नॉमिनेशन : मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचा सोसायटी आणि सभासद दोघांना दिलासा. ऍड. रोहित एरंडे ©
नॉमिनेशन : मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचा सोसायटी आणि सभासद दोघांना दिलासा. ऍड. रोहित एरंडे © घर, जागा, शेअर्स, फंड, बँका यांच्यामध्ये समान काय आहे ? तर ह्या सगळ्यांमध्ये नॉमिनी मालक होतो का हा प्रश्न कायम उपस्थित होतो. जरी नॉमिनी हा केवळ एक ट्रस्टी - विश्वस्त असतो किंवा नॉमिनीला 'काळजीवाहू सरकार / तात्पुरती सोय असे संबोधले जाते" आणि ह्यापूर्वीही त्याबद्दल . मृत्यूपत्र आणि वारसा कायदा ह्यांच्या बरोबर नॉमिनेशन हा वारसा हक्काचा तिसरा कायदा नाही असे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी नमूद केले असले तरीही अजून ह्याचे वाद कोर्टांमध्ये लढले जातात. विशेषतः सोसायटीमध्ये बरेचदा मूळ सभासद मयत झाल्यानंतर त्याच्या वारसांमध्ये आणि नॉमिनी मध्ये वाद निर्माण होतात आणि अश्यावेळी सोसायटी कमिटीपुढे ह्या वादाचे निरसन कसे करायचे असा प्रश्न निर्माण होतो. वारसा कायदा किंवा नॉमिनेशन ह्यांपेक्षा मृत्यूपत्र श्रेष्ठ असते म्हणजेच मृत्यूपत्र असल्यास त्याप्रमाणेच मिळकतींची विभागणी होते. ह्या पार्श्वभूमीवर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने 'करण खंडेलवाल विरुध्द वैकुंठ (अंधेरी) को. ऑप. सोसायटी (रिट याचि