"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

"आरे" असो वा  "पौड फाटा-बालभारती" :  शाश्वत विकास  (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट)  हीच काळाची गरज  : प्रदूषणमुक्त पर्यावरण हा  प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क जो कोणालाही  हिरावून घेता येत नाही :  मा. सर्वोच्च न्यायालय ऍड. रोहित एरंडे. ©  कुठलेही विकास काम असो, ते काम विकासाचे आहे का असा प्रश्न उपस्थित  करून प्रकरण पार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्याशिवाय त्यास पूर्णत्व येत नाही असे म्हणावे लागेल. मेट्रो असो, नदीकाठचा रास्ता असो अशी प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयातच जाऊन संपली आणि आता त्यात भर पडली आहे  पौडफाटा  बालभारती रस्त्याची.  ह्या  रस्‍त्याची चर्चा १९८० पासून महापालिका स्तरावर सुरू झाली. मात्र  नागरिकांच्या विरोधामुळे १९८७ च्या विकास आराखड्यात (DP) या रस्त्याचा समावेश झाला नाही. तदनंतर  १९९६ मध्ये महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने या रस्त्यासाठी ठराव मंजूर केला. २००६ मध्ये महापालिकेने टेंडर प्रसिद्ध केले. दरम्यान प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले आणि त्यास त्याला स्थगिती मिळाली. सुमारे जानेवारी २०१६ मध्ये या याचिकेचा निकाल देताना रस्ता करायचा असल्यास पर्यावरण, वाहतूक यांचा सविस्तर