ओटीएस स्कीम ( एकरकमी कर्जफेड) मिळणे हा कर्जदारांचा जन्मसिद्ध अधिकार नाही, तो नाकारण्याचा बँकांना संपूर्ण हक्क. ऍड. रोहित एरंडे ©
ओटीएस स्कीम ( एकरकमी कर्जफेड) मिळणे हा कर्जदारांचा जन्मसिद्ध अधिकार नाही. ओटीएस स्कीम नाकारण्याचा बँकांना संपूर्ण हक्क - मा. सर्वोच्च न्यायालय. ऍड. रोहित एरंडे © कर्जाच्या एकरकमी परतफेड करण्याच्या योजनेस वन टाइम सेटलमेंट म्हणजेच ओटीएस असे म्हणले जाते. बुडीत कर्जांची काही प्रमाणात का होईना पण वसुली करता यावी, प्रामाणिक कर्जदारांना परत एकदा संधी मिळावी म्हणून काही वर्षांपूर्वी आरबीआय ने ओटीएस योजना आणल्याचे म्हटले जाते. परंतु, 'ह्या योजनेचा लाभ देण्याचा सर्वस्वी अधिकार हा बँकांचा, वित्तीय संस्थांचा असतो; ' ओटीएस हा जणू आपला मूलभूत अधिकार असून बँकांनी ह्या योजनेचा लाभ द्यावाच' अशी मागणी कर्जदाराला करता येत नाही आणि उच्च न्यायालयाला देखील असे आदेश बँकांना देता येणार नाहीत" असा महत्वाचा निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालयानेच्या न्या. एम.आर. शहा आणि मा.न्या. बी.व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने 'बिजनोर अर्बन को. ऑप. बँक विरुध्द्व मीनल अग्रवाल ' ह्या याचिकेच्या निमित्ताने दिला. ( संदर्भ : २०२३ भाग-१ एस.सी. सी. सिव्हिल, पान क्र. १२६) ह्या केसची थोडक्यात