वडिलोपार्जित मिळकत आणि मुलींचे हक्क : गोंधळ इथला संपत नाही.
वडिलोपार्जित मिळकत आणि मुलींचे हक्क : गोंधळ इथला संपत नाही. Adv. रोहित एरंडे.. "कायद्यापुढे सर्व समान" ह्या मूलभूत तत्वाला अनुसरून केंद्र सरकारने हिंदू वारसा कायदा १९५६ मध्ये २००५ साली विविध दुरुस्त्या केल्या आणि वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलांना आणि मुलींना मिळणाऱ्या हक्कांमधील तफावती दूर करण्याचा प्रयत्न केला. सदरील कलम ६ मधील दुरुस्ती अंमलात येण्यासाठी ०९/०९/२००५ हि तारीख मुक्रर केली गेली. तसेच दुरुस्त कलम ६(५) प्रमाणे २०/१२/२००४ पूर्वी जर एखादी मिळकत खरेदी, गहाण,बक्षिसपत्र, हक्कसोड पत्र , मृत्यूपत्र इ. दस्तांनी कायदेशीरपणे किंवा रजिस्टर्ड वाटपपत्राने किंवा कोर्टाच्या हुकूमनाम्याने तबदील झाली असेल, तर अश्या मिळकतींमध्ये मुलींना सामान हक्क मिळणार नाही असे हि नमूद केले. . मात्र ह्या दुरुस्तीचा अंमल हा पूर्वलक्षी प्रभावाने (रिट्रोस्पेक्टिव्ह ) करायचा का ०९/०९/२००५ पासून म्हणजेच प्रोस्पेक्टिव्ह समजायचा यावरून बराच गोंधळ उडाला, त्यातच विविध उच्च न्यायालयांचेही परसपर विरोधी निकाल आले. ह्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालायने १६/१०/२०१५ रोजी प्रकाश विरुद्ध