लॉक-डाउनमुळे भाडे माफी ? ऍड. रोहित एरंडे. ©
लॉक-डाउनमुळे भाडे माफी ? ऍड. रोहित एरंडे. © कोरोना लॉक डाउन मुळे घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यामध्ये भाड्यावरून आणि जागेच्या ताब्यावरून वाद निर्माण झाले आहेत.भाड्याची मागणी केली म्हणून घरमालक विरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्याची घटना देखील नुकतीच वाचनात आली. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने देखील एक आदेश काढून ३ महिन्यांपर्यंत राहत्या घराचे भाडे मागू नये आणि त्या कारणास्तव भाडेकरांना घराबाहेर काढू नये असे जाहीर केले आहे. अर्थात वरील दोन्ही आदेश हे राहत्या जागेबद्दल आहेत , व्यावसायिक जागेबद्दल नाहीत . दोन्ही सरकारने भाडे मागू नये असे नमूद केले आहे, याचा अर्थ भाडे माफ केले असा होत नाही. बऱ्याच जागा मालकांचे जागेचे भाडे हा उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असतो ह्याची दखल सरकारने घेणे नक्कीच गरजेचे वाटते. समजा सरकारने निम्मे भाडे घेता येईल असे नमूद केले असते तर त्याने कदाचित संतुलन साधले गेले असते. *बेकायदेशीरपणे जागा खाली करून घेता येत नाही किंवा जागेचा वापर थांबविता येत नाही* :. कुठल्याही जागेचा ताबा हा जागा बेकायदेशीरपणे घेता येत नाही हे कायद्याचे मूलभूत तत्व आहे, त्यास