मराठा आरक्षण - चला विसावू त्याच वळणावर ? ऍड. रोहित एरंडे ©
मराठा आरक्षण - चला विसावू त्याच वळणावर ? ऍड. रोहित एरंडे © जात विरहित समाज रचना असावी हि मागणी सर्व विचारवंत करतात. परंतु आरक्षण तर जातीनिहाय आहे. "जन्माने प्राप्त झालेली जात बदलता येत नाही, त्यामुळे 'लग्न झालेल्या महिलेला तिच्या पतीच्या जातीचा फायदा मिळणार नाही" किंवा 'एकवेळ धर्म बदलता येईल पण जन्माने प्राप्त झालेली 'जात' नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचेहि स्पष्ट निकाल आहेत. तर असेच जातीनिहाय मराठा आरक्षण विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात २० फेब्रुवारीला एकमुखाने मंजूर झाले आणि मराठा समाजास स्वतंत्रपणे, म्हणजे अन्य मागास जाती (ओबीसी) वर्गाच्या बाहेर, १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला गेला. . या पूर्वी मराठा समाज मागास असल्याचे अधिसूचित करून राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी कायदा, पारित केला केला, ज्याला . मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय योग्य ठरवला., मात्र, आरक्षणाची टक्केवारी १३ टक्के करण्याची सूचना केली. सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आणि घटनापीठाने २१ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण घटनाबाह्य ठरवू