आरक्षण आणि मर्यादेचे वास्तव : ऍड. रोहित एरंडे. ©
आरक्षण आणि मर्यादेचे वास्तव : ऍड. रोहित एरंडे. © अखेर बरीच भवती-नभवती होऊन मराठा आरक्षण लागू झाले. परंतु त्याच्या बाजूने आणि विरुद्धचे कवित्व अजून संपत नाही. १६ टक्के मराठा आरक्षण दिल्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण हे साधारण ६८ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले आहे त्यामुळे आता हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल का, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला असतानाच काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने सवर्णांनाही आरक्षणात सामावून घेण्यासाठी आर्थिक निकषांवर १०% टक्के आरक्षण घेण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आणि त्यासाठी राज्यघटना दुरुस्तीचे दिव्य सहजरीत्या पार पाडले . त्यामुळे एकूण आरक्षण आता सुमारे ६० टक्क्यांवर येऊन ठेपले आहे. ह्या अनुषंगाने ह्या संबंधीच्या कायदेशीर बाबींचा आपण थोडक्यात आढावा घेऊ. हा लेख प्रसिध्द होईपर्यंत देखील कदाचित अजून काही वेगळे न्यायनिर्णय येवू शकतात... घटनात्मक तरतुदी : आपल्या राज्य घटनेतील अनुच्छेद १५ आणि १६ यामध्ये अनुक्रमे शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्या ह्यामध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे. अनुच्छेद १६ची सुरुवातच अशी आहे की "कुठल्याही भारतीय नाग