वैद्यकीय विमा : सरकारी कर्मचाऱ्यांना "सर्वोच्च" दिलासा. केवळ पॅनलबाहेरील हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतले म्हणून क्लेम नाकारता येणार नाही.
वैद्यकीय विमा : सरकारी कर्मचाऱ्यांना "सर्वोच्च" दिलासा. केवळ पॅनलबाहेरील हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतले म्हणून क्लेम नाकारता येणार नाही. Adv. रोहित एरंडे © हल्लीच्या धकाधकीच्या जीवनात आरोग्य विमा असणे किती महत्वाचे आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. खासगी व्यवसाय-नोकरी करणाऱ्यांना स्वतःचे वैद्यकीय विमा कवच घ्यावे लागते. मात्र केंद्र सरकारतर्फे "केंद्र सरकार आरोग्य सुविधा" (C. G.H .S.) अंतर्गत गेले ६० वर्षांहून अधिक काळ आजी-माजी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय सुविधांचा लाभ दिला जातो. ह्याची व्याप्ती प्रचंड आहे. ह्या सुविधेअंतर्गत सी.जी. एच. एस कार्ड धारकांना सरकारतर्फे मान्यताप्राप्त हॉस्पिटल्स मध्येच उपचार घेणे अनिवार्य असते आणि तेथील खर्चाचा भार सरकारतर्फे नियमानुसार उचलला जातो. मात्र एखाद्या कार्ड धारक कर्मचाऱ्याने केवळ सी.जी. एच. एस. हॉस्पिटल यादी व्यतिरिक्त दुसऱ्या हॉस्पिटल मध्ये उपचार घेतले म्हणून त्याचा उपचारांचा खर्च फेटाळता येईल का असं प्रश्न नुकताच मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे शिवकांत झा विरुद्ध भारत सरकार (रिट पिटिशन (सिव्हिल ) क्र . ६९४/२०१५)