सभासदांचे कौटुंबिक वाद पुनर्विकास थांबवू शकत नाहीत. ऍड. रोहित एरंडे ©

 सभासदांचे कौटुंबिक  वाद पुनर्विकास थांबवू  शकत नाहीत.  

ऍड. रोहित एरंडे © 

आमच्या सोसायटीची पुनर्विकास प्रक्रिया नियमाप्रमाणे सुरु होऊन डेव्हलपरची  देखील बहुमताने निवड झाली आहे. परंतु २ सभासद असे आहेत कि फ्लॅटची मालकी कोण यामध्ये वारसांमध्ये  वाद चालू आहेत आणि एका सभासदाने तर वाटपाचा दावा केला आहे. परंतु या वादामामुळे हे सभासद कशावरही सही करायला तयार नाहीत आणि फ्लॅटचा ताबा द्यायलाही तयार नाहीत. तर अश्या सभासदांविरुध्द काय करता येईल ?  

 कमिटी सदस्य, पुणे 

पुनर्विकास (रिडेव्हलपमेंट)  आणि विरोध या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.   हा निर्णय  पारदर्शकपणे आणि आपापल्या गरजांचा साधक बाधक  विचार करून घ्यायचा असतो यात काही शंका नाही. परंतु तो निर्णय घेणे आणि तो प्रत्यक्ष अंमलात आणणे या मधले अंतर किती असेल हे काही सांगता येत नाही, याच्याशी या विषयावर काम करणारे लोक सहमत होतील. पुनर्विकासाला विरोध करण्याची अनेक कारणे असतात. परंतु अशा विरोधी  या मानसिकतेला न्यायालयांनी आपली अनेक निकालांमधून चपराक लगावताना नमूद केले आहे कि सोसायटी जनरल बॉडी सर्वोच असते आणि जनरल बॉडीने कायदेशीर पध्दतीने घेतलेला निर्णय सगळ्यांवर बंधनकारक असतो. तसेच  "Once a person becomes a member of the Society he has no independent rights except those given to him by Statue and bye-laws"  असेही कोर्टाने नमूद केले आहे. 

पुनर्विकासाला विरोध करण्यामागे  सभासदांची अंतर्गत - कौटुंबिक  भांडणे हेही कारण बरेचदा दिसून येते.  मूळ सभासदाच्या वारसांमध्ये मालकी हक्कावरून वाद निर्माण झाल्यास आणि हे वाद सामोपचाराने  सुटले नाहीत तर अश्या  सभासदांविरुद्ध   कायदेशीर कारवाई करणे हाच एक सोसायटीपुढे उरतो, कारण बहुमत असले म्हणून विरोधी सभासदांकडून बळजबरीने जागेचा ताबा घेता येत नाही.  

आपल्या केस सारखीच  एक केस पुण्यातील डहाणूकर कॉलनीमधील एका सोसायटीबाबत झाली होती.  फेब्रुवारी-मार्च २०२४ चे सुमारास  पुणे येथील सहकार अपिलीय न्यायालय (मा. न्या.  श्रीमती पवार साहेब ) यांच्यापुढे सुनावणीसाठी  आली असता  "सभासदांचे अंतर्गत वाद हि कितीही काळ चालू शकतात आणि त्यामुळे  पुनर्विकास थांबवता येणार नाही" असे नमूद करून न्यायालयाने  संबंधित सभासदांना कागदपत्रांवर सही करण्यास आणि ताबा देण्याचा आदेश दिला होता. सभासदांनी हे लक्षात घ्यावे कि आपसातले वाद हे सामपोचाराने मिटवून घेणे कधीही फायदेशीर  असते. काही वेळा  असे वाद लगेच मिटण्याची चिन्हे नसतील  आणि  कोर्टाचा  कोणताही मनाई हुकूम नसेल, तर  सोसायटी / बिल्डर, सर्व वारसांकडून  इंडेम्निटी बॉण्ड लिहून घेऊन  त्या सर्वांची सही करारनाम्यावर घेतात  आणि   ताबा घेऊन  टाकतात आणि नवीन फ्लॅटचा ताबा संबंधित वारसांच्या संमतीने किंवा कोर्टाच्या हुकुमाप्रमाणे देऊ असे करारनाम्यात लिहून देतात, जेणेकरून काम अडून राहत  नाही. कारण  जो पर्यंत सर्व सभासदांच्या घरांचा प्रत्यक्ष ताबा मिळत नाही तो पर्यंत बिल्डर प्रत्यक्ष काम सुरू करू शकत नाही आणि पर्यायाने  घर  भाडे, हार्डशिप चार्जेस  इ. रकमा  इतर सभासदांना देत नाही.  

केवळ संमती देऊन मालकी हक्क मिळत नाही :

हल्ली बऱ्याच ठिकाणी  ठिकाणी विकसनकरार करण्याआधीच वारसांनी आपापसात   हक्क-सोड पत्र, बक्षीस पत्र करून  घेणे इष्ट आहे, यामध्ये जुन्या फ्लॅटच्या किंमतीमुळे स्टँम्प ड्युटी कमी लागू शकते.  यासाठीच टायटल तपासण्यासाठी सभासदांची कागदपत्रे सुरुवातीला  मागितली जातात. 

याचबरोबर,  एकाच वारसाच्या नावे नवीन फ्लॅट करण्यासाठी इतर वारसांनी विकसन करारनाम्यामध्ये संमती देऊन मालकी हक्क तबदील होत नाही, हेही लक्षात घ्यावे. त्यासाठी स्वतंत्र दस्त करावा लागतो. अर्थात प्रत्येक केसच्या फॅक्टस तपासणे गरजेचे आहे. 

आपल्या केसमध्ये देखील सोसायटीने संबंधित सभासदांविरुध्द सहकार न्यायालयामध्ये ठराव / ताकिदीकरिता दावा लावावा  लागेल . अश्या दाव्याचा खर्च सुध्दा न्यायालय संबंधित सभासदाला देण्याचा आदेश देऊ शकते. 

ऍड. रोहित एरंडे