"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

 सोसायटी रिडेव्हलपमेंटला  'उगाचच खो घालणाऱ्या'  सभासदांना  उच्च न्यायालयाचा दणका : ऍड. रोहित एरंडे ©  सोसायटी आणि रिडेव्हलपमेंट (पुनर्विकास)  प्रक्रिया  कुठल्याही वादाशिवाय सुरळीत पार पडली म्हणजे भाग्यच म्हणायचे  अशी वेळ आली आहे. एखाद्या सोसायटीचे रिडेव्हलपमेंट पटकन होऊन जाते, नाहीतर भिजत घोंगडे पडते.  ३०-४० वर्षे जुन्या झालेल्या बिल्डिंग मध्ये नवीन सुविधा  नसतात, तसेच बऱ्याचदा जुन्या इमारतीची  डागडुजी करणे शक्य नसते किंवा तो खर्च करण्यापेक्षा  रिडेव्हलपमेंट करणेच श्रेयस्कर असते.  जरी कायद्याने आता सोसायटीचे ५१% टक्के सभासद तयार असले आणि इतर प्रक्रिया पार पाडली असली तरी जो पर्यंत सर्व सभासदांची संमती मिळत नाही तो पर्यंत बिल्डर देखील अश्या प्रकल्पात हात घालायला बऱ्याचदा तयार नसतात.   कारण बहुमत असले म्हणून अल्पतमतातील  सभासदांकडून बळजबरीने ताबा घेता येत नाही, त्यासाठी कोर्टाचीच पायरी चढावी लागते.     जसे घटस्फोट  घेण्याचे खरे कारण शेवट्पर्यंत कळत नाही असा अनुभव बऱ्याचदा येतो  तसे...

 "होय, गृहिणीच्याही कामाचे मोल असतेच." डेंग्यू पेशंटच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी हॉस्पिटलला १५ लाखांचा "सर्वोच्च" दंड आणि डॉक्टरांना कानपिचक्या : ऍड. रोहित एरंडे . © डेंग्यू आजाराने घरटी एक तरी व्यक्ती कधीना कधीतरी आढळून येते. मात्र हा आजार कधी कधी जीवावर देखील बेतू शकतो. 'अरुण कुमार मांगलिक विरुद्ध चिरायू हेल्थ आणि मेडिकेअर प्रा. लि या केस मध्ये राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निर्णय फिरवताना मा. सर्वोच्च न्यायालायच्या न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. हेमंत गुप्ता ह्यांच्या खंडपीठाने डेंग्यू पेशंटच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्यामुळे  तब्बल १५ लाख रुपयांचा दंड भोपाळ मधील एका हॉस्पिटलला ठोठावला, मात्र संचालक डॉक्टरांची निष्काळजीपणच्या आरोपातून मुक्तता केली. ' .  ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघूया. १५ नोव्हेंबर २००९ रोजी सकाळी ७ च्या सुमारास याचिकाकर्त्याची ५६ वर्षीय पत्नी, मधू मांगलिक, ह्यांना डेंग्यू तापामुळे सदरील भोपाळ येथील हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागते आणि सुमारे रात्री ८. ५० चे सुमारास त्यांचा मृत्यू होतो. सबब डॉक्टरांनी निष्काळजीपणा पण केला म्हणू...