"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

 व्यवहार आणि नातेसंबंध यामध्ये गल्लत नको..   ॲड. रोहित एरंडे. © (लोकमत)  साधारण साठीच्या घरातले एक  जोडपे ऑफिसमध्ये आले  होते.   कोणी बोलायचे असे त्यांनी एकमेकांकडे बघितले आणि शेवटी बायको म्हणाली, जाऊ देत मीच बोलते, हे नवरे काही बोलायचे नाहीत (अनेक बायकांच्या मनातील बोलल्यासारखे !). मी विचारले काय प्रश्न आहे नक्की ? :" सर, मी आणि माझे पती दोघेजण मिळून आमच्या सासू- सासऱ्यांना सांभाळले आहे.  माझ्या नणंदा , भावजया , दीर यापैकी कोणी कोणी  वेळेला मदतीला आले नाहीत. या सर्वांची आर्थिक स्थिती आमच्या पेक्षा खूपच चांगली आहे. मात्र मागचं २ वर्षांत सासू-सासरे दोघेही पाठोपाठ गेले आणि आता  सर्व जण सासऱ्यांच्या प्रॉपर्टीमध्ये हक्क मागायला लागले आहेत" - त्या काकू म्हणाल्या आणि परत विचारले, " त्यांचा काय हक्क उरतो आता ?  आम्ही त्यांना हक्कसोड पत्र द्या असे म्हणू शकतो का ?  किंवा आम्ही जे सेवा केली त्यामुळे आम्हाला जास्त हिस्सा मिळायाला हवा ना ?".. ज्योतिषी, डॉक्टर आणि वकील यांचेकडून लोकांना आवडेल  असा सल्ला ऐकायला हवे असते, परंतु त्या...

इच्छापत्र आणि वैद्यकीय इच्छापत्र -वेगवेगळे, पण महत्वाचे.. ॲड. रोहित एरंडे  ©   इच्छापत्र (will )  करायची इच्छा हळू हळू लोकांमध्ये वाढीस लागल्याची दिसून येत आहे.  त्याचबरोबर सध्या वैद्यकीय इच्छापत्राबद्दल पण "बेबी स्टेप्स" म्हणतो तसे लोकं विचारायला लागली आहेत.  दोन्ही इच्छापत्रे ही एकच असतात का वेगवेगळी असतात, ती कधी करायची  ?   या बाबत लोकांच्या  मनात संभ्रम  दिसून येतो. तरी या लेखाच्या माध्यमातून आपण या दोन्ही इच्छापत्रांबद्दल थोडक्यात माहिती घेऊ.      " जिवासवे जन्मे मृत्यु जोड जन्मजात, दिसे भासते ते सारे विश्व नाशवंत ". गदिमांनी अतिशय सोप्या आणि भावपूर्ण शब्दांत  मृत्यु निश्चित असतो, परंतु त्याची वेळ सर्वात अनिश्चित असते हे सांगितले आहे.   आपले आयुष्य एवढे  अनिश्चित असताना आपल्या माघारी आपल्या कष्टाने  मिळविलेल्या  मिळकतीचे विभाजन आपल्या वारसांमध्ये सुकर आणि विना तंटा व्हावे म्हणून मृत्यूपत्रासारखा   ज्यालाच इच्छापत्र - Will असेही म्हणतात, दुसरा सोपा आणि सोयीस्कर दस्त नाही.  ...

  राज्यघटनेच्या  मूलभूत चौकटीला धक्का लावता येईल ? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील ७ सदस्यीय घटना समितीने विविध देशांच्या राज्यघटनांचा सखोल अभ्यास करून त्यातील आपल्यासारख्या विविधता असलेल्या देशाला सुसंगत आणि सुयोग्य ठरतील अश्या तरतुदींचा समावेश  केलेली आपली राज्यघटना  २६ जानेवारी १९५० रोजी  अस्तित्वात आली. राज्यघटनेमधील तरतुदींवरून नेहमीच न्यायपालिका आणि सरकार यांमध्ये मतभिन्नता दिसून आली आहे आणि  नेमहीच एक आक्षेप घेतला जातो की सत्ताधारी राज्यघटना बदलतील, घटनेच्या  मूलभूत  चौकटीला धक्का लागेल, धर्मनिरपेक्षता संपून जाईल. इ. इ.  पण कोणाची काहीही इच्छा असली, वहीम असला, तरी असे करणे शक्य आहे का ?     या पूर्वी कितीवेळा असा प्रयत्न केला गेला ? याचा थोडक्यात अभ्यास करू या. याचे कारण आहे केशवानंद भारती या मैलाचा दगड समजल्या गेलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला २४ एप्रिल रोजी ५२ वर्षे   पूर्ण होत आहेत.   आपली राज्यघटना ही पहिल्यापासूनच "धर्मनिरपेक्षातेच्या" तत्वाचा अंगीकार करते हे राज्यघटनेच्या कलम २५ ते ३० वरून ...

 ऑनलाईन खरेदी : "अती लोभ त्या क्षोभ होईल जाणा " ॲड. रोहित एरंडे.© प्रॉपर्टी /मिळकतीचे सामन्यपणे दोन प्रकारात वर्गीकरण होते -  स्थावर (Immovable) मिळकत  आणि जंगम (Movable ) मिळकत. स्थावर मिळकतीमध्ये आपले घर, फ्लॅट, दुकान  जमीन, बंगला इ. चा समावेश होतो., तर जंगम मिळकतीमध्ये आपल्या वस्तू, पैसे, दाग-दागिने , शेअर्स, इन्वेस्ट्मेन्ट्स अश्या गोष्टींचा समावेश होतो. या सर्व गोष्टी घेण्यासाठी काहीतरी किंमत (पैसे)  द्यावी लगते आणि त्यामध्ये  आपली फसवणूक होऊ नये याची जबाबदारी आपल्यावरच असते.  स्वतःचे घर असावे अशी बहुतेक सगळ्यांचीच कांक्षा  आयुष्यात असते आणि या  साठी प्रत्येक जण आपापल्या परीने प्रयत्न करत असतो. सध्याच्या काळात वाढती लोकसंख्या आणि उपलब्ध जागा ह्यांचे प्रमाण व्यस्त झाले आहे आणि पर्यायाने किंमतीत वाढ झाली आहे.  आपल्या कष्टाच्या  पैशाने  घराचे स्वप्न   हे निर्वेधपणे  पूर्ण व्हावे आणि आपली फसवणूक होऊ नये ह्या साठी प्रत्येकाने काळजी घेणे गरजेचे आहे.कुठलीही जागा विकत घेताना करारनामा करणे गरजेचे असते आणि काही वाद विव...

 आईवडील का करिअर ? ॲड. रोहित एरंडे. ©️ मुले परदेशात आणि आई वडील इथे असे चित्र आता घरटी बघायला मिळते. स्वतःचे करिअर, आयुष्य असतेच पण त्यापुढे आई वडिलांप्रतीची कर्तव्ये दुय्यम का ठरतात असे वाटण्यासारखे प्रसंग वकीली व्यवसायात बघायला मिळतात. त्यातील हा एक. तीन उच्चशिक्षित मुले अमेरिकेत आणि आईवडील इकडे भारतात एका फाीव्ह स्टार वृद्धाश्रमात. आमच्या एका पक्षकारांनी त्या आईवडिलांचा ३ बीएचके फ्लॅट विकत घ्यायचा ठरवला. हा खरं तर त्या आईवडिलांनी आपल्या तीन मुलांसाठी ठेवला होता. सगळा व्यवहार ठरला.    त्याच सुमारास योगायोगाने मोठा मुलगा त्याच्या एका कॉन्फरन्ससाठी दोन दिवस पुण्यात येणार होता. रजिस्टर्ड करारनामा बँकेत दिल्यानंतर बँक या दांपत्याला डीडी देणार होती आणि आमच्या पक्षकारांना फ्लॅटचा ताबा मिळणार होता. परदेशातून आलेला मुलगा फ्लॅटचा ताबा आमच्या पक्षकारांना देण्याच्या वेळीच उभ्याउभ्या आई वडिलांना भेटून मुंबईला आणि तिथून अमेरिकेला परतणार होता. सर्व सोपस्कार होऊन दुपारी चारच्या सुमारास आमच्या पक्षकाराला फ्लॅटचा ताबा मिळाला. त्यानंतर आम्ही निघालो. या आईवडिलांचा मुलगा नेमका बिझी असल्याम...

  सोसायटी थकबाकी भरल्याशिवाय सभासदत्व मिळू शकणार नाही.   आमच्या सोसायटीमध्ये एका सभासदाने त्याचा फ्लॅट आमची कुठलीही परवानगी (एन ओ सी) घेतल्याशिवाय विकला. या सभासदाची सुमारे १ लाख रुपयापर्यंतची थकबाकी आहे. आता नवीन खरेदीदार सोसायटीकडे सभासदत्वाची मागणी करत आहे आणि     पूर्वीची थकबाकी   भरल्यावर सभासदत्व मिळेल असे आम्ही त्याला कळविले आहे. तर आता नवीन सभासद आमच्या विरुध्द कोर्टात जाण्याची आणि पोलीस तक्रार करण्याची धमकी देत आहे.   तर या बाबतीत काय करता येईल ? एक वाचक, कोथरूड, पुणे.  सोसायट्यांमधले बरेचसे वाद हे आर्थिक कारणांशी निगडित असतात आणि बहुतांशी वेळा सभासदांचा इगो हे त्याचे मूळ कारण असते.  बऱ्याच सोसायट्यांमध्ये  आपल्यासारखे प्रश्न निर्माण होताना दिसतात. आपल्या केसमध्ये एवढी थकबाकी होईस्तोपर्यंत सोसायटीने वसुली  कारवाई का केली नाही हा प्रश्न कमिटीला विचारला जाऊ शकतो. असो.   आपल्या प्रश्नात दोन भाग आहेत. सोसायटीची एन. ओ . सी. आणि  सोसायटीची थकबाकी न दिल्यास होणारे परिणाम. यासाठी सोसायटी आदर्श उपविधी आणि सो...

  प्रोबेट सक्तीला केंद्र सरकारचा पूर्ण विराम  ॲड. रोहित एरंडे ©  प्रोबेट म्हणजे काय हे बघण्याआधी मृत्यूपत्राची माहिती घेणे गरजेचे आहे. मृत्यूपत्र इतर दस्तांच्या  तुलनेने करावयास सोपा असा दस्तऐवज आहे.  किर्तीचे माहिती नाही,  "मरावे परी मृत्युपत्रारूपी उरावे" पण एवढे आपल्या हातात आहे.    मृत्यूपत्राबद्दलच्या तरतुदी ह्या भारतीय वारसा कायदा १९२५ मध्ये समाविष्ट केल्या आहेत.  कोणतीही सज्ञान आणि जिचे मानसिक संतुलन ढळलेले नाही अशी कोणतीही व्यक्ती तिच्या स्व-कष्टार्जित (self -acquired ), स्थावर  आणि जंगम   मिळकतींसंदर्भात मृत्यूपत्र करू शकते.त्याचबरोबर हिंदू वारसा कायदा कलम ३० प्रमाणे वडिलोपार्जित मिळकतीमधील स्वतः चा अविभक्त हिस्सादेखील मृत्यूपत्राने देता येतो.    मृत्यूपत्रास कोणताही स्टॅम्प  लागत नाही, त्याचे रजिस्ट्रेशन करणे देखील कायद्याने सक्तीचे नसले तरी ते केलेले कधीही उत्तम.  मृत्यूपत्र कायदेशीर ठरण्यासाठी दोन सज्ञान साक्षीदारांनी त्यावर सही करणे गरजेचे असते. मृत्यूपत्राच्या शेवटी डॉक्टर सर्टिफिकेट  असणे...

 आम्ही , शिवतीर्थ नगर, पुणे  येथील माधवबाग सोसायटी  या  बंगलो सोसायटी मध्ये गेले ४० वर्षे राहतो. आम्ही व आमच्या शेजारील प्लॉट मिळून जॉईंट redevelopment साठी सोसायटीला   अर्ज दिला होता मात्र बरच वेळ काढून नंतर जनरल बॉडीमध्ये    (G.B)  मतदान घेऊन त्या मध्ये प्लॉट अंमलगेशन आणि नवीन सभासदाद सदस्यत्व ची मजुरी घ्यावी लागेल असे   सांगितले. मात्र सोसायटीच्या कमिटीने   घरोघरी जाऊन वरील ठराव पास होऊ नये या साठी प्रचार केला.आम्ही सुद्धा वरील ठराव पास होणे पुढील काळात किती फायद्याचे ठरेल हे सांगितले. परंतु  G.B मध्ये ठराव सोसायटीच्या बाजूने पारित झाला आणि आमचा  प्रोजेक्ट जागेवर थांबला. यात आमचे बरेच आर्थिक नुकसान झाले आहे. या पूर्वी २-३ प्लॉटचे अमालगामेशन झाले आहे. तरी वरील विषयास आम्हास योग्य मार्गदर्शन द्यावे. श्री. अश्विन करमरकर, पुणे.  आपल्यासारखे प्रश्न हे अश्या  अनेक बंगलो सोसायट्यांमध्ये सुरु झाले आहेत. अर्थात प्रत्येकाच्या फॅक्टस वेगळा असू शकतात आणि या प्रश्नांचा  विस्तृत उहापोह जागेअभावी येथे करणे शक्...

  स्वकष्टार्जित मिळकतीमध्ये  हट्ट करून   हक्क मिळत  नाही  ऍड. रोहित एरंडे.© माझे वय आता ७५ झाले आहे. मी कष्टाने काही मिळकती करून ठेवल्या आहेत. मला २ मुले आणि  एक मुलगी आहे. मोठा मुलगा मागील वर्षी  अचानक गेला. आता  त्याची बायको आणि मुले माझ्या मिळकतीमध्ये हक्क द्याच असा हट्ट करू लागली आहेत. कुठून कुठून निरोप पाठवत आहेत. मला आणि माझ्या पत्नीला याचे टेन्शन येते आहे. कायद्याने माझ्या सुनेला आणि नातवंडांना असा हक्क मला द्यावा लागेल का ?    एक वाचक, पुणे.  हक्क असणे आणि हक्काचा हट्ट करणे या दोन वेगवेळ्या गोष्टी आहेत आणि हट्ट करून नसलेला हक्क निर्माण होत नाही.  एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच आणि   एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मिळकतीमधील मालकी हक्क हा मृत्यूपत्राने (टेस्टमेंटरी सक्सेशन) किंवा मृत्यूपत्र केले नसेल तर वारसा हक्काने (इंटेस्टेट सक्सेशन )  तबदील होऊ शकतो.  कोणत्याही हिंदू स्त्री- पु...

 सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी : लग्नानंतर नॉमिनेशन बदलणे अनिवार्य : मा. सर्वोच्च न्यायालय. लग्न करणे हे ऐच्छिक असले तरी जे करतात त्यांच्यासाठी  आयुष्यभराच्या प्रवासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा असतो जिथे  सहजीवन आणि  वेगवेगळ्या  जबाबदाऱ्या देखील सुरु होतात आणि नवऱ्यांच्या बाबतीत आई का बायको अशी ओढाताण सुरु होऊ शकते. हिंदू वारसा कायद्याप्रमाणे   एखाद्या हिंदू पुरुषाचे मृत्युपत्र न करता निधन झाल्यास त्याचं मिळकतीचे वारसदार असणाऱ्या  क्लास-१ वारसांमध्ये बायको आणि मुले यांच्याबरोबरच सामान हिस्सेदार म्हणून आईचा देखील समावेश होतो , वडील क्लास-२ मध्ये  येतात. तर लग्नापूर्वी नॉमिनी म्हणून आई -वडिलांचे नाव लावेल असले तरी लग्न झाल्यावर  वैवाहिक जोडीदारालाही General Provident Fund (GPF) म्हणजेच  सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी मध्ये समान हिस्सा मिळतो का , असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे नुकताच उपस्थित झाला आणि या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की मयत कर्मचार्‍याचे GPF चे  लाभ  त्याचे पालक आणि  व...

 पुनर्विकास आणि पर्यायी जागेच्या भाडयाचा प्रश्न?"  ॲड. रोहित एरंडे © मी ९१ वर्षांचा आहे. मुंबईत आमची स्वमालकीची जागेवर  ४०/५० वर्षापासून चाळी बांधून आम्ही रहात आहोत. २० वर्षापूर्वी एका बिल्डरने मोकळया जागेवर दोन इमारती बांधून त्यात १२० सभासद सुखाने रहात आहेत. शिल्लक चाळी खाली केल्या नाहीत म्हणून बिल्डर निघून गेला.  दुसऱ्या बिल्डरने पुनवर्विकासामध्ये  २ बी.एच.के. जागा देवू केली,.  आता एस.आर.ए. मार्फत एक विकासक ४/५ महिन्यांपूर्वी आला.    किती जागा देणार  काहीही माहिती नाही, मात्र  मासिक भाडे रु.२२,०००/-  देणार  असे सांगितले, पण  या  भाडयात जवळपास सर्वाना घरे मिळणे अशक्य. मी माझ्या परीने प्रयत्न करतोय. तसेच इमारती व चाळीतील सभासदांचा नफा-तोटा किती होइल ? आम्हाला किती जागा मिळावी ?  सुदर्शन सिताराम परब, मुंबई.    सर्व प्रथम आपण या वयातही सक्रीय आहात आणि इतरांचा विचार करत आहात याबद्दल आपले अभिनंदन आणि अशाच थँक लेस जॉब करणाऱ्या मंडळींमुळेच पुनवर्विकासाचे काम पुढे जात असते. तुमच्या प्रश्नात अनेक प्रश्न दडलेले ...

 ॲटॅच्ड टेरेस फ्लॅटसाठी जादाचा  मेंटेनन्स नाही.   ॲड. रोहित एरंडे © सोसायटी मधील मेंटेनन्स चार्जेस प्रत्येक सदनिका धारकाला समान असतात असे समजते. त्यामध्ये चटई क्षेत्रानुसार वाढ करता येत नाही. काही सदनिकांना जोडून गच्ची किंवा टेरेस असते किंवा ओपन टू स्काय असा भाग असतो. समजा सोसायटी तील सर्व सदनिका ५०० स्क्वेअर फूट या चटई क्षेत्राच्या आहेत. त्यांचा देखभाल खर्च म्हणून समजा ५००० रुपये सोसायटी चार्ज करते. म्हणजे १० रुपये प्रती फूट. परंतु एक सदनिका अशी आहे की तीचे चटई क्षेत्र २५० फूट कव्हर्ड व २५० फूट ॲप्रूव्हड प्लॅन नुसार ॲटॅच्ड टेरेस, ज्याला त्या सदनिकेमधूनच एन्ट्री आहे, म्हणजे जोडलेली आहे. या वेळी या सदनिकेला सोसायटीने मेंटेनन्स चार्ज किती लावला पाहिजे या बाबत काही नियम आहेत का? वरील उदाहरणात या सदनिकेचा मेंटेनन्स चार्ज फ्लॅटसाठी वेगळा आणि टेरेससाठी वेगळा असला पाहिजे का ?     मिलिंद काळे, मुलुंड, मुंबई  आपल्या मेंटेनन्सच्या  प्रश्नामध्ये टेरेसबद्दलचे   उपप्रश्न दडले आहेत. प्रत्येक सोसायटीमध्ये कळीचा मुद्दा असलेला मासिक देखभाल खर्च / से...

 मी पुण्यातील एका सोसायटीमध्ये शेवटच्या - ७व्या मजल्यावर राहतो. मी माझ्या दरवाजाबाहेरील भिंतीला लागून एक लाकडी कपाट चप्पल ठेवण्यासाठी ठेवले आहे. मात्र माझ्या शेजाऱ्याने यावर हरकत घेऊन सोसायटीकडे तक्रार केली  आहे की नियमाप्रमाणे कॉरीडोअर , जिना, इ. कॉमन जागेत अश्या कुठल्याही वस्तू ठेवता येणार नाहीत. बाकी प्रत्येक मजल्यावर काही जणांनी लोखंडी रॅक, कपाटे ठेवली आहेत तर काहींनी चक्क सुरक्षिततेसाठी पॅसेजला दार करून तो आत घेतला आहे. कॉरीडोअरचा असा वापर करणे गुन्हा आहे का ? कायदा काय सांगतो ? एक वाचक, पुणे.   तुमच्यासारखे प्रश्न बहुतेक ठिकाणी दिसून येतात, फक्त तक्रारी होण्याचे प्रमाण अत्यल्प असते !  सोसायटी असो वा अपार्टमेंट, सभासदाला   जसे  काही हक्क प्राप्त होतात त्याचबरोबर त्याला काही कर्तव्ये देखील पार पाडायची असतात आणि दोन्ही ठिकाणी सभासदाला सामायिक (common ) जागेचा वापर खासगी कारणाकरिता करता येत नाही. या आपल्या प्रश्नाचा विचार करिता कायदेशीर तरतुदी आदर्श उपविधी आदर्श उपविधी क्र. १६९ (अ) मध्ये स्पष्ट केल्या आहेत.  आपल्याला जेवढी जागा करारनाम्याने...

 इच्छापत्र स्वतःच्या इच्छेप्रमाणेच  करणे अपेक्षित !  आमची सर्व स्थावर जंगम मिळकत ही मी आणि माझ्या पत्नीने कष्टातून कमविली आहे. आम्हाला २ विवाहित मुले आहेत.  आता वयाप्रमाणे आमचे इच्छापत्र (विल) करणार याची कुणकुण लागल्यावर  दोन्ही मुले आणि दोन्ही सुना वेगवेगळे भेटून त्यांची इच्छा काय आहे हे सांगायला लागले आहेत. ते लाभार्थी असल्याने त्यांना  मृत्युपत्राचा मसुदा वाचायला मिळायला हवा किंवा ते त्यांच्या  वकीलांमार्फत करून आणतील  अशी त्यांची मागणी आहे. लाभार्थ्याला अशी  माहिती कायद्याने सांगणे कायद्याने गरजेचे आहे का ? आमच्या  दोस्तांच्या मृत्युपत्राची मसुदा वापरू का ?  या सर्वाचा  आम्हाला खूप ताण येत आहे. कृपया मार्गदर्शन करावे.    एक पालक, मुंबई.  प्रॉपर्टी नसली तरी त्रास आणि असली तर जास्त त्रास, असे म्हणतात. आमच्याकडे येणाऱ्या अनेक केसेस मधून असे आवर्जून सांगावेसे वाटते की सध्याच्या काळात    पालकांनी जास्त भावनीक (emotional )  न होता प्रॅक्टिकल होणे गरजेचे आहे कारण  भिडस्त स्वभाव  / 'नाही म्हण...

"पुनर्विकास आणि पर्यायी जागेच्या  भाड्याचे प्रश्न   ॲड. रोहित एरंडे © आमच्या  सोसायटीची  रिडेव्हलपमेंट प्रक्रिया सुरु झाली आहे. यामध्ये २-३ बीएचके सदनिक धारक आणि काही दुकानदार आहेत. आम्हा सर्वांना पर्यायी जागेचे भाडे वेगवेगळे मिळणार आहे, दुकानदारांना सगळ्यात जास्त पैसे मिळणार आहेत.  आम्ही काही  सभासद ताबा द्यायला तयार आहोत, पण काही सभासदांना  पर्यायी जागा अजून मिळाली नाही आणि म्हणून ते ताबा सोडू शकत नाहीत आणि    पूर्ण जागेचा ताबा मिळाल्यावरच बिल्डर आमचे भाडे द्यायला सुरु करणार आहे.    याबाबत कृपया मार्गदर्शन करावे.       एक वाचक, कोथरूड, पुणे   पुनर्विकास पाहावा करून अशी नवीन म्हण तयार झाली आहे.  पुनर्विकासाचा प्रत्येक टप्पा महत्वाचा असतो आणि प्रत्येक केस ही वेगळी असते. सभासदाला किती वाढीव जागा मिळणार, ,  आर्थिक मोबदला उदा. पर्यायी जागेसाठीचे भाडे, एजंट कमिशन , घर सामान हलविण्यासाठीचा ट्रान्सपोर्ट खर्च, कॉर्पस फंड इ. सोयी- सुविधा, अटींचा भंग झाल्यास काय पेनल्टी राहणार इ.  गोष्टी सोसा...

केवळ विमा पॉलिसी फॉर्म रिकामा ठेवला म्हणून क्लेम नाकारता येणार नाही.  ॲड. रोहित एरंडे. © मेडिक्लेम पॉलिसी ही अशी वस्तू आहे की जी प्रत्येकाने घेणे गरजेचे असते, पण शक्यतो वापरायची वेळ कोणावर येउ नये ! सध्याच्या काळात उपचार आणि हॉस्पिटल यांचे दर लक्षात घेता चांगली मेडिक्लेम पॉलिसी घेणे गरेजचे आहे (जरी मेडिक्लेम घेण्याचे प्रमाण फक्त २५-३०% लोकांमध्ये दिसून येते) जेणेकरून हॉस्पिटलची बिले परस्पर भागवता येतील. मात्र पॉलिसी घेण्यापेक्षाही ती घेताना जो फॉर्म भरला जातो - ज्यामध्ये प्रामुख्याने आपली एकंदरीत तब्येत आणि पूर्व-आजार यांची नीट आणि बिनचूक माहिती देणे क्रमप्राप्त असते. बरेचदा असा फॉर्म इन्शुरन्स एजंट भरून घेतात, . आपल्यापैकी किती जणांनी असे फॉर्म नीट वाचून आणि पूर्णपणे भरले आहेत आणि एजंटलाही सर्व माहिती दिली आहे, हे तपासून बघा. कारण बऱ्याचदा असे फॉर्म नीट भरले नाहीत, पूर्व-आजारांची माहिती दिली नाही म्हणून कंपनी क्लेम नाकारते आणि आजारपणातून सावरलेल्या लोकांना दुसरा धक्का बसतो पॉलिसी फॉर्म मधील माहितीची शहानिशा करण्यासाठी कंपनी मार्फत इन्शुरन्स अंडररायटर यांची नेमणूक...

  ऑनलाईन फ्रॉड   : खातेदारांना "सर्वोच्च"  दिलासा आणि बँकेला दणका  ! ॲड. रोहित एरंडे  सध्याच्या ऑनलाईन  जमा‍न्यात सायबर फ्रॉड    मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे . त्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब करून ऑनलाईन आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांची संख्या जास्तच आहे. रस्त्यावर वस्तू विक्री करणाऱ्यांपासून ते बँकांचे व्यवहार ऑनलाईन माध्यमातून होत आहेत.    सोयी तितक्या  गैरसोयी असे आपल्याकडे म्हणतात त्याप्रमाणे "वन क्लिक अवे " च्या  जमान्यात अशी  घटना  घडल्यावर, ,   कोणताही  खातेदार अगदी हतबल होऊन जातो कारण काही कळायच्या आत पैसे गेलेले असतात.  बऱ्याचदा बँक  खातेदार  अनावधानाने अश्या फ्रॉडचे बळी पडतात. पण जेव्हा एखादा असा गैरप्रकार घडतो ज्यात  खातेदाराची किंवा बँकेची चूक नसते,  तरीही अशी गेलेली रक्कम भरून देण्याची जबाबदारी बँकेची असते का,असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे नुकताच उपस्थित झाला.  विविध कायदेशीर तरतुदी आणि आरबीआय नियमावली यांचा उहापोह केलेला दिसून येतो . गुहाहटी   उच्च न्यायालय...