"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

 डिव्होर्स नंतर संयुक्त मालकीच्या फ्लॅटची मालकी कोणाकडे ? ॲड. रोहित एरंडे © #लोकमत माझ्या आणि माझ्या नवऱ्याच्या नावावर एक फ्लॅट आहे , जो आम्ही दोघांनी संसाराची स्वप्ने रंगवून आपापली आयटी कंपनीमधील नोकरीतल्या पैशाने विकत घेतला होता. फ्लॅटवर नवऱ्याचे नाव पहिले आणि दुसरे माझे नाव आहे. मात्र आता वयाच्या पन्नाशीला आम्ही अखेरचा पर्याय म्हणून काही कारणांनी परस्पर संमतीने डिव्होर्स घ्यायचा ठरविला आहे. तर आता डिव्होर्स नंतर या फ्लॅटच्या मालकीचे काय होईल ? नवऱ्याला दुसरे लग्न लगेच करायचे आहे, तर याच्या दुसऱ्या बायकोला हक्क मिळेल का ? एक वाचक ., पुणे.  कायदेशीर हक्कांबाबत बोलण्यापूर्वी काही गोष्टींबाबत बोलणे गरजेचे आहे. सध्या समाजाचे आणि त्यातही सुशिक्षित कटुंबांचे डिव्होर्स - घटस्फोट हे व्यवच्छेदक लक्षण म्हणावे लागेल एवढे हे प्रमाण वाढते आहे आणि ते चिंताजनक आहे. हळूहळू कुटुंब संस्था आपल्याकडे धोक्यात यायला लागली आहे. काल परवा पर्यंत दूरवर कोणाच्या तरी बाबतीत घडणारा डिव्होर्स हा त्याचे "टॅबू -पण" सोडून आपल्या दारापर्यंत कधी येऊन ठेपला हे बदलत्या सामाजिक परिस्थिती...

 पतीकडे २ कोटी रुपयांची अवाजवी मागणी करणे ही 'मानसिक क्रूरताच'; छत्तीसगड उच्च न्यायालय..  सध्या डिव्होर्सचे प्रमाण प्रचंड वाढलेले दिसून येते. कधी काळी टॅबू समजला जाणारा - दूर दूर दिसणारा हा विषय उंबरठा ओलांडून घरात कधी शिरला हे समजलेच नाही.. डिव्होर्स हा असा विषय आहे की प्रत्येक केस वेगळी, त्याची पार्श्वभूमी वेगळी. परस्पर संमतीने डिव्होर्स झाला तर त्यातल्या त्यात बरे, पण जेव्हा भांडून डिव्होर्स घ्यायला लागतो, मुलांचे , पोटगीचे प्रश्न निर्माण होतात तेव्हा परिस्थिती वेगळी असते. बरं यात काही फक्त महिलाच व्हिक्टिम असतात असे अजिबात नाही. महिलाकेंद्रित कायद्यांचा गैरवापर झालेला देखील बरेचदा दिसून येते.. तर अशाच एका निकालाची, जिथे पत्नीने पतीला कसे छळले हे बघू यात ज्यात शेवटी पतीच्या बाजूने निकाल लागतो..  घटस्फोटाच्या बदल्यात पतीकडे २ कोटी रुपयांची अवाजवी रक्कम मागणे आणि विनाकारण वेगळे राहणे ही पतीसोबत केलेली 'मानसिक क्रूरता' (Mental Cruelty) आहे, असा स्पष्ट निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला आहे. या आधारावर उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला घटस्फोटाचा निर्णय कायम ठेवला आ...

 "आई व्हायचे  की नाही हे ठरवायचा हक्क तिचाच !! नवरात्रीच्या निमित्ताने... विरोधाभास  हे आपल्या संस्कृतीचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. कारण एकीकडे  नवरात्रात "नव दुर्गा" म्हणून तिचे कौतुक करायचे तर दुसरीकडे महिलांवरील अत्याचार अनंत वाढले आहेत तर  महिलांनी मूल जन्माला घालायचे का नाही आणि ठरवले तर प्रसूती कुठल्या पध्दतीने व्हावी, यावर आपला काहीही संबंध नसताना पु.ल. म्हणायचे तसे "मत ' ठोकून द्यायचे असे प्रकार दिसून येतात आणि यामध्ये महिलावर्गच जास्त पुढे असल्याचे म्हंटले तर अतिशोयक्ती ठरणार नाही. भारतात अंदाजे ६५००० पेक्षा जास्त बाळे रोज जन्माला येतात परंतु प्रसूतीची चर्चा होण्यासाठी तुम्ही दीपिका पदुकोण असणे गरजेचे आहे, कारण तिने प्लॅनड सिझर" का केले इथपासून तिची नॉर्मल डिलिव्हरीच कशी व्हायला पाहिजे होती अशी चर्चा इंटरनेटवर रंगली होती. असाच प्रकार मराठी 2   अभिनेत्रींबाबत घडला.  एकीला  लग्नाला 10 वर्षे होऊनी   अजूनही " पाळणा " कसा हलला नाही, म्हणून  ट्रोल व्हावे लागले आणि दुसरीला तिने " मला आत्ता मूल नकोय,  पण मी माझे eggs फ्रिझ कर...

जिवंतपणी अन्न-अन्न आणि मेल्यावर पिंडदान.. ॲड. रोहित एरंडे.© सध्या पितृपंधरवडा चालू आहे. आपल्या पितरांना / पूर्वजांना सद्गती मिळावी असा विश्वास असणारे पक्ष विधी करत असतात.  मात्र दरवर्षी पितृपंधरवडा सुरू झाला की एक जुनी केस आठवते..  आई - वडील गेल्यावर श्राद्ध पक्ष करा किंवा करू नका, पण ते जिवंत असताना तरी त्यांच्याशी नीट वागणे जास्त महत्वाचे आहे हे लक्षात येते. आमच्याकडे एक केस होती. आई - वडिलांचा स्वतःचा बंगला होता आणि त्यात ते सुखाने राहत होते. मुलगा त्याच्या नोकरीसाठी त्याच्या कुटुंबाबरोबर परदेशी राहत होता.. मध्येच त्या मुलाला PhD करायची होती आणि त्याची फी खूप जास्त होती .. म्हणून त्याने आई वडीलांमागे टुमणे लावले की बंगला विकून त्याचा हिस्सा द्यावा. आई - वडिलांनी परोपरीने त्याला सांगितले की त्यांच्या मृत्यूनंतरच तुलाच हि मिळकत मिळेल, अशी भांडणे कशाला करतो आणि हा बंगला त्यांनी अत्यंत कष्टाने बांधला आहे, तिथे उत्तम बाग केली आहे, त्यांच्या नंतर तो त्यालाच मिळेल, पण व्यर्थ.. मुलाचे सल्लागार त्याची बायको आणि बायकोचे भाऊ..   मुलाने आम्हाला सल्ल्यासाठी फोन केला. मी म्...

 भविष्यातील पुनर्विकासाचा लाभ गृहीत धरून मुद्रांक शुल्क वाढवता येणार नाही :  मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ॲड.रोहित एरंडे © सध्या पुनर्विकासाचे वारे बहुतेक सगळीकडे जोरात वाहत आहेत. पुनवर्विकास करारनामा -डेव्हलपमेंट ऍग्रिमेंट हा एक महत्वाचा दस्त असतो आणि त्यातील अटी -शर्ती डोळ्यात तेल घालून तपासाव्या लागतात आणि असा करारनामा संतुलित असेल तर पुढे अडचणी येत नाहीत.   कोणत्याही  करारनाम्याला मुद्रांक शुल्क (स्टँम्प ड्युटी) किती भरायचे यासाठी  महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यामध्ये विविध तरतुदी आहेत आणि विशेषतः पुनवर्विकास करारनाम्यासारख्या करारांवर    योग्य मुद्रांक शुल्क  किती असावे, हे निश्चित करण्याचा (adjudication) अधिकार मुद्रांक जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आला आहे आणि हा खर्च बऱ्यापैकी असतो.  असे निश्चितीकरण करताना मुद्रांक  अधिकारी करारनामा करतानाचे    रेडी रेकनर दर, पुनर्विकासाचा मोबदला, सभासदांना मिळणारे इतर आर्थिक फायदे, इ. गोष्टींचा विचार करतो.   मात्र  व्यवहाराच्या दिवशी अस्तित्वात नसलेले , ...

    लिव्ह-इन रिलेशनशिप आणि मिळकतीमधील   हक्क :    आमचा मुलगा एका मुली सोबत  लिव्ह-इन रिलेशनशिप मध्ये आमच्याच  मालकीच्या एका फ्लॅटमध्ये एकत्र राहत आहे आणि मी असाच राहणार पुढे लग्न करणार नाही  असे तो म्हणतो. आम्ही खूप समजावले, पण काही उपयोग झाला नाही.     मात्र आम्हाला आता आमच्या मिळकतीची चिंता लागून राहिली आहे. उद्या ही  मुलगी आमच्या फ्लॅटमधील  हक्क मागू  शकते का ?, आम्हाला तिला काहीही द्यायचे नाही. त्यातच  आमची   बिल्डिंग रिडेव्हलपमेंटला जाण्याची देखील शक्यता आहे ? तरी    याबद्दल  कृपया मार्गदर्शन करावे ? एक वाचक, पुणे .   दोन पिढींमधली  मतभिन्नता हल्ली प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिप हा प्रकार आता आपल्याकडे काही नवीन नाही.  दोन सज्ञान  भिन्नलिंगी पण अविवाहित व्यक्तींनी लग्नासारखे एकत्र राहणे म्हणजे लिव्ह-इन-रिलेशन असे व्याख्या हा विषय माहिती नसणाऱ्यांसाठी करता येईल.  मात्र  एखादी गोष्ट कोणाला अनैतिक वाटली तरी ती बेकायदेशीर असलेच असेह...

  Can a Minority Member Hold Up Society Redevelopment? Hon. Bombay High Court reiterates that individual disputes cannot indefinitely stall collective redevelopment  Redevelopment of cooperative housing societies frequently becomes contentious when one or a few members refuse to cooperate with a redevelopment proposal approved by the General Body. The Redevelopment disputes are converting  30-40 years friends into foes ! What is required amongst the members is Harmony amongst the members. Generally (saving genuine exceptions)  the basis of all these disputes is an Ego and there are certain hidden elements which try to inflate the ego and members end up in court litigation by losing time, money and mental peace !! As far as the Co.Op. Housing Societies are concerned (and many are eagerly waiting for the law to get settled for Apartment Associations !), the Law on Redevelopment is almost settled meaning thereby the Majority decision taken in accordance with Law s...

  The Breaking Point: When Forcing a Spouse Away Becomes Marital Cruelty :  Adv. Rohit Erande ©     Case Details : (parties names have not been disclosed -  CMA No. 2942 of 2026 , decided on 27 August 2026,  (Before :  THE HON'BLE MS. JUSTICE P.T. ASHA and THE HON'BLE MRS.JUSTICE N. MALA) the Moot Question :    The important question of matrimonial law: when can repeated withdrawal from the matrimonial home and insistence upon separate residence amount to “cruelty” under Section 13(1)(ia) of the Hindu Marriage Act, 1955? Facts in nutshell :  1. The case arose from a marriage solemnized in June 2019. The husband alleged that his wife repeatedly left the matrimonial home and stayed at her maternal home for months, despite repeated requests to return. He further alleged that she insisted upon a separate residence. Although the husband initially established a separate rented house and subsequently shifted to another residen...

  सायबर फसवणुकीत बँकेचीही जबाबदारी  ग्राहकाच्या खात्यातून रक्कम गेली म्हणून बँक आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही ॲड. रोहित एरंडे © सोयी तितक्या गैरसोयी म्हणतात तसेच सध्या डिजिटल बँकिंगच्या वाढत्या वापराबरोबर सायबर फसवणुकीच्या प्रकारणांमध्येही खूप वाढ झाली आहे. बऱ्याचदा "caught  unaware "   या  परिस्थितीत असे फ्रॉड होतात आणि आपल्याला काही समजायच्या  आत पैसे गेलेले असतात. तर समजा ग्राहकाने OTP वापरून एखाद्या व्यवहारास मान्यता दिली असेल, तरी बँकेची जबाबदारी पूर्णपणे संपते का ? असा  महत्त्वाचा प्रश्न नागपूर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगासमोर नुकताच आला. या केसच्या फॅक्टस महत्वाच्या असून त्यामधून आपणही काय काळजी घ्यायला पाहिजे ते आपसूक दिसून येते.  तक्रारदार महिलेला ८ जानेवारी २०२३ रोजी एका व्यक्तीने फेडेक्स (FedEx) या जगप्रसिध्द कुरिअर कंपनीचा  अधिकारी असल्याचे भासवून फोन केला आणि  तिच्या नावाने परदेशी पार्सल आले असून त्यामध्ये पासपोर्ट, ATM कार्ड, ३०० ग्रॅम गांजा  आणि लॅपटॉप असल्याचे खोटेच सांगितले आणि पुढे  तिला मुंबई पोलिसांश...

ज्यांनी सांभाळ केला त्यांनाच इस्टेटीमध्ये हक्क मिळतो?  व्यवहार आणि नातेसंबंध यामध्ये गल्लत करून चालत नाही. काही लोकांना आपला स्वार्थ कसा साधायचा हे चांगलेच माहिती असते, नाही का ? ॲड. रोहित एरंडे. ©   "माझ्या मैत्रिणीने आणि तिच्या नवऱ्याने मैत्रिणीच्या आई-वडिलांना सांभाळले आहे. तिचे बहीण आणि भाऊ पैशाने खूप श्रीमंत आहेत मात्र ते कधीही वेळेला मदतीला आले नाहीत. वडिलांचे आजारपण, खर्च मैत्रिणीनेच केले, प्रसंगी आम्ही देखील मदत केली आहे. काही महिन्यांपूर्वी मैत्रिणीचे वडील अचानक गेले. आता आजारी आईला देखील मैत्रीणच सांभाळत आहे, मात्र काही दिवसांपूर्वी बहीण भावांनी वकीलांकडून नोटीस पाठवून मैत्रिणीच्या वडिलांचं मिळकतीमध्ये हक्क मागितला आहे. खरे तर मैत्रिणीने आणि तिच्या आई नवऱ्यानेच तिच्या आई वडिलांचा सर्वतोपरी सांभाळ केल्याने तिच्या बहीण-भावाला हक्क राहतो का ? मैत्रिणीने जी काही सेवा शुश्रूषा केली त्यामुळे तिलाच सगळा किंवा जास्त हिस्सा मिळायला हवा ना ? एक वाचक, नाशिक   सामान्य लोकांची डॉक्टर, ज्योतिषी आणि वकील यांचेकडून एक नैसर्गि...

 डॉक्टरांवरील   हल्ल्याचा सामाजिक रोग   ॲड. रोहित एरंडे   रुग्णाचा जीव वाचविण्यासाठी डॉक्टर रात्रंदिवस काम करतात. परिचारिका रुग्णाची सेवा करतात. आपत्कालीन विभागात डॉक्टर स्वतःच्या सुरक्षिततेची पर्वा न करता गंभीर रुग्णावर उपचार करतात. परंतु उपचाराच्या प्रक्रियेत एखादी अपेक्षा पूर्ण झाली नाही, रुग्णाला तातडीने बेड मिळाला नाही किंवा उपचाराचा अपेक्षित परिणाम झाला नाही, की डॉक्टरांवर हात उचलण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. ही केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या नाही; ती संपूर्ण आरोग्यव्यवस्थेच्या सुरक्षिततेशी संबंधित समस्या आहे. डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात जुलै २०२६ मध्ये डॉक्टरांवर झालेल्या हल्ल्याचे प्रकरण  ताजे असतानाच आता पालघर मधील दुसरे प्रकरण उघडकीस आले आहे. योगायोगाने दोघेही   शिवसेना पक्षाशी संबंधित होते. अर्थात कोणता पक्ष /संघटना आहे हे मुद्दे गौण आहेत, आपण पाहिजे तेव्हा कायदा हातात घेऊ शकतो हि प्रवृत्ती धोकादायक आहे. नगरसेवक रमेश सुखऱ्या म्हात्रे आणि त्यांच्या साथीदारांवर डॉक्टर व रुग्णालयातील वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर मारहाण केल्याचा आरोप झाल...

"कष्टाचे काम करताना हृदयविकाराने मृत्यू आल्यास इन्शुरन्स कंपनी विमा विमा रक्कम देण्यास बांधील ... ॲड. रोहित एरंडे © भारतातून परदेशामध्ये जसे  आय.टी. क्षेत्रामधून नोकरीसाठी लोकं जातात त्याचप्रमाणे पूर्वीपासून आखाती देशांमध्ये मजूर किंवा शारीरिक कष्टाची कामे असलेल्या नोकऱ्यांसाठी देखील बरीच लोकं भरती होतात. या लोकांचे कामाचे स्वरूप जास्त कष्टदायक आणि तणावपूर्ण असते. अशा लोकांसाठी अर्थातच विमा घेणे गरजेचे असते आणि त्यामध्ये "अपघाती मृत्यु" झाल्यास नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी विशेष करून विमा घेतला जातो. मात्र  जर असे तणावपूर्ण कामाचे स्वरूप असताना काम करतानाच एखाद्या कामगाराचा  हृदयविकाराने मृत्यू   झाल्यास असा मृत्यू नैसर्गिक म्ह्णून विमा क्लेम नाकारायचा का अशा विशेष पॉलिसीप्रमाणे अपघाती मृत्यु म्हणून क्लेम द्यायचा या वेगळ्या  प्रश्नावर  ओडिशामधील बेहरामपूर ग्राहक आयोगाने नुकताच एक    महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे.  या केसची थोडक्यात पार्श्वभूमी बघू यात.   श्री. बिजॉय गोचावत या  व्यक्तीस ओमान मध्ये गवंडी कामाची नोकरी मिळते आणि तिकडे ...