"मत व्यक्त करण्यासाठी किंवा व्यवसाय करण्यासाठी इंटरनेटचा वापर करणे हा प्रत्येकाचा घटनात्मक अधिकार - मा. सर्वोच्च न्यायालय" - ऍड. रोहित एरंडे ©
"मत व्यक्त करण्यासाठी किंवा व्यवसाय करण्यासाठी इंटरनेटचा वापर करणे हा प्रत्येकाचा घटनात्मक अधिकार - मा. सर्वोच्च न्यायालय " ऍड. रोहित एरंडे © इंटरनेट हा सध्याच्या जगात अविभाज्य / मूलभूत घटक बनले आहे यात काही दुमत नाही, मात्र इंटरनेट हे मूलभूत अधिकारांमध्ये स्थान मिळवेल असे वाटले नव्हते. "अभिव्यक्ती स्वात्रंत्र्य (फ्रिडम ऑफ स्पीच) आणि व्यवसाय स्वातंत्र्य (राईट टू प्रोफेशन) ह्या मूलभुत अधिकारांमध्ये अनुक्रमे इंटरनेट वरून आपले मत व्यक्त करणे आणि व्यवसाय करणे ह्यांचा देखील समावेश होतो" असा महत्वपूर्ण निकाल नवीन वर्षाच्या पहिल्या पंधरवड्यात मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ सदस्यीय खंडपीठाने दिला. जम्मू - काश्मीर मधील कलम -३७० हटवल्यानंतर गेले काही दिवस जे वाद-प्रतिवादांच्या मंथनामधून हा एक महत्वाचा अधिकार सामान्य नागरिकांना प्राप्त झाला आहे. सध्याच्या इंटरनेटच्या युगात हे शिक्कामोर्तब महत्वाचे आहे.. कलम-३७० हटविल्यानंतर सुरकक्षितेतच्या दृष्टीने तेथे अनेक निर्बंध घातले गेले. इंटरनेटच्या माध्यमातून अफवा पसरून हिंसाचार पसरू नये म्हणून तेथील इंटर