महिलांना सरसकट कोर्ट फी माफी नाही : ऍड. रोहित एरंडे ©
महिलांना सरसकट कोर्ट फी माफी नाही : ऍड. रोहित एरंडे © आपल्याकडे न्याय मोफत मिळत नाही. म्हणजे काय तर कुठल्याही प्रकारचा दावा करायचा असेल, दाव्यामध्ये अर्ज करायचा असेल, मुदतीचा अर्ज द्यायचा असेल तर आधी नियमाप्रमाणे कोर्ट-फी स्टॅम्प भरावाच लागतो. सरकारचा तो एक महत्वाचा उप्तन्न स्रोत आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास महाराष्ट्र कोर्ट-फी ऍक्ट, १९५६ मध्ये कोर्ट फी संदर्भातील अनेक तरतुदी आढळून येतात. दाव्याच्या स्वरूपाप्रमाणे, दाव्यात मागणी केल्याप्रमाणे किती कोर्ट फी भरावी लागेल हे ठरवावे लागते. सदरील कायद्याप्रमाणे सध्या कमीतकमी रू. २०० ते जास्तीत जास्त रु. ३ लाख इतकी कोर्ट फी दाव्याच्या स्वरूपाप्रमाणे भरावी लागते. ह्याच वर्षी जानेवारी महिन्यात महाराष्ट्र सरकारने भरमसाठ कोर्टफी वाढ केली होती, पण नंतर झालेल्या प्रचंड विरोधामुळे हि वाढ बारगळली. मात्र अशी कोर्ट फी भरण्यापासून अपवाद करण्याचा म्हणजेच कोर्ट फी माफ करण्याचा अधिकार सदरील कायद्याच्या कलम ४६ अन्वये सरकारला आहे. ह्याच अधिकारान्वये महाराष्ट्र सरकारने १९९४ साली पहिला अध्यादेश काढून महिलांच्या सबलीकरणासाठी पोटगी,