"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

  बहुतेक प्रत्येक सरकारवर विरोधकांचे टेलिफोन टॅप केल्याचा आरोप होत असतो. आत्ता देखील महाराष्ट्राचे राजकारण टॅपिंग आरोपांमुळे तापले आहे. काही वर्षांपूर्वी, नीरा राडीया टेलीफोन टॅपिंग मुळे राजकारणी आणि बडे उद्योगपती ह्यांच्या मधील कथीत संबंध ऐरणीवर आले होते, तसेच आयपीएल क्रिकेट आणि बेटिंग आणि राजकारणी हा विषय देखील टॅपिंग प्रकरणामुळे गाजला होता.  टेलिफोन टॅपिंग म्हणले कि लोकांना हिंदी पिक्चर किंवा मालिकेमध्ये दाखवतात तसा प्रसंग डोळ्यासमोर येतो. परंतु प्रत्यक्षात कायद्याने टेलिफोन टॅपिंग करणे हे वाटते तेवढे सहज नाही आणि ह्या बाबतीत कडक नियमावली आहे. इंडियन टेलिग्राफ ऍक्ट १८८५ मध्ये टेलिफोन तापपिंग संदर्भातील तरतुदींचा अंतर्भाव केला आहे आणि ह्या मध्ये लँडलाईन बरोबरच मोबाईल , ई-मेल , फॅक्स, टेलिग्रॅम , कॉम्पुटर नेटवर्क वरून फोन टॅपिंग अश्या गोष्टींचा अंतर्भाव होतो.  ह्या कायद्याप्रमाणे सामाजिक आणीबाणी परिस्थिती किंवा सामाजिक सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला आहे किंवा इतर देशांबरोबरच्या संबंधांमध्ये पेच निर्माण झाला आहे अशी केंद्र व राज्य सरकार अथवा त्यांनी नेमलेल्या अधिकाऱ्यांची खात्री पटली त

माहिती अधिकार कायदा सहकारी सोसायट्यांना लागू होत नाही : मा. मुंबई उच्च न्यायालय. ऍड. रोहित एरंडे (©) ज्येष्ठ समाजसेवक मा. अण्णा हजारे ह्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे सरकारला माहिती अधिकार कायदा पारित करावा लागला आणि लोकांना खूप महत्वाचा अधिकार प्राप्त झाला. काही अपवाद वगळता आता कुठलीही सरकारी माहिती जी पूर्वी अप्राप्य होती, ती आता लोकांना सहजपणे उपलब्ध व्हायला लागली. मात्र दुधारी तलवारीसारखा हा कायदा असल्यामुळे माहिती मिळविण्याचा हेतू चांगला का वाईट ह्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात.   महाराष्ट्र सहकारी कायद्याखाली नोंदणी झालेल्या सोसायट्यांना माहिती अधिकार कायदा लागू होतो का, असा महत्त्वपूर्ण प्रश्न मा. मुंबई उच्च न्यायालया समोर (नागपूर खंडपीठ) आदिवासी विविधा कार्यकारी सहकारी संस्था विरूद्ध राज्य माहिती अधिकारी (२०१९(२) महा. लॉ. जर्नल पान क्र. ,६५६) या याचिकेच्या निमित्ताने नुकताच उपस्थित झाला. ह्या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तर देताना मा.न्या . मनिष पितळे ह्यांनी निकालामध्ये विविध पैलूंचा उहापोह केला आहे. ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघुया. एल.पी.जी. सिलेंडरची वितरक असलेली याचिकादार सोस