"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

४० वर्षांखालील महिलांचे गर्भाशय काढण्याची (Hysterectomy) नोंद करणे अनिवार्य : सर्वोच्च न्यायालय.  ॲड. रोहित एरंडे. © कोण-कोणते प्रश्न सध्या  सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचतात असा प्रश्न एखाद्या व्यक्तीला वरील शीर्षक वाचून पडल्यास नवल नाही. परंतु ह्या विषयाची व्याप्ती खूप मोठी आहे आणि ह्याचा थेट  संबंध सामाजिक आरोग्याशी निगडित आहे.  बिहार, छत्तीसगड आणि राजस्थान ह्या राज्यांमध्ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य  विमा योजना आणि इतर सरकारी योजनांच्या नावाखाली  "विनाकारण गर्भाशय काढण्याच्या  शस्त्रक्रियांमध्ये (हिस्टेरेक्टोमी) वाढ झाली होती आणि आणि अश्या अनिष्ट प्रकाराला आळा बसावा म्हणून  डॉ. नरेंद्र गुप्ता ह्यांनी २०१३ साली एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून ह्या विरुध्द केंद्र सरकारने ठोस उपाययोजना करावी अशी मागणी केली होती. काही हॉस्पिटल आणि डॉक्टर ह्यांचे आर्थिक हित गुंतले असल्यामुळेच  गरज नसताना आणि अन्य पर्यायी उपचार न करताच अश्या "विनाकारण" केल्या जाणाऱ्या शस्त्रक्रियांमध्ये वाढ झाल्याचे डॉ. नरेंद्र गुप्ता ह्यांनी त्यांच्या याचिकेत प्रतिपादन केले...