गृहनिर्माण सोसायट्या : सभासदत्व आणि मतदानाचे हक्क - महत्वाचे फेरबदल. - ऍड. रोहित एरंडे ©

  गृहनिर्माण सोसायट्या  : सभासदत्व   आणि महत्वाचे फेरबदल. 

ॲड. रोहित एरंडे. ©

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये २०१९ साली सुधारणा होऊन या अधिनियमात नवे '१३ ब' ह्या सर्वसमावेशक प्रकरणाचा अंतर्भाव करण्यात आला असून त्यायोगे  कलम १५४ ब (१) ते (३१) पर्यंत या सुधारणांचा समावेश झालेला आहे. मात्र या सुधारणांबाबत अजून जागृती झालेली दिसून येत नाही,  त्या अनुषंगाने सोसायट्यांच्या सभासदत्व - निवडणुका इ. बाबत  काय बदल झाले  आहेत ह्याचा थोडक्यात परामर्श घेऊ. 

सहयोगी सदस्य (असोसिएट मेम्बर ): कलम  १५४ ब (अ)(१८) अन्वये   एखाद्या सदस्याच्या  लेखी शिफारशीने आणि पूर्व लेखी संमतीने त्याच्या हक्क आणि कर्तव्यांचा वापर करण्यासाठी त्या सभासदाचे -  पती, पत्नी, माता, पिता, भाऊ, बहीण, मुलगा, मुलगी, जावई, सून, पुतण्या, पुतणी यांना संस्थेचा सहयोगी सभासद करून घेता येईल. अशा सभासदाला मतदानाचा व समिती निवडणूक लढविण्याचा हक्क असेल. मात्र अश्या सहयोगी सभासदाचे नाव शेअर सर्टिफिकेट वर पहिले नसेल. असोसिएट मेम्बरला मुख्य सदस्याच्या पूर्वपरवानगीने मतदान करता येईल. या तरतुदीचा उपयोग  ज्येष्ठ सदस्यांना किंवा जे सदस्य काही अपरिहार्य कारणांनी कामकाजात सहभागी होऊ शकत नाहीत त्यांना होणार आहे. 

 त्याचप्रमाणे "सहसदस्य (जॉईंट मेम्बर) ह्या मध्ये, सोप्या शब्दांमध्ये ,फ्लॅट मध्ये सह-मालकि असलेली व्यक्ती पण जिचे नाव  शेअर सर्टिफिकेट वर पहिले नसेल, ह्याचा समावेश होतो.  उदा. फ्लॅट घेताना करारनाम्यात एक पेक्षा जास्त लोकांची नावे 'विकत-घेणार' म्हणून असू शकतात ज्यांना joint हक्क अधिकार प्राप्त होतो

पुढची नवीन तरतूद  "तात्पुरता सदस्य (प्रोव्हिजनल मेम्बर) अशी केली आहे  या  तरतुदीनुसार मूळ सदस्याच्या मृत्यूनंतर संस्थेचा सदस्य म्हणून कायदेशीर वारसाला किंवा वारसांना दाखल करून घेईपर्यंत, नॉमिनीला   'तात्पुरता सदस्य' म्हणून नोंद करता येईल. अशा सभासदाला मतदानाचा अधिकार असेल; पण समिती निवडणूक लढविता येणार नाही.

कसूरदार   म्हणजेच डिफॉल्टर सदस्य : (१५४ बी (११)). सोसायटीचे कोणतेही आर्थिक देणे हे  देयकाची नोटीस बजावल्याच्या तारखेपासून  ३ महिन्यांच्या आत किंवा देय  दिनांकांच्या आत , या पैकी जी नंतर असेल त्या तारखेपर्यंत दिले नाही तर अश्या सभासदास किंवा फ्लॅट धारकास किंवा भोगवटादारास   (म्हणजे संस्थेची देणी देण्यास तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ कसूर करणारा) कसूरदार  म्हणजेच डिफॉल्टर समजले जाईल. कलम ७३सीए प्रमाणे पूर्वी  कसूरदार म्हणजेच थकबाकीदार सभासदास मतदान करता येत नसे. मात्र ती  तरतूद नवीन दुरुस्तीमध्ये लागू  केल्याचे आढळून येत नाही, हि महत्वाची बाब आहे. मात्र कसूरदार - डिफॉल्टर सभासद हा  समितीचा सदस्य म्हणून निवडून येऊ शकत नाही किंवा त्याला स्वीकृत सदस्य म्हणूनहि  घेता येत नाही 

मतदानाचे हक्क :

(१)  ''एक सभासद - एक मत' हीच पॉलिसी लागू राहील. व्यक्तिशः मतदान करणे (to  vote  personally ) क्रमप्राप्त आहे. सभासदाऐवजी  प्रॉक्सि किंवा अन्य  कोणी मुखत्यार म्हणून मतदान करू शकत नाही. 

२) असोसिएट मेम्बरला मुख्य सदस्याच्या पूर्वपरवानगीने मतदान करता येईल. 

३) शेअर सर्टीफिकिट वर पहिले नाव असलेला सदस्यच्या अनुपस्थितीत ज्याचे  नाव दुसरे आहे अश्या सज्ञान सभासदाला  मतदान करता येईल आणि तोही नसेल मग तिसरे नाव असलेल्या सभासदाला, अश्या पद्धतीने पुढे पुढे व्यक्तिशः मतदान करण्याचा  हक्क मिळत जाईल.

४) तात्पुरता सभासदाला  (Provisional  nominee member ) मतदानाचा हक्क  असेल.

५) संस्थेच्या बैठकीमध्ये समसमान मते पडल्यास, अध्यक्षाकडे एक अधिक निर्णायक मत (कास्टिंग व्होट) असेल, ही तरतूदही कायम ठेवण्यात आली आहे. 

६) एखादी कंपनी किंवा संस्था जर सभासद असेल, तर अश्या कंपनीच्या अधिकृत संचालकास / भागीदारास किंवा अधिकृत व्यक्तीस मतदान करता येईल.. 

ऍड. रोहित एरंडे ©