"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

रिडेव्हलपमेंट उगाचच अडवून धरणाऱ्या  हेकेखोर सभासदाला उच्च न्यायालयाचा दणका : ऍड. रोहित एरंडे © सोसायटी आणि रिडेव्हलपमेंट (पुनर्विकास) हा एक जिव्हाळ्याचा विषय सध्या झाला आहे. एखाद्या सोसायटीचे रिडेव्हलपमेंट पटकन होऊन जाते, नाहीतर भिजत घोंगडे पडते. बऱ्याचवेळा असे दिसून येते कि जुन्या इमारतीची  डागडुजी करणे शक्य नसते किंवा तो खर्च करण्यापेक्षा  रिडेव्हलपमेंट करणेच श्रेयस्कर असते. मात्र बहुतांशी सभासद तयार होऊन सुद्धा काही  असे असतात कि त्यांना काही केल्या रिडेव्हलपमेंट होऊन द्यायचे नसते. बऱ्याचदा,  जसे डिव्होर्स घेण्याचे खरे कारण शेवट्पर्यंत कळत नाही असा अनुभव आहे , तसे अश्या 'मायनोरीटी' सभासदांचे विरोधाचे खरे कारण लक्षातच  येत नाही. जरी कायद्याने आता सोसायटीचे ५१% टक्के सभासद तयार असले आणि इतर प्रक्रिया पार पाडली असली तरी जो पर्यंत सर्व सभासदांच्या घरांचा प्रत्यक्ष ताबा मिळत नाही तो पर्यंत बिल्डरचे काम देखील सुरु होत नाही आणि हल्ली बऱ्याचदा १००% संमती असल्याशिवाय बिल्डर देखील असे प्रकल्प घेत नाहीत. बहुमत असून देखील जेव्हा काही सभासदांच्या अडवणुकीमुळे रिडेव्हलपमेंट सुरु होऊ शकत ना