कन्व्हेयन्सची तरतूद सरकारने रद्द केलेली नाही - ऍड. रोहित एरंडे ©
"सर्व रजिस्टर्ड सोसायटींसाठी खुश खबर , काल मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयानुसार कन्व्हेयन्स डिड न करता आता आपण जागेचे मालक होणार " अश्या आशयाचा मेसेज बरेच दिवस व्हाट्सऍपवर फिरत आहे. कृपया ह्याबाबत मार्गदर्शन करावे. एक सभासद, पुणे एकीकडे सरकार डिम्ड कन्व्हेयन्स लवकर व्हावा म्हणून उपाययोजना करीत असल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रामध्ये येत आहेत तर दुसरीकडे असे मेसेज गेले अनेक दिवस व्हाट्सऍपवर युनिव्हर्सिटीवर फिरत आहेत . एकतर कुठलाही कायदा बदलण्याची विहित प्रक्रिया असते आणि मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये कायदे केले जात नाहीत त्यामुळे कुठल्याही कथित मिटिंगचा , मंत्र्यांचा साधा उल्लेखही नसलेला सदरचा मेसेज एक अफवा आहे. आधीच कन्व्हेयन्स बद्दल लोकांच्या मनात गैरसमजुती भरलेल्या आढळून येतात. कन्व्हेयन्सचा अर्थ एखाद्या जागेमधील मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावे तबदील करणे, थोडक्यात खरेदी खत असे म्हणता येईल त्यामुळे अशी तरतूद रद्द कशी होईल ? . भारतामध्ये 'ड्युअल ओनरशिप' हि पद्धत असल्यामुळे जमिनीचा मालकी हक्क एकाकडे आणि त्यावरील इमारतीची मालकी दुसऱ्याकडे असू असते. आपल्याकडे