"₹ ८ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेले जर आर्थिक मागास, तर ₹२.५० लाखांच्या वर उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींनी आयकर का भरावा ?" ॲड. रोहित एरंडे ©
"₹ ८ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेले जर आर्थिक मागास, तर ₹२.५० लाखांच्या वर उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींनी आयकर का भरावा ?" ॲड. रोहित एरंडे © "वार्षिक 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटूंबाला आर्थिक आरक्षणाचा (EWS ) लाभ, मग वार्षिक 2.50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमावणाऱ्या कुटुंबांनी आयकर का भरावा?" असा सकृत दर्शनी वाटणारा प्रश्न मा. मद्रास उच्च न्यायालयापुढे (मदुराई खंडपीठ) नुकताच उपसस्थित झाला आहे. पेशाने शेतकरी असलेल्या आणि अॅसेट प्रोटेक्शन कौन्सिल (डीएमके) चे सदस्य असलेल्या श्री. कुन्नूर श्रीनिवासन यांनी हि याचिका दाखल केली असून दोन सदस्यीय खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस काढून उत्तर देण्यास सांगितले आहे. (रिट पिटिशन (एम.डी.) क्र. २६१६८/२०२२). याची पार्श्वभूमी अशी कि मा. सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित अभियान विरुद्ध भारत सरकार ह्या याचिकेवर बहुमताने निर्णय देताना मोदी सरकारने केलेली १०३वि घटना दुरुस्ती हि घटनात्मकदृष्ट्या वैध असून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या लोकांना १०% आरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. या निर्णयाला धरुनच याचिकाकर्त्याने मुद्द