कन्व्हेयन्स आणि नॉमिनेशन - कायद्यावर विश्वास ठेवा, अफवांवर नको ! ऍड. रोहित एरंडे ©
कन्व्हेयन्स आणि नॉमिनेशन - कायद्यावर विश्वास ठेवा, अफवांवर नको ! ॲड. रोहित एरंडे.© "कन्व्हेयन्स डिड रद्द - सर्व रजिस्टर्ड सोसायटींसाठी खुश खबर , काल मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयानुसार कन्व्हेयन्स डिड न करता आता आपण जागेचे मालक होणार. सुप्रीम कोर्टाने नॉमिनीला मालकी हक्क दिला आहे " अश्या आशयाचा मेसेज सुप्रीम कोर्टाच्या चिन्हासह गेले काही दिवस व्हाट्सऍपवर फिरत आहे. कृपया ह्याबाबत मार्गदर्शन करावे. एक सभासद, पुणे "निम हकीम खतरा ए जान ' अशी एक म्हण आहे. थोडक्यात अर्धवट आणि चुकीच्या मेसेजमुळे नुकसान होऊ शकते. गंमत म्हणजे ठराविक कालांतरानी हाच मेसेज वर डोके काढतो आणि असे सुप्रीम कोर्टाचे चिन्ह बिनधास्तपणे वापरून असे खोटे मेसेज पसरविणाऱ्यांना चाप बसने गरजेचे आहे. एकतर कुठलाही कायदा बदलण्याची विहित प्रक्रिया असते आणि मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये कायदे केले जात नाहीत त्यामुळे कुठल्यातरी कथित मिटिंगचा , मंत्र्यांचा साधा उल्लेखही नसलेला सदरचा मेसेज एक अफवा आहे. त्यामुळे या विषयाबद्दल परत एकदा लिहिणे गरजेचे आहे. कन्व्हेयन्स म्हणजे काय ? कन्व्हेयन्स म्हणजे सोप्य