मातृभाषेची सक्ती : स्वतंत्र कायद्याबरोबरच आपलीही इच्छा हवी.. -ऍड. रोहित एरंडे ©
मातृभाषेची सक्ती : स्वतंत्र कायद्याबरोबरच आपलीही इच्छा हवी.. ऍड. रोहित एरंडे © मातृभाषेची सक्ती हा कायमच विवादास्पद विषय राहिला आहे. मागील महिन्यामध्ये दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये हिंदी सक्ती करण्याचा केंद्र सरकारची योजना मागे पडली. महाराष्ट्र सरकारनेही प्रत्येक शाळेत मराठी शिकवणे सक्तीचे करणार असल्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला. परंतु सध्या सरकारचा कोणताही निर्णय असो, तो सर्वोच्च न्यायालयापर्यँत पोहोचतोच. सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्णय हे आपल्याला थोडे चमत्कारिक वाटू शकतात हे पुढील निर्णयावरून दिसून येईल, परंतु कायद्याचे अज्ञान हा काही बचाव होऊ शकत नाही. मातृभाषा म्हणजे काय आणि एखाद्या बालकाची मातृभाषा ठरविण्याचा अधिकार कोणाला ?, अल्पसंख्यांक समाजाने प्राथमिक शिक्षण विशिष्ट भाषेतूनच घ्यावे अशी सक्ती सरकारला करता येईल काय ? असे महत्वाचे काही प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठापुढे २०१५ साली कर्नाटक राज्य विरुद्ध इंग्रजी माध्यम शाळा संघटना ह्या याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित झाले. "ज्यांची मातृभाषा इंग्रजी आहे असे विद्यार्थी वगळता इतर सर्वाना पहिली ते चौ