सोसायटी रिडेव्हलपमेंट आणि सरकारची नवीन नियमावली - ऍड. रोहित एरंडे ©
सोसायटी रिडेव्हलपमेंट आणि सरकारची नवीन नियमावली : ऍड. रोहित एरंडे © बऱ्याच जुन्या सोसायट्यांमध्ये रिडेव्हलपमेंट म्हणजेच पुनर्विकास हा मुद्दा ऐरणीवर असल्याचे सध्या दिसून येईल. बहुतांशी लोकांना हवा हवा वाटणारा पुनर्विकास प्रत्यक्षात होणे हे मात्र दिव्य असते. पुनर्विकास प्रक्रियेमध्ये होणारे वाद , सभासदांना विश्वासात न घेणे ,मनमानीपणे बिल्डर-ठेकेदार यांच्या नियुक्त्या करणे, मॅनेजिंग कमिटीच्या कामकाजात पारदर्शकपणा नसणे इ. स्वरूपाच्या तक्रारी आल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने सहकार कायद्याच्या कलम ७९(अ ) अन्वये सर्व प्रथम ३ जानेवारी २००९ रोजी सोसायट्यांच्या (अपार्टमेंटच्या नाही, हा फरक महत्वाचा आहे ) रिडेव्हलपमेंट साठी मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली. मात्र रिडेव्हल्पमेंटला चालना मिळण्यासाठी काळानरूप वरील मार्गदर्शक तत्वांमध्ये बदल करणे सरकारला गरजेचे वाटले आणि म्हणून ४ जुलै २०१९ रोजी सरकारने सुधारित मार्गदर्शक तत्वे / नियमावली जाहीर केली आहे. पूर्वीच्या काही तरतुदी त्याच ठेवल्या असून काही महत्वाचे नवीन बदल केले आहेत. त्याची थोडक्यात माहिती आपण घेऊ या. जर का सक्षम प्र