बँकांच्या अंतर्गत समितीपुढे विलफुल डिफॉल्टरला स्वतः अथवा वकीलांमार्फत युक्तिवाद करण्याचा अधिकार नाही. - मा. सर्वोच्च न्यायालय.
बँकांच्या अंतर्गत समितीपुढे विलफुल डिफॉल्टरला स्वतः अथवा वकीलांमार्फत युक्तिवाद करण्याचा अधिकार नाही. - मा. सर्वोच्च न्यायालय. ऍड. रोहित एरंडे. बँकचे कर्ज न फेडल्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यामुळे ०१/०७/२०१३ रोजी पहिल्यांदा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एक परिपत्रक काढून अश्या सहेतुक कर्ज बुडव्यांना ह्यांना परत कर्ज मिळू नये ह्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली, ज्यायोगे अश्या कर्ज बुडव्यांना सहेतुक कर्ज बुडवे म्हणजेच म्हणजेच "विलफुल डिफॉल्टर " घोषित करता येईल. ह्या परिपत्रकाप्रमाणे ज्या कर्ज धारकांनी पैसे असून सुद्धा कर्ज फेडले नाही किंवा ज्या कारणाकरिता कर्ज दिले त्याखेरीज अन्य कारणाकरिता कर्जाचा वापर केल्यास किंवा कर्जदाराने कर्ज रकमेचा अपहार केल्यास किंवा कर्जाची परतफेड न करताच तारण ठेवलेल्या मालमत्तांची विल्हेवाट लावल्यास, अश्या कर्जदारांना सहेतुक कर्ज बुडवे म्हणजेच म्हणजेच "विलफुल डिफॉल्टर " म्हटले जाते. "विलफुल डिफॉल्टर " घोषित केल्यास अश्या कर्जदारांवर प्रचंड बंधने येतात उदा. त्यांना कोणतीही बँक, आर्थिक संस्था कर्ज देऊ शकत नाही,
