नागरीकत्व कायदा दुरुस्ती ( कॅब ) समज - गैरसमज :ऍड. रोहित एरंडे.
नागरीकत्व कायदा दुरुस्ती ( कॅब ) समज - गैरसमज : ? ऍड. रोहित एरंडे.© गेले काही दिवस नागरीकत्व कायद्यामधील दुरुस्तीवरून बराच गहजब चालला आहे. दिल्ली मध्ये हिंसाचार उसळला आहे. तर सोशल मिडीयावर तर प्रतिक्रियांचा पूर आलेला आहे, ह्यातील खऱ्या खोट्या ओळखणे अवघड झाले आहे. एकंदरीत ही दुरुस्ती काय आहे हे आपण थोडक्यात अभ्यासण्याचा प्रयत्न करू या. कुठल्याही देशामध्ये नागरिकत्व देण्यासाठी विशिष्ट कायदे केलेले असतात. त्याचप्रमाणे आपल्या राज्यघटनेच्या कलम ११ अन्वये संसेदला नागरिकत्व देणे, काढून घेणे ह्यासाठी कायदा करण्याचा अधिकार आहे. तदनंतर मूळ सिटिझनशिप ऍक्ट, १९५५, म्हणजेच नागरिकत्व कायद्याकडे आधी वळावे लागेल. कारण बऱ्याच जणांना असे वाटते आहे कि केंद्र सरकारने कुठलातरी संपूर्णपणे नवीन कायदाच पास केला आहे. परंतु तसे नाही. सिटिझनशिप ऍक्ट, १९५५ मध्ये काही दुरुस्त्या करण्यासाठी सिटिझनशिप अमेंडमेंट बिल म्हणजेच "कॅब" म्हणून ओळखले जाणारे बिल केंद्र सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडले. भारताचे नागरिक कोणाला म्हणावे ? नागरीकत्व सोडता येते का ? नागरीकत्व काढ