विहित मुदतीमध्ये ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटसह ताबा न देणे, हि सेवेमधील त्रुटीच सबब ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मिळेपर्यंत बिल्डरनेच सर्व मेंटेनन्स खर्चाचा भार उचलावा". ऍड. रोहित एरंडे. ©
'विहित मुदतीमध्ये ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटसह ताबा न देणे, हि सेवेमधील त्रुटीच सबब ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मिळेपर्यंत बिल्डरनेच सर्व मेंटेनन्स खर्चाचा भार उचलावा". ऍड. रोहित एरंडे. © "करारामध्ये दिलेल्या मुदतीमध्ये बांधकाम पूर्ण करून ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटसह (भोगवटा प्रमाणपत्र) फ्लॅटचा ताबा देणे हे बिल्डरचे कायदेशीर कर्तव्य आहे आणि त्यात कसूर झाल्यास त्याला "डेफिशिअन्सी इन सर्व्हिस" असेच म्हणावे लागेल आणि त्याकरिता बिल्डरने फ्लॅट ग्राहकांना नुकसान भरपाई द्यावी " असा महत्वपूर्ण निकाल राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने दिला आहे. ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघू या. करारापासून २२ महिने अधिक ६ महिने एवढ्या कालावधीमध्ये बांधकाम पूर्ण करून 'कायदेशीर' ताबा देण्याचे आश्वासन ह्या बेंगलुरू स्थित बिल्डरने दिलेले असते. कायदेशीर ताबा म्हणजे 'ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटसह मिळालेला ताबा, केवळ प्रत्यक्ष (फिजिकल) ताबा नव्हे. असो. तर सुमारे रु. १. ६५ कोटी इतकी फ्लॅटची रक्कम अधिक रु. १० लाख आगाऊ मेंटेनन्स इ. कारणांसाठी बिल्डरने स्वीकारून देखील वेळेत ताबा न दिल्यामुळे तसेच प्रोजे