प्लास्टिक बंदी आणि कायदेशीर तरतुदी :
प्लास्टिक बंदी आणि कायदेशीर तरतुदी : Adv. रोहित एरंडे महाराष्ट्र्भर बहुचर्चित प्लॅस्टिक बंदी लागू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच आपल्या अनेकांच्या लक्षात आले असेल की प्लास्टिक पासून बनवलेल्या कितीतरी वस्तू ह्या आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य घटक बनल्या आहेत. रस्त्याने दुतर्फा पडलेला प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याने आपल्यादेखील विषण्ण व्हायला होते. त्यामुळे प्लास्टिक बंदीवर बहुतांशी लोकांचा विरोध नाही. मात्र बंदी अध्यादेशाच्या काही तरतुदींवर तसेच त्याच्या लोकांमध्ये संभ्रम आणि चीड आहे. ह्या अनुषंगाने प्रथम आपण ह्या अध्यादेशाच्या तरतुदी थोडक्यात समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. सर्वात प्रथम हे लक्षात घेण्यास हवे की प्लँस्टीक बंदीवरची दि. २३ मार्च २०१८ रोजीची अधिसूचना ही २००६ सालच्या महाराष्ट्र विघटनशील आणि अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायद्याच्या तरतुदींवर बेतलेली आहे. म्हणजेच २००६ पासून प्लास्टिक बंदीसाठी सुरुवात झाली होती आणि त्यामध्ये वेळोवेळी अध्यादेश राज्य सरकारने (उदा. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लस्टिक पिशव्यांवर बंदी)तसेच केंद्र सरकारने देखील काढले होते . आता त्याचे राजकीय