देशद्रोह आणि कायदा... अर्थ सरकारचा आणि विरोधकांचा... ऍड. रोहित एरंडे ©
देशद्रोह आणि कायदा... अर्थ सरकारचा आणि विरोधकांचा... ऍड. रोहित एरंडे © दिल्ली - शाहीन बाग येथे प्रक्षोभक भाषण केले म्हणून सूत्रधार शर्जील इमाम ह्यास बिहार पोलिसांनी देशद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली नुकतीच अटक केली. मागील वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मा. दीपक गुप्ता यांनी एका व्याख्यानमालेत सदरचे कलम रद्द होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले होते तर हे कलम रद्द होणार नाही असे सरकारतर्फे मागील वर्षीच संसदेमध्ये सांगण्यात आले. तर काँग्रेस पक्षाच्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामुळे परत एकदा देशद्रोहाचा गुन्हा आणि त्याबद्दलच्या कायदेशीर तरतुदी परत एकदा ऐरणीवर आल्या होत्या. कायद्याची पार्शवभूमी : लो. टिळकांचा बाणेदारपणा ब्रिटिशांनी १८६० साली भारतीय दंडविधान संहिता म्हणजेच आयपीसी अंमलात आणला आणि त्यामध्ये १८७४ साली दुरुस्ती करून 'देशद्रोह' म्हणजेच 'सिडीशन' ह्या गुन्ह्याचा अंतर्भाव केला. "जी व्यक्ती लिखित अथवा तोंडी शब्दांद्वारे किंवा अन्य प्रकारे सरकारविषयी चीड, अवमान किंवा अप्रिती निर्माण करेल किंवा तास प्रयत्न करेल, तर अश्