देशद्रोह कलम : ब्रिटिशांच्या पासून ते आजपर्यंत, कायम वादाच्या भोवऱ्यात . ऍड. रोहित एरंडे.
देशद्रोह कलम : ब्रिटिशांच्या पासून ते आजपर्यंत, कायम वादाच्या भोवऱ्यात ऍड. रोहित एरंडे . जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले घटनेतील विशेष कलम -३७० काढल्यानांतर "हे कलम आम्ही चीनच्या मदतीने पुन्हा अनु" असे विधान जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ह्यांनी केले. त्यामुळे त्यांच्यावर 'देशद्रोहाचा' गुन्हा दाखल करावा अशी याचिका रजत शर्मा नामक व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. ती फेटाळताना "सरकारविरोधी मत म्हणजे देशद्रोह होत नाही' असा निकाल सर्वोच्च न्यायालायने नुकताच दिला. त्या निमित्ताने परत एकदा देशद्रोह हे कलम ऐरणीवर आले. हे कलम कायमच विवादास्पद राहिले असून सरकार आणि विरोधक ह्यांच्यातील वादाचे महत्वाचे कारण राहिले आहे. कायद्याची पार्शवभूमी : लो. टिळकांचा बाणेदारपणा ब्रिटिशांनी १८६० साली भारतीय दंडविधान संहिता म्हणजेच आयपीसी अंमलात आणला आणि त्यामध्ये १८७४ साली दुरुस्ती करून 'देशद्रोह' म्हणजेच 'सिडीशन' ह्या गुन्ह्याचा अंतर्भाव केला. "जी व्यक्ती लिखित अथवा तोंडी शब्दांद्वारे किंवा अन्य प्रकारे सरकारविषयी चीड, अवमान किंवा अप्रि