सोसायटी रिडेव्हलपमेंटला 'उगाचच खो घालणाऱ्या' सभासदांना उच्च न्यायालयाचा दणका : ऍड. रोहित एरंडे ©
सोसायटी रिडेव्हलपमेंटला 'उगाचच खो घालणाऱ्या' सभासदांना उच्च न्यायालयाचा दणका : ऍड. रोहित एरंडे © सोसायटी आणि रिडेव्हलपमेंट (पुनर्विकास) प्रक्रिया कुठल्याही वादाशिवाय सुरळीत पार पडली म्हणजे भाग्यच म्हणायचे अशी वेळ आली आहे. एखाद्या सोसायटीचे रिडेव्हलपमेंट पटकन होऊन जाते, नाहीतर भिजत घोंगडे पडते. ३०-४० वर्षे जुन्या झालेल्या बिल्डिंग मध्ये नवीन सुविधा नसतात, तसेच बऱ्याचदा जुन्या इमारतीची डागडुजी करणे शक्य नसते किंवा तो खर्च करण्यापेक्षा रिडेव्हलपमेंट करणेच श्रेयस्कर असते. जरी कायद्याने आता सोसायटीचे ५१% टक्के सभासद तयार असले आणि इतर प्रक्रिया पार पाडली असली तरी जो पर्यंत सर्व सभासदांची संमती मिळत नाही तो पर्यंत बिल्डर देखील अश्या प्रकल्पात हात घालायला बऱ्याचदा तयार नसतात. कारण बहुमत असले म्हणून अल्पतमतातील सभासदांकडून बळजबरीने ताबा घेता येत नाही, त्यासाठी कोर्टाचीच पायरी चढावी लागते. जसे घटस्फोट घेण्याचे खरे कारण शेवट्पर्यंत कळत नाही असा अनुभव बऱ्याचदा येतो तसे 'अल्पमतातील ' सभासदांचे विरोधाचे 'खरे कारण' बऱ्याचदा लक्षातच येत नाही. मात्र सोसा