राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लावता येईल ? - ॲड. रोहित एरंडे ©

राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लावता येईल ?

निवडणूक आता अगदी तोंडावर आल्या आहेत आणि विरोधकांनी  नेहमीचा  आक्षेप घेतला आहे  आहे कि जर का हेच सरकार परत निवडून आले तर ते राज्यघटना बदलून टाकतील म्हणजेच काय तर राज्यघटनेच्या मूलभूत ढाच्याला धक्का लावतील, धर्मनिरपेक्षता संपून जाईल इत्यादी इत्यादी. या राजकीय गदारोळात न पडता कायद्याने खरेच असे करणे शक्य आहे का ?  या पूर्वी कितीवेळा असा प्रयत्न केला गेला ? याचा थोडक्यात अभ्यास करू या आणि यासाठी केशवानंद भारती या मैलाचा दगड समजल्या गेलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा परामर्श घेऊ. योगायोगाने येत्या २४ एप्रिल रोजी या निकालाला ५१ वर्षे पूर्ण होत आहेत.  

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील ७ सदस्यीय घटना समितीने विविध देशांच्या राज्यघटनांचा सखोल अभ्यास करून त्यातील आपल्याला सुसंगत आणि सुयोग्य ठरतील अश्या तरतुदींचा समावेश  केलेली आपली राज्यघटना  २६ जानेवारी १९५० रोजी  अस्तित्वात आली  आणि तेव्हापासून,  आपल्याला वाचून गंमत वाटेल,  १०० पेक्षा अधिक वेळा घटनेमध्ये  दुरुस्त्या  आज पर्यंत केल्या गेल्या आहेत, तर १७८९ साली अस्तितवात आलेल्या   अमेरिकन राज्यघटनेमध्ये  आत्तापर्यन्त सुमारे फक्त  २७ वेळा दुरुस्ती केली गेली आहे ! असो. 

आपली राज्यघटना ही पहिल्यापासूनच "धर्मनिरपेक्षातेच्या" तत्वाचा अंगीकार करते हे राज्यघटनेच्या कलम २५ ते ३० वरून आपल्याला दिसून येईल आणि वरील घटना दुरुस्तीच्या आधी, भारतीय न्याय संस्थेच्या इतिहासातील मैलाचा दगड म्हणून समजल्या जाणाऱ्या केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार या १९७३ सालच्या १३ सदस्यीय पूर्णपीठाने दिलेल्या निकालात देखील धर्मनिरपेक्षता हा राज्यघटनेचा अविभाज्य भाग असल्याचे नमूद केले. 

राज्यघटना दुरुस्त करता येते का ?

राज्यघटना दुरुस्त (amendment ) करता येते का , तर याचे उत्तर होय असे आहे आणि तशी स्पष्ट तरतूद घटनेतील अनुच्छेद ३६८ मध्ये आहे. मात्र संसदेचा हा अधिकार अनिर्बंध आहे किंवा कसे याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे देखील सुरुवातीला परस्पर विरोधी निकाल आढळून येतात. शंकर प्रसाद (१९५१) आणि सज्जन सिंग (१९६५) या निकालांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले कि राज्यघटना पूर्णपणे बदलण्याचा अधिकार संसदेला आहे. तर १९६७ मध्ये आय.सी. गोलखनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला कि  संसदेला घटनादुरुस्तीद्वारे मूलभूत अधिकार कमी करता येणार नाहीत. 

 त्यानंतर आपण  "हिज होलीनेस केशवानंद भारती श्रीपदागवलारू विरुध्द केरळ सरकार - AIR 1973 SC 1461" या भारतीय न्यायीक आणि राजकीय पटलावर अत्यंत महत्वाच्या अश्या समजल्या जाणाऱ्या निकालाकडे वळूयात 

राज्यघटना दुरुस्त करण्याच्या कलम  ३६८ मधील संसेदचा अधिकार हा अनिर्बंध आहे का, असा मूलभूत प्रश्न केशवनंदच्या केस मध्ये उपस्थित झाला. श्री. केशवानंद हे केरळमधील एडनीर मठाचे मठाधिपती होते. केरळ सरकारने १९६० च्या दशकात जमीन सुधार योजनेअंतर्गत सरकारने जमीन अधिग्रहणासंबंधित २ कायदे पारित  केले ज्यायोगे एखाद्या व्यक्तीची शेतजमीन  मर्यादा ठरविली गेली आणि अतिरिक्त जमीन सरकारला काढून घेण्याचा अधिकार दिला गेला. याचाच पुढचा अध्याय म्हणजे १९७० मध्ये परत केरळ सरकारने धार्मिक संस्थांच्या जमीन धारणेवर मर्यादा  आणली. 

या निकालाला तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यामधील शीतयुद्धाची झालर आहे.  या निकालापूर्वी वर म्हटल्याप्रमाणे  १९६७ सालच्या गोलकनाथच्या  केस मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला कुठल्याही घटनात्मक आणि मूलभूत अधिकारांमध्ये दुरुस्ती करता येणार नाही असा निकाल   दिला. तदनंतर इंदिरा गांधीनी लागोपाठ २ वर्षी घेतलेल्या निर्णयांमुळे राष्ट्रीय वातावरण ढवळून निघाले. पहिल्यांदी १९६९ साली इंदिरा गांधींनी १४ बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले आणि १९७० साली संस्थानिकांचे तनखे रद्द केले. मात्र ही  कृती सरदार पटेलांनी संस्थानिकांना संस्थाने खालसा करताना दिलेल्या आश्वासनांच्या विरुद्ध होती. गोलखनाथचा निकाल आणि वरील २ निर्णय यांना आव्हान देणारी अनेक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात येऊन पोहोचली. 

मात्र यावर मात करण्यासाठी आणि पर्यायाने सर्वोच न्यायालय आणि उच्च न्यायालय ह्यांच्या अधिकारांवर कुरघोडी करण्यासाठी २४वी घटना दुरुस्ती केली तसेच २५  आणि २९ व्या घटनादुरुस्तीने नागरिकांचे मूलभूत अधिकार कमी करून संसेदला घटनादुरुस्तीचे अनिर्बंध अधिकार परत प्राप्त करून दिले. या सर्व घडामोडींमुळे राज्यघटनेच्या मूलभूत ढाच्याला (Basic  Structure ) आघात पोहोचत आहे म्हणून  केशवानंद भारती, ज्यांना the   Monk  who  saved the   Indian  constitution असेही म्हटले जाते,    यांनी प्रसिध्द घटनातज्ञ नानी पालखीवाला यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 

Doctrine  of  Basic  Structure

घटनेचा मूलभूत ढाचा  - Doctrine  of  Basic  Structure , ज्याचा उल्लेख आपल्या राज्यघटनेमध्ये कुठेही येत नाही, त्याचा जन्म या प्रसिद्ध निकालामुळे झाला. तब्ब्ल ६८ दिवस या केसचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ सदस्यीय घटनापीठापुढे चालला होता. 

परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ७ विरुद्द ६ अश्या बहुमताने तब्बल ७०० पानी  ऐतिहासिक निकाल २४ एप्रिल १९७३ रोजी दिला आणि असे नमूद केले कि राज्यघटनेमध्ये बदल करण्याचे संसदेचे अधिकार हे अनिर्बंध नाहीत आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये राज्यघटनेचे बेसिक स्ट्रक्चर - मूलभूत ढाचा म्हणजेच घटनेचे सर्वोच्च स्थान, केंद्र-राज्य सरकार ह्यांचे स्वतंत्र अधिकार, घटनेचे सार्वभौम आणि लोकशाही स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता ह्या तत्वांना  हात लावता येणार नाही असे स्पष्टपणे नमूद केले. बहुमताने निकाल देणाऱ्यांमध्ये सरन्यायाधिश न्या. एस. एम. सिक्रि, न्या. हेगडे, न्या. मुखर्जी, न्या. शेलार, न्या. ग्रोव्हर, न्या. जगनमोहन रेड्डी आणि न्या.एच.आर.  खन्ना यांचा समावेश होता. तर विरोधात निकाल देणाऱ्यांमध्ये न्या. अजितनाथ रे, न्या. पालेकर, न्या. मॅथ्यू, न्या. बेग, न्या. व्दिवेदी  आणि न्या.वाय .व्ही.  चंद्रचूड

यांचा समावेश होता. अर्थात या निकालावर टीकादेखील बरीच झाली. त्यातील प्रमुख म्हणजे न्यायव्यवस्थेचा संसदेच्या अधिकारांमध्ये  वाढता हस्तक्षेप हे प्रमुख होय. 

परंतु पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हा निकाल जिव्हारी लागल्यामुळे पुढे न्या. हेगडे , न्या. मुखर्जी, न्या. शेलार या ज्येष्ठ न्यायमूर्तींना डावलून  न्या. अजितनाथ रे, ज्यांनी सरकारच्या बाजूने निकाल दिला होता त्यांना सरन्यायाधीशपद मिळाले आणि या निकालाचाच पुढचा परिपाक म्हणजे आत्ता  पर्यंतची कदाचित सर्वात वादग्रस्त अशी ४२वी घटनादुरुस्ती, ज्याला छोटी घटना सुध्दा म्हणतात,  केली गेली ज्यायोगे राज्यघटनेचे  अनेक भाग, ज्यात सरनामा  आणि घटनादुरुस्ती कलम स्वतःच ४२व्या दुरुस्तीद्वारे बदलले गेले आणि १४ नवीन अनुच्छेद  समाविष्ट करण्यात आले, ज्यायोगे सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि उच्च न्यायालयांचे अनेक अधिकार काढून घेतले गेले, मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा आणली गेली , संसदेचा कालावधी ६ वर्षांचा केला गेला इ. त्याचबरोबर आपल्या राज्यघटनेचा गाभा असलेल्या  सरनाम्यामध्ये म्हणजेच प्री-ऍम्बल  मध्ये "सार्वभौमत्वता"  आणि "लोकशाही" या तत्वांचाच सुरुवातीला समावेश केला होता, . मात्र "धर्मनिरपेक्षता"  आणि "समाजवाद " या तत्वांचा  प्री-ऍम्बल मध्ये सर्वप्रथम अंतर्भाव ४२व्या  घटना दुरुस्तीने केला गेला आणि या सर्वांची परिणीती पुढे आणीबाणीत झाली आणि त्यापुढील इतिहास सर्वांनाच माहिती आहे. 

आणीबाणीच्या काळात तत्कालीन सरन्यायाधीश  रे ह्यांनी स्वतः हुन "केशवानंदाचा " निकाल फिरवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला, मात्र नानी पालखीवालांसारख्या निष्णात घटनातज्ञांच्या बिनतोड युक्तिवादाने हा प्रयत्न पूर्णपणे फसला आणि न्या. रे ह्यांच्या कारकिर्दीवर परत एकदा  शिंतोडे उडाले. 

धर्मनिरपेक्षता : 

"धर्मनिरपेक्षता " हा विषय कायमच विवादास्पद राहिलेला आहे. विचारकरण्यासारखी  बाब म्हणजे "धर्मनिरपेक्षता" ह्याची स्पष्ट व्याख्या घटनेमध्ये कुठेही दिलेली नाही. १९९४ साली सर्वोच न्यायालयाने एस. आर. बोम्मई  केस मध्ये "धर्मनिरपेक्षता" या  घटनेच्या मूलभूत चौकटीच्याच एका भागाला  बाबरी मशीद पाडल्यामुळे  धक्का बसल्यामुळे मा. राष्ट्रपतींनी तत्कालीन भा.ज.पा सरकार बरखास्त करण्याचा  निर्णय योग्यच होता' असा निकाल दिला.  आणि विविध न्याय निकालांवरून "सर्वधर्मसमभाव" किंवा कुठल्याही विशिष्ठ धर्माला झुकते माप न देणे अशी धर्मनिरपेक्षतेची   व्याख्या  करता येईल.  घटनेतील कलम  २५ ते ३० मध्ये या बाबतच्या तरतुदी आहेत. कलम २५ प्रमाणे कोणत्याही व्यक्तीस  सामाजिक स्वास्थ्य, नैतिकता आणि कायदेशीर तरतुदींना बाधा न आणता सद्सद्विवेकबुद्धी जागृत ठेवून आपल्या धर्माचे आचरण करता येते. 

धर्मनिरपेक्षतेचे उद्दिष्टय खरोखरच साधायचे असेल तर घटनेतच अन्तर्भूत असलेल्या "समान नागरी कायद्याची" अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हावी असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने काही  वर्षांपूर्वी शबनम हाशमी ह्या केस च्या निमित्ताने प्रदर्शित केले. हिंदू  धर्मियांप्रमाणेच मुस्लिम आणि इतर धर्मांमधील लोकांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे असा महत्वपूर्ण निकाल शबनम हाश्मीच्या केस मध्ये दिला गेला. मुंबई उच्च न्यायालयानेदेखील "धर्मनिरपेक्षता" म्हणजे कुठलाच धर्म न मानण्याचे स्वातंत्र्य असणे आणि सरकार कुणालाही स्वतःचा धर्म सांगण्याची सक्ती करू शकत नाही असा महत्वपूर्ण  निकाल २०१४ साली दिला आहे. 

तर राज्यघनतेची दुरुस्ती हा अतिशय क्लिष्ट आणि अवगढ विषय आहे. कलम ३६८ प्रमाणे घटनादुरुस्तीसाठी २/३ सदस्यांची आणि काही विशिष्ठ प्रकरणांमध्ये निम्म्यापेक्षा जास्त राज्य विधानसभांची मान्यता मिळणे गरजेचे आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निर्णय घटनेच्या मूलभूत चौकटीला हात न लावून देणारे आहेत. सबब असली विधाने  ही  सोशल मीडिया वर चवीने वाद घालण्यासाठी   आणि ब्रेकिंग न्युज होण्यासारखी  असली  , तरी बोलल्याप्रमाणे  प्रत्यक्षात असे काही घडणे अशक्य आहे, मग सरकार कोणाचे का असेना.  

ऍड.   रोहित एरंडे ©