समान नागरी कायदा : समज -गैरसमज ऍड. रोहित एरंडे ©
समान नागरी कायदा : समज -गैरसमज ऍड. रोहित एरंडे © सध्या गेले काही दिवस "समान नागरी कायद्याबद्दल" कायदे मंडळाने लोकांच्या मागविलेल्या अभिप्रायामुळे हा विषय परत एकदा ऐरणीवर आला आहे. बऱ्याच लोकांना हा कायदा येणार म्हणजे नक्की काय होणार हेच माहिती नाही असे दिसून येते. लग्न, घटस्फोट, वारसा हक्क, टॅक्स अश्या अनेक बाबींमध्ये ह्याचा फरक पडणार आहे. समान नागरी कायद्याची तरतूद राज्यघटनेमध्येच : "सरकारने भारतीय नागरिकांना एकरूप नागरी संहिता (समान नागरी कायदा) लागू करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत" असे राज्य घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वे ह्या विभागातील अनुच्छेद ४४ मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे. लक्षात घ्या आपली राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० पासून अस्तित्वात आली मात्र आज पर्यंत हा विषय तसाच राहिला आहे. आज पर्यंत अनेक सरकारे आली, पण त्यांनी कोणीही ह्या विषयाला हात घालण्याचा प्रयत्न केला नाही. एक गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे समान नागरी कायदा देशात लागू करा असे मत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच उच्च न्यायालयांनी देखील ह्या पूर्वी व्यक्त केले आहे. उदा. पोटगी मिळण्यासाठी वेगवेगळ