"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

" आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित  घरामध्ये मुलांना  आई-वडिलांच्या मर्जीवरच राहता येते"   Adv. रोहित एरंडे.© " आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित  घरामध्ये मुलांना आई-वडिलांच्या मर्जीवरच राहता येते" ह्या आशयाची बातमी काही दिवसांपूर्वी  विविध वृत्तपत्रे आणि विशेष करून  सोशल मीडिया, व्हाट्सअप वर    (अतिरंजितपणे)   व्हायरल झाली होती आणि बऱ्याच लोकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. मा. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका निकालावर आधारित ही  बातमी होती.  ह्या निकालाकडे वळण्याच्या आधी हे मात्र  सांगावेसे वाटते कि ज्या घरांमध्ये आई-वडील आणि मुले ह्यांचे संबंध पराकोटीचे बिघडलेले  असतील अश्याच केस मध्ये ह्या निकालाचे महत्व आहे . कारण आपल्यापैकी बहुतांशी लोकांनी नकळत्या वयात काहीतरी कारणांवरून "घरातून हाकलून देऊ का ?" ह्या स्वरूपाचे दरडावणे पालकांकडून ऐकले असेल. पण ते तेवढ्या पुरतेच..  पण ज्या घरात ह्या दरडावणीची खरोखरच अंमलबजावणी  करण्याची वेळ येते, त्या घरातल्या  बिघडलेल्या वातावरणाबद्दल अधिकबोलणे न लगे .      "स्वजनजनधनाचा व्यर्थ म्यां स्वार्थ केला.......&qu

 "(सोसायट्यांमधील )अतिरेकी प्राणीप्रेमाला चाप " ऍड. रोहित एरंडे पुणे  © मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या एका निकालात "आपल्या वागणुकीमुळे शेजारच्यांना त्रास होऊ नये ह्या नागरिक शास्त्रातील अतिशय मूलभूत परंतु महत्वाच्या शिकवणुकीवर शिक्का मोर्तब केले आहे. पूर्वीची चाळ -वाडा संस्कृती संपून आता बरीच वर्ष झाली आहेत आणि बहुतांश जनता आता फ्लॅट मध्ये राहते. त्यामुळे प्राप्त झालेल्या हक्कांबरोबरच कर्तव्यांचे पालन करण्याची जबाबदारी फ्लॅट संस्कृतीमध्येही आपोआपच येते हेच ह्या निकालाने अधोरेखित झाले आहे. कुत्रा -मांजर ह्यांसारखे प्राणि पाळणे ही गोष्ट काही नवीन नाही. परंतु आपले प्राणी प्रेम हे अन्य लोकांसाठी इतके त्रासदायक ठरू नये कि त्यामुळे इतरांना आपल्याविरुद्ध कोर्टात दाद मागावी लागावी आणि नेमके हेच ह्या निकालामध्ये आपल्याला दिसून येईल.(जिग्नेश ठाकोर विरुद्ध दिलीप शहा , २०१६(६) महा. law जर्नल , पान क्र. ३७४, मा. न्या. आर. एम . सावंत ).  फक्त ह्या केस मध्ये पक्ष्यांना दाणा -पाणी घालण्याच्या सवयीमुळे इतरांना होणारा त्रास थांबवता येऊ शकतो का अ

घर असो वा शेअर्स, नॉमिनीस मालकी हक्क मिळत नाहीत.  ऍड. रोहित एरंडे. © घर, जागा, शेअर्स, फंड, बँका या सर्वांमध्ये सामाईक प्रॉब्लेम कोणता येत असेल तर तो आहे, ह्या नॉमिनीचे करायचे  काय ? नॉमिनी झालेली व्यक्तीच संबंधित मिळकतीची एकमेव मालक होते का ? , इतर कायदेशीर वारसांना देखील अश्या मिळकतींमध्ये हक्क नसतो  ? घर -जागा आणि कंपन्या, बॅंका यांना नॉमिनी बद्दलचा वेगवेगळा कायदा   लागू होतो का ? या सर्व प्रश्नांची नकारार्थी उत्तरे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने,  शक्ती येझदानी विरुद्ध  जयानंद साळगावकर  या याचिकेवर नुकताच निर्णय देताना दिली आहेत.    निशा कोकाटे विरुद्ध सारस्वत बँक, या २०१० सालच्या निकाल पत्रात मा.न्या. रोशन दळवी ह्यांनी असे प्रतिपादन केले कि," कंपनी कायदा आणि डिपॉझिटरी कायद्यांच्या  तरतुदींप्रमाणे नॉमिनेशन हे वारसाहक्कांपेक्षा वरचढ असल्यामुळे मूळ सभासदाच्या मृत्यूनंतर योग्य त्या नियमांचे पालन केल्यावर आधीच  नॉमिनी केलेली  व्यक्तीच अश्या शेयर्स ची एकमेव मालक बनते आणि मृत सभासदाच्या इतर वारसांचा त्यावर  कुठलाही हक्क उरत नाही आणि   इन्शुरन्स कायदा आणि

चेक न वटल्याची नोटीस दिल्यानंतरही चेक परत बँकेत  भरता येतो ! चेक न वटल्यामुळे म्हणजेच "बाउन्स" झाल्यामुळे एकदा नोटीस दिल्यावर परत दुसऱ्यांदा तेच चेक बँकेत भरता येतील का, असा प्रश्न मा. मुंबई उच्च न्यायालयापुढे नुकताच उपस्तिथ झाला.  (धीमंत मेहता विरुद्ध रामदिल रिसॉर्ट्स प्रा.ली , २०१७ (१) महाराष्ट्र Law  जनरल , पान क्र ५८२)  ची थोडक्यात माहिती घेण्या आधी, आपण ह्या संबंधीच्या कायदेशीर तरतुदी समजून घेऊ. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ऍक्ट च्या कलम १३८ अन्वये चेक न वटल्यास फौजदारी फिर्याद  दाखल करता येते. ह्या तरतुदी प्रमाणे चेक वरील तारखे पासून ३ महिन्यांच्या आत चेक बँकेत भरावा लागतो. चेक न वटल्याचे बँकेने कळवल्यापासून ३० दिवसांच्या आता आरोपीला लेखी डिमांड नोटीस पाठवणे गरजेचे असते. अशी नोटीस आरोपीस मिळाल्यानंतर  १५ दिवसांच्या आत जर का आरोपीने पैसे परत नाही केले तर, १६व्या दिवसापासून पुढच्या ३० दिवसांच्या आत फिर्याद दाखल करावी लागते. आता संयुक्तिक कारण दिल्यास फिर्याद दाखल करण्यास झालेला उशीर देखील कोर्टाला माफ करता येतो.  ह्या केस मध्ये एकूण ९ लाख रुपयांचे पण वे

"घर घेण्याआधी काय काळजी घ्यावी ..." Adv.  रोहित एरंडे. स्वतःचे घर असावे अशी बहुतेक सगळ्यांची महत्वाकांक्षा आयुष्यात असते आणि ह्या साठी प्रत्येक जण आपापल्या परीने प्रयत्न करत असतो. सध्याच्या काळात वाढती लोकसंख्या आणि उपलब्ध जागा ह्यांचे प्रमाण व्यस्त झाले आहे. त्याचबरोबर "मायक्रो" कुटुंब पद्धतीमुळे एका कुटुंबाची छोटी छोटी कुटुंबे होत आहेत आणि त्यामुळेही जागेच्या मागणीत आणि पर्यायाने किंमतीत वाढ झाली आहे. ह्या परिस्थितीत   आपल्या कष्टाचा पैसा - आयुष्यभराची पूंजी  गुंतवून  स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण  हे निर्धोक पणे  पूर्ण व्हावे आणि आपली फसवणूक होऊ नये ह्या साठी प्रत्येकाने काळजी घेणे गरजेचे आहे. हा विषय खूप मोठा आणि महत्वाचा असल्यामुळे त्यावर विस्तृतपणे आणि  सविस्तर लिहिणे गरजेचे आहे. परंतु वर्तमानपत्र-मासिकांमध्ये लिहिताना "जागेचे" बंधन असल्यामुळे नवीन घर घेण्या  बाबतीत थोडक्यात पण महत्वाची माहिती देण्याचा प्रयत्न ह्या लेखा द्वारे केला आहे.  1. आपली गरज काय आहे हे ओळखा : सर्व प्रथम प्रत्येकाने घर-जागा घेण्याआधी आपली गरज-कुवत काय आहे हे ओळखा

"विवाहित असो वा लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या , गर्भपाताचा निर्णय सर्वस्वी महिलांचाच.....  " "मूल  होऊ देणे ह्या महिलांच्या अधिकारात 'मूल ना होऊ देणे' या अधिकाराचाही समावेश होतो आणि हा प्रत्येक महिलेचा घटनात्मक अधिकार आहे, जो हिरावून घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.."   ह्या शब्दात मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने स्वतः हून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर (याचिका क्र. १/२०१६) निकाल देताना आपले मत प्रदर्शित केले.  या निकालाला निमित्त ठरले ते भायखळा तुरुंगातील शहाना नावाच्या महिला कैद्याने गर्भपातासाठी परवानगी मिळावी यासाठी केलेला अर्ज. सदरील महिला कैद्यचे पहिले मूल हे अनेक दुर्धर आजाराने ग्रस्त असते आणि साहजिकच तिला ह्या परिस्थितीत दुसरे मूल नको असते.. दुसरा अर्ज  होता अंजली नावाच्या कैदयांचा , जिच्यावर तिच्या मर्जी विरुद्ध गर्भधारणा लादली आहे असे तिचे म्हणणे असते.  ह्या  प्रकरणांची  चौकशी करताना कोर्टाच्या असे लक्षात आले, कि अश्या कित्येक महिला कैद्यांना अनिच्छेनेच मूल  जन्माला घालावे लागते आणि प्रत्येकीला कोर्टाचे दरवाजे ठोठावता येत

"नवऱ्याला त्याच्या आई-वडिलांपासून वेगळे राहण्यास भाग पाडणे हि छळवणूक " - मा. सर्वोच्च न्यायालय  Adv. रोहित एरंडे "लग्नानंतर स्वतंत्र संसार थाटणे हे अजूनही आपल्या संस्कृतीमध्ये बसत नाही. विशेष करून जेव्हा मुलाचे आई-वडील हे पूर्णपणे त्याच्या वरच सर्वार्थाने अवलंबून असतात अश्या केस मध्ये तर बायकोने नवऱ्याला त्याच्या आई-वडिलांपासून स्वत्रंत्रपणे राहण्यासाठी टुमणे लावणे, हा नवऱ्याचा मानसिक छळच आहे. ज्या आई-वडिलांनी आपल्याला वाढवले, स्वतः च्या पायावर उभे केले, त्यांची वृद्धापकाळआत काळजी घेणे हे प्रत्येक मुलाचे कर्त्यवच आहे. पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे लग्न झाल्यावर वेगळे राहण्याची आपल्याकडे पद्धत नाही. उलट  पक्षी लग्न झालयावर सासरच्यांबरोबर एकरूप होऊन त्यांच्या बरोबरच रहाणे हे आपल्याकडे भागेल मिळते. कुठलेही सबळ कारण असल्याशिवाय पत्नी तिच्या नवऱ्याला आई-वडिलांपासून स्वतंत्र राहण्यास भहग पडू शकत नाही" तब्बल २० वर्ष चाललेल्या डिव्होर्स  केस चा निकाल अँपेलंट-नवऱ्याच्या बाजूने देताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वरील शब्दांत आपले मात व्यक्त केले आहे.  (नरेंद्र वि

"डास चावल्यामुळे  मृत्यू झाल्यास   इन्शुरन्स कंपनी नुकसान भरपाई देण्यास बांधील " * ऍड. रोहित एरंडे * डास चावल्यामुळे मलेरिया होऊन एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास असा मृत्यू अपघाती मृत्यू संबोधायचा का नाही असा प्रश्न राष्ट्रीय ग्राहक आयोगा पुढे नुकताच उपस्थित झाला. नॅशनल इन्शुरन्स कं . वि . श्रीमती. मौसमी भट्टाचार्जी (रिव्ही . पेटि . क्र. १२७०/२०१६).   गेल्या काही दिवसांपूर्वी आपलीकडे कडे देखील चिकन गुनिया , डेंग्यू या डासांमुळे होणाऱ्या रोगांनी थैमान घातले होते आणि काही लोकांचे प्राण देखील गेले होते , त्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल महत्वाचा आहे.  ह्या केस ची थोडक्यात हकीकत बघूयात.  श्रीमती. मौसमी भट्टाचार्जी यांचे पती श्री. देबाशिष यांनी बँक ऑफ बरोडा कडून गृह कर्ज घेतले होते आणि त्याच बरोबर त्यांनी "बँक ऑफ बरोडा कर्ज सुरक्षा बिमा " हि अपीलकर्त्या इन्शुरन्स कंपनी ने ईशु  केलेली पॉलीसी देखील घेतली होती. ह्या पॉलीसी प्रमाणे जर विमा धारकाचा अपघाती मृत्यू झाला तयारी त्यास विम्याची रक्क्म मिळणार होती.  दरम्यानच्या काळात श्री. देबाशिष ह

पीसीपीएनडीटी ऍक्ट - डॉक्टरांना "उच्च" दिलासा मुलांच्या तुलनेत ढासळत चाललेल्या मुलींच्या जन्मदराला आळा  बसावा आणि बेकायदेशीरपणे होणारे गर्भलिंग निदान आणि गर्भपात ह्यांना चाप  लावण्यासाठी केंद्र सरकारने १९९४ साली, अवैध गर्भलिंग परीक्षण चाचणी व गर्भधारणेपूर्वी व प्रसुतीपूर्व निदान बंदी कायदा  (PCPNDT Act   ) अंमलात आणला. थोडक्यात मुलगाच हवा, मुलगी असल्यास गर्भपात करा ह्या बुरसटलेल्या मानसिकतेमधून समाजाने बाहेर यावे हे ह्या कायद्याचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. मात्र  ह्या कायद्यान्वये अभिप्रेत असलेले उद्दिष्ट साध्य झाले की  नाही ह्यापेक्षा डॉक्टरांवर ह्या कायद्यान्वये होणाऱ्या कारवायाचा जाच  एवढा  वाढला  की देशभरातुन हा कायदाच रद्द करा किंवा आम्ही डॉक्टरी बंद करतो अशी मागणी जोर धरू लागली आणि मग अनेक वेळा वरिष्ट कोर्टांना ह्यात हस्तक्षेप करून डॉक्टरांवरची कारवाई अवैध  ठरवावी लागली. ह्या कायद्याप्रमाणे संबंधित अधिकार्यांना नियमांचे उल्लंघन होत आहे अशी खात्री पटल्यास सोनोग्राफी किंवा तत्सम उपकरणे जप्त करण्याचे तसेच संबंधित डॉक्टरांवर ह्या  कायद्याप्रमाणे गुन्हे दाखल करण्याचे

डॉक्टरांवरील हल्ले   रोखण्यासाठी  हवे  कायदेशीर कवच...   सीने में जलन, आखों मैं तुफान सा क्यो हैं ? इस शहर मैं हर शक्स परेशान सा क्यो हैं ? डॉक्टरांवर  वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यामुळे किंवा हल्ली जरा  गाडीचा धक्का लागला तर हमरीतुमरीवर येणाऱ्या समाजाकडे बघून मला वरील गाणे आठवले ... गंभीर जखमी असलेल्या रुग्णावर नीट उपचार व्हावेत म्हणून त्यास मोठ्या हॉस्पटिल मध्ये जाण्याचा सल्ला दिल्याचा राग येऊन धुळे येथील सरकारी हॉस्पिटल मधील निवासी डॉक्टरला बेदम मारहाण झाल्याचा निन्दनीय प्रकार मागील नुकताच घडला.   डॉक्‍टर, रुग्णालये यांच्यावर होणाऱया अश्या  हल्ल्याच्या प्रमाणामध्ये देशभर मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येते . जर आता डॉक्‍टरांचे अशा हल्ल्यांपासून रक्षण केले नाही, तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. वैद्यकशास्त्रामध्ये रोज काही ना काही नवीन शोध लागत असतात. त्याची व्याप्ती प्रचंड आहे, त्यामुळेच वैद्यकशास्त्र हे सतत विकसित होत असलेले शास्त्र आहे. "दैव जाणिले कोणी" हे उपचारनबाबतीत नक्की लागू पडते .  ‘व्यक्ती तितक्‍या प्रकृती’ असल्याने उपचारांचा परिणामही वेगवेगळा ठर

तुम्ही कोणाचे प्राण वाचवले, ह्या सारखे दुसरे समाधान काय असू शकेल ?  वेळ कोणावरही येऊ शकते... अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तीला मदत करण्याचे सोडून त्याचे फोटो काढत बसल्यामुळे वेळेत उपचार न मिळाल्याने त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला,  किंवा लोक मदत न करताच पुढे निघून गेले अश्या बातम्या वाचून मन सुन्न होते. अपघातग्रस्तांना मदत केली तर पोलीसांचा ससेमीरा मागे लागेल  हे एक कारण असेल, तर हे वाचाच.. नसते गैरसमज काढून टाका. ऍड. रोहित एरंडे. © जागतिक आरोग्य परिषदेने २००४ साली  "रस्ते अपघात रोखणे" या विषयावर एक अहवाल प्रसिद्ध केला आणि त्या मध्ये असे भाकीत केले की  २०२० सालापर्यंत भारतामध्ये रस्ते अपघात हे लोकांचे मृत्यू पावण्याचे प्रमुख कारण असेल. आता २०२१ संपायला आले आहे. त्या अवाहालात त्यांनी  एक महत्वाचे आणि विचार करण्याजोगे निरीक्षण नोंदवलेले आहे ते  म्हणजे रस्ता अपघात झालेल्या पीडित लोकांना "पोलीस केस" च्या भीती मुळे आजूबाजूचे लोकं मदत करायला कचरतात आणि अशामुळे जर "गोल्डन अवर" मध्ये   तातडीची वैद्यकीय मदत मिळाली नाही ५०% पेक्षा अधिक जखमी लोक हे दग