Posts

Showing posts from March 10, 2023

"कॅव्हेट म्हणजे काय ? " ऍड. रोहित एरंडे. ©

"कॅव्हेट म्हणजे काय ? " ऍड. रोहित एरंडे.  ©  कॅव्हेट हा शब्द आपल्यापैकी अनेकांनी ऐकला असेल. मात्र द्याबद्दल   अनेक समज -गैरसमज सर्वसामान्य  लोकांमध्ये दिसून येतात. अश्या ह्या विषयाची थोडक्यात माहिती आपण घेऊ. "कॅव्हेट" हा मूळ लॅटिन शब्द आहे आणि त्याचा अर्थ आहे "बी अवेअर" म्हणजेच सावध व्हा /काळजी घ्या किंवा आमचे म्हणणे एका. ह्या  कॅव्हेटचा आणि मिळकती संदर्भातील दिवाणी दाव्यांचा फार जवळचा संदर्भ आहे.   दिवाणी प्रक्रिया संहिताच्या कलम १४८-अ मध्ये कॅव्हेट बद्दलच्या प्रमुख तरतुदी नमूद केल्या आहेत.  आपले जागेचे व्यवहार, बोलणी  इ.  कधी कधी काही कारणांवरून फिस्कटतात आणि मग असे लक्षात येते कि विरुद्ध बाजू आपल्या विरुद्ध दिवाणी कोर्टात मनाई हुकूम मिळावा म्हणून दावा दाखल करणार, अश्या वेळी कोर्टात  कॅव्हेट -अर्ज  दाखल केला जातो . थोडक्यात  "आम्हाला नोटीस दिल्याशिवाय आणि आमचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय म्हणजेच कोणताही 'एक्स पार्टी' हुकूम करू नये" अशी कोर्टाला केलेली विनंती म्हणजे कॅव्हेट. कारण कॅव्हेट दाखल केले नसेल आणि  एकदा का एक्स-पार्टे मनाई हुकूम मिळाला

₹ ८ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेले जर आर्थिक मागास, तर ₹२.५० लाखांच्या वर उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींनी आयकर का भरावा ? ॲड. रोहित एरंडे ©

  "₹ ८ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेले जर आर्थिक मागास, तर ₹२.५० लाखांच्या वर उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींनी आयकर का भरावा ?" ॲड. रोहित एरंडे © (हि याचिका 2023 बजेट पूर्वीची आहे त्यामुळे आता याचिकाकर्त्याला याचिकेत  दुरुस्ती करणे भाग आहे आणि जो पर्यंत अंतिम निकाल येत नाही तो पर्यंत कदाचित दर बजेट नंतर अशी दुरुस्ती करावी लागेल.) "वार्षिक 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटूंबाला आर्थिक आरक्षणाचा (EWS ) लाभ, मग  वार्षिक 2.50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमावणाऱ्या कुटुंबांनी आयकर का भरावा?" असा सकृत  दर्शनी आकर्षक वाटणारा प्रश्न मा. मद्रास उच्च न्यायालयापुढे (मदुराई खंडपीठ) नुकताच उपसस्थित झाला आहे. पेशाने शेतकरी असलेल्या आणि अॅसेट प्रोटेक्शन कौन्सिल (डीएमके) चे  सदस्य असलेल्या श्री. कुन्नूर श्रीनिवासन यांनी हि याचिका दाखल केली असून दोन सदस्यीय खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस काढून उत्तर देण्यास सांगितले आहे. (रिट  पिटिशन (एम.डी.) क्र. २६१६८/२०२२). याची पार्श्वभूमी अशी कि  मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  जनहित अभियान विरुद्ध भारत सरकार ह्या याचिकेवर  बहुमताने निर्णय  द