ट-कारकून यांच्यासाठी २००९ साली अनुक्रमे ५ लाख आणि ४ लाख अश्या २ आरोग्य विमा पॉलीसी घेतलेल्या असतात. कोव्हीड-२०१९ मध्ये दोघांनाही कोव्हिड होतो आणि कोव्हीडच्या उपचारार्थ 'सिध्द पध्दतीच्या हॉस्पिटल' मध्ये ते दाखल होऊन उपचार घेतात आणि दोघांनाही प्रत्येकी रु. ५२,२५०/ इतका खर्च येतो आणि तो मिळावा म्हणून ते इन्शुरन्स कंपनीकडे क्लेम दाखल करतात. मात्र इन्शुरन्स कंपनी त्यांच्या नियमाप्रमाणे "आयुष" पद्धतीमध्ये उपचार घेतल्यामुळे पॉलिसी रकमेचा विचार करता दोघांनाही अनुक्रमे रु. १५,०००/- आणि रु. १०,०००/- एवढीच रक्कम मंजूर करते. त्या विरुध्द याचिका दाखल केली जाते. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असते कि २००९ साली जेव्हा पॉलिसी घेतल्या तेव्हा ऍलोपॅथी आणि आयुष उपचार पद्धतींप्रमाणे क्लेम रक्कम ठरेल असे काही लिहिलेले नव्हते आणि त्यामुळे त्यांना क्लेमची सर्व रक्कम मिळाली पाहिजे. याउलट इन्शुरन्स कंपनीचे म्हणणे असते कि सर्व इन्शुरन्स पॉलिसी ह्या भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण म्हणजेच IRDAI या संस्थेच्या नियम आणि अटींप्रमाणे दिलेल्या असतात आणि त्यांच्याच अटींप्रमाणे आयुष पध्दतीमध्ये उपचार घेतले असतील तर वरील मर्यादेप्रमाणेच क्लेमचे पैसे देता येतात.
कोव्हीड मध्ये 'आयुष' औषधांनी बजावली मोलाची कामगिरी ! :
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून कोर्टाने सुरुवातीला नमूद केले कि कोव्हीड महामारी हे एक राष्ट्रीय संकट होते आणि (ऍलोपॅथी )हॉस्पिटलमध्ये देखील इमर्जन्सी असेल तर पेशंटला फक्त सपोर्ट -सिस्टीम दिली जात असे आणि ऍलोपॅथीमध्ये सुध्दा ह्या रोगावर काही औषध नव्हते आणि या उलट या महामारीच्या काळात आयुष औषधांनी मोलाची कामगिरी बजावली. या राष्ट्रीय आपत्तीचे भाकीत कोणीच केले नव्हते आणि म्हणून कदाचित क्लेम रकमेवर मर्यादा ठेवली गेली असेल. परंतु असे करणे हे आयुष हॉस्पिटल मध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांवर अन्याय केल्यासारखे आणि ऍलोपॅथीपुढे आयुष पध्दतीला दुय्यम वागणूक दिल्यासारखे होईल , असेही कोर्टाने पुढे नमूद केले. कुठली उपचार पध्दत निवडायची हा रुग्णाचा हक्क आहे आणि त्यामुळे जी (मान्यताप्राप्त) उपचार पध्दत रुग्ण अंगिकारले त्याचे पैसे देण्याची जबाबदारी हि इन्शुरन्स कंपनीवर असणार आहे आणि ह्यापुढे पॉलिसी दस्त तयार करताना IRDAI ने हे लक्षात ठेवावे आणि ऍलोपॅथी बरोबरच आयुष सारख्या पारंपरिक पद्धतींनाहि उत्तेजन द्यावे असेही शेवटी कोर्टाने नमूद केले आहे.
हा निकाल खूप वेगळा आणि महत्वाचा आहे आणि ह्या निर्णयाचा लाभ अनेक पॉलिसीधारकांना होऊ शकतो. अर्थात कोव्हीड काळात ऍलोपॅथी डॉक्टरांनी अतुलनीय काम केले होते हेही विसरून चालणार नाही. तसेच ह्या निर्णयाला इन्शुरन्स कंपनी कडून सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याची शक्यता आहेच.
ऍड. रोहित एरंडे ©
Comments
Post a Comment