सोसायटी रिडेव्हलपमेंट विनाकारण अडवून धरणाऱ्या सभासदाला उच्च न्यायालयाचा दणका : ऍड. रोहित एरंडे. ©
सोसायटी रिडेव्हलपमेंट विनाकारण अडवून धरणाऱ्या सभासदाला उच्च न्यायालयाचा दणका : ऍड. रोहित एरंडे. © सोसायटी रिडेव्हलपमेंट म्हणजेच पुनर्विकास हे कुठल्याही वादाशिवाय सुरळीत पार पडले म्हणजे भाग्यच म्हणायचे. बहुतांश वेळा अल्पमतातातील सभासद हि प्रक्रिया अडवून धरतात आणि अश्या अल्पमतातील सभासदांचे वागणे कसे असे असते, हे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालामध्ये नमूद करताना म्हंटले आहे कि, " सोसायटीचे हित कशात आहे, हे फक्त मलाच कळते, इतरांना नाही"; "बिल्डिंग कितीही पडायला झाली असेल, इतरांबरोबरच माझ्या जिवालाही धोका असेल, पण मी रिडेव्हलपमेंटला विरोध करणारच" "माझ्या सोसायटीला आर्थिक नुकसान झाले तरी चालेल, पण मी रिडेव्हलपमेंट विनाकारण अडवून धरणारच". केवळ एका सभासदामुळे रिडेव्हलपमेंट प्रक्रिया तब्बल ६ वर्षे रखडली होती, अश्या सभासदास मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने चिराग इन्फ्रा प्रोजेटक्स प्रा. लि. विरुद्ध विजय ज्वाला को.ऑप. सोसायटी, (आर्बिट्रेशन पिटिशन क्र . १०८/२०२१, मा. न्या. जी.एस.पटेल)) ह्या याचिकेवरील नुकत्याच दिलेल्या निकालामध्ये चांगलाच दणका