Posts

Showing posts from November 1, 2023

रात्री १० ते सकाळी ६ - शांतता राखा - बांधकाम बंद ! - ऍड. रोहित एरंडे ©

रात्री १० ते सकाळी ६ - शांतता राखा - बांधकाम बंद ! आमच्या भागात  काही बांधकाम प्रकल्प चालू आहेत आणि त्यांचे काम कधीही रात्री बेरात्री चालू असते आणि त्यामुळे होणाऱ्या आवाजामुळे आम्हाला खूप त्रास होतो. त्यांना रात्री काम थांबवा असे सांगितले तरी ते ऐकत नाहीत. तर  असे बांधकाम करण्यावर काही वेळेची बंधने आहेत का ?  त्रस्त रहिवासी, पुणे.   आपल्या सारखा ध्वनी प्रदूषणासारखा  अनुभव अनेकांना येत असतो.  सर्वोच्च तसेच विविध उच्च न्यायालयांनी अनेक निकालांमधून ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी निकाल दिलेले आहेत. तसेच    ध्वनी प्रदूषण कायदा कागदावर खूप तगडा आहे पण आज २ तप व्हायला आली तरी अंमलबजावणी म्हणावी तशी होताना दिसत नाही. एकतर आपल्या वागणुकीमुळे दुसऱ्यांना त्रास होऊ नये, हे नागरिकशास्त्रामधील मूलभूत तत्व आहे. परंतु दुर्दैवाने आपल्याकडे नागरिकशास्त्राचे महत्व हे १०-१५ मार्कांपुरतेच सिमीत झाल्यामुळे असे प्रकार सर्रास घडतात  कि काय असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते.  आपल्याला होणारा त्रास हा नक्कीच गंभीर असून कायदेशीरदृष्ट्या तो ध्वनिप्रदूषण म्हणून गणला जाऊ शकतो.   सर्वप्रथम आधी ह्या 'गोंगाटाचे' रेकॉर्

मराठा आरक्षणापुढील "सर्वोच्च" अडथळा कसा पार करणार ? ऍड. रोहित एरंडे.©

 टिकणारे आरक्षण हवे असेल तर..  ऍड. रोहित एरंडे.©  मराठा आरक्षणाचा विषय श्री. मनोज जरांगे पाटील ह्यांनी स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता लावून धरला आणि  काही मराठा बांधवानी आपल्या प्राणाचे बलीदान दिले   आणि पुन्हा एकदा  'एक मराठा लाख मराठा' अशी घोषणा दुमदुमयला लागली. एकंदरीतच सरकारची कोंडी झाली होती ती आता काही दिवसांपुरती तरी सुटली असे म्हणावे लागेल. मराठा आरक्षण मागणे आणि ते देणे ह्या २ वेगळया गोष्टी आहेत. कारण  ह्या पूर्वी दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयायाने का फेटाळले  गेले ह्यावर   विचार न करता जर का हि मागणी  लावून धरली आणि परत असे आरक्षण दिले गेले, तर अर्थातच हा प्रश्न परत एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारात जाणार  आहे . ह्यासाठी टिकणारे आरक्षण हवे असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण  फेटळऊन लावताना जी काही निरीक्षणे नोंदविली आहेत त्यातून कसे बाहेर पडायचे  हिच मोठी कसोटी मराठा बांधवांसमोर आणि प्रामुख्याने सरकारसमोर राहणार आहे आणि ह्यावर संबंधितांनी विचार केला असेलच.   त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालायच्या निकालाची थोडक्यात माहिती घेऊ.  तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने ३० न